एमसीसीमा अमेरिकी दुतावासको ‘डिफेन्स’

काठमाडौं। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजनामा पारदर्शिता स्थापित गरी नेपालीलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर दिन संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

दूतावासले एमसीसीमा अमेरिकी कानुनले नै सैन्य संलग्नता निषेध गरेको स्पष्ट पारेको छ । एमसीसीको विषयमा नेपालमा चर्चा परिचर्चा भएपछि दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसीका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गरेको हो । यसलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंगका रूपमा आलोचना भइरहेको समयमा सैन्य संलग्नता निषेध रहेको स्पष्ट पार्दै दूतावासले एमसीसीको विषयमा १० बुँदा सार्वजनिक गरेको हो ।

उसले द्विपक्षीय सम्झौतासमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । ‘एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ’ दूतावासले जनाएको छ । यो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र स्थानीय कानुनसँग नबाँझियोस् तथा आयोजना रोकिने अवस्था नहोस् भन्नका लागि संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।

कम्प्याक्ट आयोजना २००४ मा आएको र आईपीएस २०१८ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेकाले यी दुईबीच एकरूपता नरहेको दाबी गरिएको छ ।

मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट(एमसीए) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसीसीका लागि काम भइरहेको कर्मचारी नियुक्त भइरहेको र असारसम्म संसद्बाट पास गर्ने म्याद रहेको बताएका छन् । उनले पनि यो परियोजना नेपालकै फाइदाका लागि भएकाले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । यो परियोजना १७ वटा देशमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले पनि २०१७ मा यो परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो ।

‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ । एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनुपर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन’ दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा नै अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमीसीसी कम्प्याक्ट योजना विकास गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘प्रत्येक सरकार र नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्,’ अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले एमसीसी आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित रहने बताउँदै विद्युत् लाइन निर्माण र यसको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेको छ । एमसीसी ५० करोड डलरको एक अनुदान हो ।

दूतावासले यस अनुदानमा कुनै स्वार्थ नलुकेको, ब्याज र अन्य गोप्य प्रावधानसमेत नरहेको दाबी गरेको छ । परियोजनाका लागि आएको रकमलाई पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाउनुपर्ने दूतावासले जनाएको छ । एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा नेपालको आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै प्रस्ताव र निक्र्योल गरेको समेत बताइएको छ ।

‘एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ,’ दूतावासले जनाएको छ । एमसीसी परियोजनाको टेन्डर खुला पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध हुनेसमेत अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको छ ।

एमसीसीको सम्झौताको सघन उद्देश्यमा आर्थिक विकासमार्फत गरिबीे न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ । प्रोजक्टको उद्देश्यमा नेपालको बिजुली ग्रिडमा बिजुली आपूर्तिको विश्वसनियता र सुविधा दिएर बिजुली खपत वृद्धि गर्दै व्यापारमा सहजीकरण गरेर सुधार ल्याउने उल्लेख छ । सडकको गुणस्तरको वृद्धि गर्दै रोड नेटवर्क स्थापना गर्ने रहेको छ । पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने सर्त छ ।

परियोजनाअन्तर्गत प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय किलोभोल्ट बनाइनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरु भई सुनकोसी, भोटेकोसी, तामाकोसी, खिम्तीलगायतका आयोजनाबाट बिजुली आउँछ र काठमाडौंलगायतका लोड सेन्टरमा जाने बताइएको छ ।

शिवपुरीमार्फत नुवाकोट, हेटांैडा र दमौली सवस्टेसनमा बिजुली जाने र पाल्पा हुँदै सुनवलको सबस्टेसनमा पुग्ने बताइएको छ । यसबाट नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ । करिब ३ सय ५० मिलियन डलर प्रसारणलाइन र सबस्टेसनमा खर्च हुने र ५० मिलियन डलर सडक सुधारमा खर्च गर्ने सम्झौतामा रहेको देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले साढे २ करोड डलर सहयोग पाउनेछ ।