एनसेलबाट तत्काल कर अशुली नगर्नु: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तत्काल आयकर अशुली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार बसेको न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि एनसेलको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत पुस १० मा पाँच वर्षअघिको आयकर बुझाउन भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पत्र काटेको थियो । कार्यालयले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । २०७२ को साउन १ देखि चैत २९ सम्मको आयकर निर्धारण गरेको थयो ।
रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर निर्धारण कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उसले अन्तरिम आदेश मागेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयबाट जारी भएको कर निर्धारणको सूचना र सो सूचना जारी गर्ने सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयहरु बदर गर्न एनसेलको माग गरेको थियो ।