विवाद मत्थर: स्थायी कमिटी बैठकमा के होला ?

काठमाडौं- अलग्गै बैठक सम्पन्न गर्ने तहसम्म चुलिएको विवाद मत्थर पार्दै नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबारको छलफलपछि ओली र प्रचण्डले शुक्रबार (२६ भदौ)का लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका हुन् । छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए ।

१० असारबाट सुरु स्थायी कमिटी बैठक पार्टीभित्र चर्किएको अन्तरविरोधका कारण पटक–पटक स्थगित भएपछि अब एकता र सहमतिको बैठक गर्ने ओली र प्रचण्डको तयारी छ । त्यस निम्ति पार्टी समस्या समाधान गर्न गठित महासचिव पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको ५२बुँदे प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सहमतिको ठोस प्रस्ताव लैजाने गरी ओली र प्रचण्डले गृहकार्य गरिरहेका छन् । सहमति र एकताको सन्देशसहित स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न गर्ने ओली–प्रचण्डको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका एक सल्लाहकारका अनुसार बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक अंगलगायत विभिन्न स्थानमा रिक्त राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीतका लागि आग्रह गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णयलाई समेत स्थायी कमिटीबाटै अनुमोदन गराउनका लागि कार्यान्वयनमा केही दिन ढिलाइ भएको ती सल्लाहकारको भनाइ छ । १८ भदौको सचिवालय बैठकमा ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

महासचिव पौडेलले स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको तर्फबाट प्रस्तुत हुने सहमतिको ठोस प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी दिए । ‘पुराना एजेन्डा र नयाँ दुवैखाले विषयवस्तुमा बैठकमा छलफल हुन्छ, पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझाब र पछिल्लो सचिवालय बैठकमा आएका धारणालाई समेटेर अध्यक्षहरूले सहमतिको ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि अध्यक्षहरूले आफ्नातर्फबाट गृहकार्य गरिरहनुभएको छ ।’

सोमबारको छलफलमा स्थायी कमिटी बैठकअघि प्रस्ताव तयारीका लागि थप गृहकार्य गरेर सचिवालय बैठक बोलाउने ओली र प्रचण्डबीच समझदारी छ । ‘उहाँहरूबीच सहमतिको प्रस्तावबारे एकसरो छलफल भइसकेको छ, थप गृहकार्यपछि स्थायी कमिटी बैठकअगावै सचिवालय बैठकमा पनि प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट ओलीको राजीनामा माग भएपछि विभाजनतिर धकेलिने गरी नेकपाको विवाद चुलिएको थियो । तर, राजीनामा नदिने अडानबाट ओली टस न मस भएपछि १३ साउनमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै बैठक गरेर हठबाट पछि नहटे पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनीसहितको सन्देश दिएका थिए । बैठकमा धेरै नेताले ओलीले स्थायी कमिटीलाई इन्कार गर्ने कुरा गलत भए पनि पार्टी विभाजन रोकेर सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाब दिएपछि उनीसँग छलफल गरेर सहमतिमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिइएको थियो ।

त्यसपछि ओली–प्रचण्डबीच अनेकौँपटक अनौपचारिक छलफल भएअनुसार विवाद समाधानका लागि सुझाब दिन महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा ३० साउनमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल र भीमबहादुर रावल सदस्य रहेको कार्यदलले ६ भदौमा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहितको १७ पृष्ठको प्रतिवेदन ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको थियो । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने १८ भदौको सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन अमूर्त र अस्पष्ट रहेको भन्दै १५बुँदे असहमति राख्दै परिमार्जनमा जोड दिएका थिए ।

ओली र प्रचण्डले नेपालको पछिल्लो असन्तुष्टिसमेत सम्बोधन हुने गरी सहमतिको प्रस्तावको गृहकार्य गरिरहेका छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पछिल्लो सचिवालय बैठकमा व्यक्त भएका नेताहरूका विचारलाई समेत मध्यनजर गरेर दुई अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने बताएका छन् ।

‘प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाबलाई आधार बनाएर र सचिवालयमा छलफलका क्रममा व्यक्त विचारलाई समेत ध्यान दिई अध्यक्षहरूले पार्टी र सरकारका सन्दर्भमा र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत कार्यसूचीहरूका सन्दर्भमा निर्णय गर्नका निम्ति आवश्यक प्रस्ताव तयारीको गृहकार्य गर्नुहुनेछ,’ १८ भदौको सचिवालय बैठकपछि श्रेष्ठले भनेको शुरोजङ्ग पाण्डेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

१० असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षको सम्बोधन, कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताका बाँकी काम, अमेरिकी मिलेनियम कर्पाेरेसन सहायता (एमसिसी) र विविध एजेन्डा थिए । तिनै एजेन्डालगायत पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका विषय समेटेर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएकाले ओली र प्रचण्डले त्यस्तै प्रस्तावको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।