के मलेशियाको रोजगारी खुल्छ त ? - यस्तो छ तयारी - Himal Post Himal Post
  • १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
Logo

के मलेशियाको रोजगारी खुल्छ त ? – यस्तो छ तयारी



काठमाडौं । १५ महीनादेखि ठप्प रहेको मलेशियाको रोजगारी खुलाउन सरकारले प्रयास थालेको छ । सोही प्रयासस्वरूप नेपाल र मलेशिया सरकारका उच्च अधिकारीहरूबीच सोमवार र मंगलवार सयुक्त बैठक बसेको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा कामदार भर्ना प्रक्रियाबारे बाँकी काम टुंगो लगाउनेबारे छलफल भएको छ  ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा परराष्ट्र र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको टोली सहभागी थियो । छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बैठक सकारात्मक रहेको बताउँदै सहमति जुट्न बाँकी विषयहरूमा बिहीवार पुनः छलफल हुने जानकारी दिए ।

नेपाल मलेशियाले कामदार आयात गर्नेमध्येको एक प्रमुख मुलुक हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ मा पत्रकार सम्मेलन मार्फत भीएलएन, जीएसजी, वान स्टेप सेन्टर, बायोमेट्रिक र माइग्राम्सका नाममा नेपाली कामदारबाट उठाइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै मलेशियामा रोजगारका लागि नेपाली जान पाएका छैनन् । गत वर्ष कात्तिक १२ गते मलेशिया र नेपाल सरकारबीच शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी श्रम समझदारी भइसकेको छ । समझदारी अनुसार नेपाली कामदार मलेशिया जान पाउने भनिए पनि दुई देशबीच कुरा नमिल्दा नेपालीहरू मलेशिया जान पाएका छैनन् । 

दुई देशबीचको छलफलमा नेपालले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने विषय उठान गरेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि ३७ ओटा मेडिकल संस्थाले मात्रै मलेशियाको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । श्रम समझदारीमा मापदण्ड पुगेका नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्न सकिने विषय समेटिएको हो । 

सोही अनुसार मलेशियाले पठाएको मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकारले १२२ ओटा स्वास्थ्य संस्थाको सूची छनोट गरी मलेशिया पठाइसकेको छ । तर मलेशिया सरकारले पुरानै ३६ ओटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अडान छाडेको छैन । मलेशियामा मासिक १० हजारको दरले नेपाली कामदार जाने गरेका थिए । अनेकौं नाममा लिइने शुल्कका कारण हरेक कामदारले २० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त बुझाउनु परिरहेको थियो । 

मलेशियाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै सिन्डिकेट नै खडा गरिएको थियो । सोही सिन्डिकेट हटाउने मन्त्री विष्टको प्रयास थियो । तर, त्यो प्रयास एकतर्फी भएकाले मलेशियाको रोजगार नै ठप्प बनेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारविद् डा. गणेश गुरुङ श्रम सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि कामदार रोजगारका निम्ति गन्तव्य मुलुक जान नपाउनु विडम्बना भएको बताउँछन् । उनका अनुसार दुई देशबीच छलफलको प्रारम्भ हुनु चाहिँ सकारात्मक प्रयास हो । अभियानमा खबर छ