अनुगमनवाला आपूर्तिमन्त्रीमाथि पत्रिकाले अनुगमन गरेपछि….

बजार अनुगमन गरेर कहिले खाद्य संस्थानको सिमिमा ढुंगा र बालुवा त कहिले दरवारमार्गमा १८ सय पर्ने जुत्तालाइ २७ हजारमा बेचेको भेटाएर चर्छामा रहेका आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डललाइ नयाँ पत्रिकाले अनुगमन गरेछ ।

हेरौं कस्तो छ अनुगमन :

समीक्षामा आपूर्ति मन्त्रालय:

दसैँअगाडि बजार अनुगमन र मन्त्रालयमातहतका सरकारी कार्यालयमा सुधारका प्रयास गरेर आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल चर्चामा छन् । प्रभावकारी अनुगमनबाटै मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि खरिद गरिएको जग्गामा आर्थिक अनियमितता भएको पाएपछि नेपाल आयल निगम प्रमुख गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने चुनौती बोकेका मन्त्री मण्डलसँग दसैँअगाडि मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीय वस्तुको प्रवाह कायम राख्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

आपूर्तिमन्त्री मण्डलले के–के गरे ?
उपभोक्ता ऐन मन्त्रिपरिषदमा पेस
मन्त्री भएको साता दिनमै उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७४ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छन् । कैफियत भएका व्यवसायीलाई अनुगमनस्थलमै ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । ‘स्थलगत अनुगमनको व्यवस्थाले कारबाही तत्कालै देखिने गरी हुने अपेक्षा छ र कारबाही हुने भएपछि व्यवसायी पनि सचेत हुनेछन्,’ मन्त्री मण्डलले भने ।

दरबारमार्गका पसलमा अनुगमन
१९ भदौमा मन्त्री मण्डलको नेतृत्वमा राजधानीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दरबारमार्गका ब्रान्डेड पसलमा अनुगमन भयो । त्यसक्रममा खरिदको तुलनामा बिक्री मूल्य अत्यधिक राख्ने स्टोर वान, ब्रेन्ट्ली, पुमा र नाइक ब्रान्डका सामान बिक्री गर्ने पसल बन्द गरिए । २१ भदौमा पुनः सोही क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा रिबुक, बोसनी, लेभिज, एडिडासलगायतका पसलमा सिल गरियो । रिबुकको ७ हजार ६ सय १५ रुपैयाँमा खरिद गरेको जुत्ता उपभोक्तालाई १६ हजार ४ सय ९०, नाइकको ४ हजार ७ सयमा खरिद गरेको जुत्ता उपभोक्तालाई २६ हजार ९ सय ९०, नर्थ फेसको २६ सयमा खरिद गरेको जुत्ता उपभोक्तालाई २६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको भेटिएको थियो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कारोबार गरेकाले कारबाही गर्ने मन्त्री मण्डलले बताएका छन् ।

सिमीको टेन्डरमा ढुंगा, बालुवा किन्नेलाई कारबाही
खाद्य संस्थानले दुई वर्षअघि टेन्डरमार्फत खरिद गरेको ७२० क्विन्टल सिमी खरिद गर्दा चार क्विन्टल ढुंगा र बालुवा मिसाइएको अनुगमनबाट मन्त्री मण्डलले पत्ता लगाएका छन् । गत ११ भदौ दिउँसो साढे ४ बजे उनले आकस्मिक रूपमा संस्थानमा अनुगमन गरेका थिए । सिमी खरिद प्रक्रियामा संलग्न पूर्वमहाप्रबन्धक डा.शिवहरि श्रेष्ठसँग यतिखेर बयान लिने काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दोषी भेटिएको र थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने मन्त्री मण्डलको भनाइ छ ।

आयल निगम प्रमुख खड्कालाई कारबाही
मन्त्री मण्डलको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता गर्ने प्रबनध निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्नु थियो । तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईले खड्कालाई कारबाही गर्न सहयोग नगरेपछि मन्त्रीले सचिव परिवर्तन गरे । र, नयाँ आएका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले मन्त्री मण्डलको निर्देशनबमोजिम आन्तरिक छानबिन गरी खड्कालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरे । खड्कालाई कारबाही गर्ने सिफारिसपत्र मन्त्रिपरिषद्को २ असोजमा बस्ने बैठकमा पेस हुँदै छ । ‘दोषीलाई कारबाही गर्न म पछि हट्दिनँ,’ उनले भने ।

