‘माथिको’ आदेश भन्दै प्रदेश राजधानी सिफारिस रोकियो

काठमाडौं: अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना समितिले सोमबार सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानी तोकेर सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा रोकिएको छ। समितिले केही दिनदेखि लगातार गृहकार्य गर्दै संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको अन्तिम खाका र सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानीसमेत तोकिसकेको थियो । समितिले सोमबार सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानी तोकेर सरकारसमक्ष पठाउने अन्तिम तयारी गरे पनि ‘माथिबाट’ हाललाई रोक्नू भन्ने आदेश आएपछि एकाएक रोकिएको हो।

समितिले केही दिनदेखि लगातार गृहकार्य गर्दै संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको अन्तिम खाका र सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानीसमेत तोकिसकेको थियो । समितिले सोमबार सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानी तोकेर सरकारसमक्ष पठाउने अन्तिम तयारी गरे पनि ‘माथिबाट’ हाललाई रोक्नू भन्ने आदेश आएपछि एकाएक रोकिएको हो। स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न समितिले प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को काठमाडौं, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत, प्रदेश ७ को धनगढीलाई सम्भावित राजधानी प्रस्ताव गरेर स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष पठाउने अन्तिम तयारी थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नीता पोखरेलले भने प्रदेशको सम्भाव्य राजधानी छनोट गर्न थप गृहकार्य र अध्ययन जरुरी भएकाले सोमबार सिफारिस हुन नसकेको जानकारी दिइन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समितिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डलाई भने अन्तिम रूप दिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

समितिले तयार पारेको मापदण्डअनुसार प्रदेश प्रमुख हुने व्यक्ति संविधान, कानुन र प्रशासनको क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त भएको हुनुपर्ने, स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने, नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको तथा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका मतदाता नभएको वा स्थायी बसोवास नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने रहेको छ।

प्रस्तावित राजधानी:
प्रदेश १ सुनसरी
प्रदेश २ जनकपुर
प्रदेश ३ काठमाडौं
प्रदेश ४ पोखरा
प्रदेश ५ दाङ
प्रदेश ६ सुर्खेत
प्रदेश ७ धनगढी

प्रमुख प्रदेशको ‘राष्ट्रपतिसरह’

प्रदेश प्रमुख प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह हुने गरी सरकारले काम, कर्तव्य, अधिकार, पारि श्रमिक र सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । जसअनुसार सरकारबाट नियुक्ति हुने प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा गरेको कुनै पनि कार्यप्रति कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, प्रदेश प्रमुखविरुद्ध पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नपाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । प्रदेश प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष शपथग्रहण गर्नु पर्नेछ।

प्रदेश प्रमुखले नेपाल सरकारको सचिवसरह सुविधा पाउने गरी एक जना प्रशासनिक र एक जना कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रतिमहिना पारि श्रमिक ६७ हजार २ सय ५० तोकिएको छ ।आजको अन्नपूर्णपोस्टमा खबर छ