सुपथ पसल सञ्चालन
दसैँलाई लक्षित गरी खाद्य संस्थान, साल्ट टे«डिङ, दुग्ध विकास संस्थानको उपस्थितिमा राजधानीको कालिमाटी, टेकु, रामशाहपथ, थापाथली, जावलाखेल, सूर्यविनायकलगायतका स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ । १६ असोजबाट छठसम्मका लागि सञ्चालनमा आएको पसलमा एक परिवारले चामल ३० किलो र नुन ६ किलो खरिद गर्न पाउँछन् । नुनमा २ र चामलमा ५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छुट छ । खाद्य संस्थानको बासमती चामल र फापरमा १० रुपैयाँ प्रतिकिलो छुट छ । अन्य चामलमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट छ । खसी, बोका र च्यांग्राको मूल्यमा १० रुपैयाँ छुट दिने तयारी छ । दुग्ध विकास संस्थानले घिउ र पनिरमा समान १० रुपैयाँ प्रतिकिलो छुट दिएको छ । २२ वटा घुम्ती सेवा दिएको र उपभोक्ताको माग बढेको खण्डमा थप सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने मन्त्री मण्डलले जानकारी दिए ।

के गर्न सकेनन् ?
तरकारीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेनन्
गत ११ भदौमा मन्त्री मण्डलले तरकारीको भाउ अकासिएकाले मूल्य घटाउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा सहभागी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद अधिकारीले तराईको बाढीपहिरो र कम उत्पादनका कारण मूल्य बढेको जानकारी दिएका थिए । उनले मूल्य घटाउनुको सट्टा सुपथ पसलमा प्याज र आलु सस्तो मूल्यमा राखिने बताए । तर, सुपथ पसलमा प्याज र आलु छैन ।

ग्यास बुलेटको समाधानमा ध्यान दिएनन्
हाल भारतीय व्यवसायीका बुलेटमा नेपालमा ग्यास आयात भइरहेको छ । वार्षिक साढे तीन अर्ब ग्यास ढुवानीमा खर्च हुन थालेपछि उद्योगी आफैँले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट राख्न आयल निगमबाट दुई वर्षअघि अनुमति लिएका थिए । र, दुई वर्षभित्र सञ्चालन गरिसक्ने लक्ष्य राखेर आगामी कात्तिकसम्मका लागि भारतीय व्यवसायीसँग ढुवानी सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौता सकिन लाग्दा पनि नेपाली नम्बर बुलेट सञ्चालनको विषय अन्योलमा रहेको ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । कात्तिकपछि भारतीय बुलेटबाट ग्यास ढुवानी नहुने र नेपाली बुलेट पनि सञ्चालनको वातावरण नबन्दा ग्यास आयात नभई अभाव हुन सक्ने उद्योगीले बताएका छन् । यही विषयलाई प्रचार गरेर दसैँमा ग्यासको अभाव गराउन उद्योगी लागेका छन्, तर आपूर्तिमन्त्री मण्डलले खासै चासो दिएका छ्रैनन् । ‘यो विषय र अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उचित निर्णय लिन्छु ।’

मध्यमवर्गीयको सपिङ गन्तव्यमा ध्यान दिएनन्
मन्त्री मण्डलले ठूला व्यापारिक केन्द्रमा जोड दिएर चर्चा बटुलेका छन् । मध्यम र निम्नवर्गीयको रोजाइमा रहेको बजार अवस्था बुझेका छैनन् । भृकुटीमण्डप प्रांगणमा करिब १४ सय पसल मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको सबैभन्दा पहिलो रोजाइको सपिङ गन्तव्य हो । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै बार्गेनिङमा कपडा किन्न उपभोक्ता बाध्य छन् । ठूला सपिङमा पनि उत्तिकै भिड बढेको छ । यस्ता स्थानमा मन्त्रीको ध्यान गएको छैन । उनले ठूला र साना सबै क्षेत्रमा पुग्ने बताए । ‘साना पसलमा अनुगमन गरेको भए ठूलाकहाँ पुग्दैन भनेर आरोप खेपिन्थ्यो, आज ठूला व्यवसायीकहाँ अनुगमन गर्दा साना पसलमा किन नगएको भनेर सोध्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो ध्यान ठूला–साना भन्ने होइन, सबैतिर जानेछ ।’

विकट जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी भएन
जाजरकोटवासीले दसैँमा चामल अभाव खेप्दै छन् । खाद्य संस्थानको चौखा, घोगी र घाटे डिपोमा चामल सकिएको छ । खलंगा डिपो रित्तिन लागेको छ । अन्य विकट जिल्लामा पनि खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । तर, काठमाडौंको गोदाममा करिब ४० हजार क्विन्टल चामल मौज्दात राखिएको छ । देशभरका डिपोमा डेढ लाख क्विन्टल मौज्दात छ । सुगमका चामल दुर्गममा किन वितरण हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पहाडी, हिमाली तथा विकट क्षेत्रमा तोकिएको कोटाअनुसार खाद्यान्न ढुवानी नभएकै देखिन्छ ।

तत्कालका दुई योजना
१) सात वर्षअघि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले रातो र नीलो ग्यास कार्ड वितरण गरी घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए । तर, पछि सो योजना कार्यान्वयन भएन । मन्त्री मण्डल अहिले सोही योजना कार्यान्वयन गर्न लागेका छन् । ‘मैले रातो र नीलो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन कार्यविधि बनाउनु भनेर निर्देशन दिइसकेको छु, दुईथरी सिलिन्डरले अभाव र विकृति रोक्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

२) पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रत्येक १५ दिनमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, गत १७ साउनयता मूल्य समायोजन भएको छैन । मन्त्री मण्डलले आफ्नो कार्यकालभरि पेट्रोलियमको मूल्य बढ्न नदिने रणनीति लिएको बताए । ‘पेट्रोलियमको मूल्य घट्छ भनेर आस गर्नु ठीक होला, तर म तत्काल मूल्य बढ्न नदिने योजनाका साथ काम गरिरहेको छु,’ उनले भने ।

उपभोक्ताकर्मीको नजरमा मन्त्री

चर्चा बटुले, काम केही गरेनन्
प्रेमलाल महर्जन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी
मन्त्री मण्डलको अहिलेसम्मको काम कारबाही उल्लेखनीय हुन सकेको छैन । छोटो समयका लागि मन्त्री बन्नेहरूले केही गर्न सक्दैनन् । संक्षिप्त अवधिका लागि मन्त्री बन्नेहरूलाई केही गरेर देखाउँ भन्ने त लाग्दो हो, तर गर्न सकेको केही छैन । मन्त्री मण्डलले पनि एक तहमा चर्चा बटुलेका होलान्, तर ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारी बेथिति खोज्नै दुई महिना लाग्ने र त्यसपछि सफाइ गर्न खोज्दा कार्यकाल सकिने भएकाले मन्त्री मण्डलबाट धेरै अपेक्षा राख्नुहुँदैन ।

निगम प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्छ
भरतमोहन अधिकारी, पूर्वअर्थमन्त्री
दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा सहजता ल्याउनु र मूल्य नियन्त्रणमा ठोस भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद घोटालामा दोषी आयल निगम व्यवस्थापन र कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको अवस्था छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनले पनि दोषी देखाएर कारबाही गर्नु भनेको छ ।

संस्थानको हितमा लाग्नुपर्छ
सुभाष चन्द ठकुरी, सांसद, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समिति
विगतमा मन्त्रीहरूले कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत संरचनालाई मिचेर सार्वजनिक संस्थानमा गलत काम गरेको देखिएको छ । अहिलेका मन्त्रीले त्यसलाई दोहोर्याउनु भएन । मन्त्री आफूले लिनुपर्ने जिम्मेवारी अरुलाई पन्छाउनु हुँदैन । विभिन्न बहानामा दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुने गरेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने र वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा कुनै एउटा देशसँग मात्रै निर्भर हुनु हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न प्रलोभनमा परी मन्त्रीले नोक्सान पुर्याउनु हुँदैन ।

दसैँमा मात्रै अनुगमन गर्न भएन
पुरुषोत्तम ओझा, पूर्वसचिव
बजारमा विकृति, कालोबजारी, मिसावट, बढी मूल्य लिएर कारोबार गर्नेलाई विद्यमान ऐनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बजार अनुगमन राम्रोसँग गर्नुपर्छ । अहिले झारा टार्ने हिसाबले मात्रै अनुगमन भएको छ । दसैँ, तिहारमा अनुगमन गर्ने र अरू वेला चुप लागेर बस्नु भएन । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन राम्ररी कार्यान्वयन भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने आपूर्ति व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ ।