‘नेपाल एकीकरणलाई फौजीकरण देख्ने बुद्धिजीवीसँग टीठ लाग्छ’ « Himal Post | Online News Revolution
Logo

‘नेपाल एकीकरणलाई फौजीकरण देख्ने बुद्धिजीवीसँग टीठ लाग्छ’



यो निष्कर्ष निकाल्न गार्‍हो पर्दैन कि यदि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा गोर्खालीहरुको राज्यविस्तार अभियान सफल नभएको भए टुक्रा-टुक्रामा विभाजित सिङ्गो मध्य हिमाली भूभागलाई अङ्ग्रेजहरुले निलिसकेका हुने थिए । बाईसे-चौबीसे सहित मकवानपुरे, मल्ल र पूर्वका किराँती शासक र अङ्ग्रेजहरुको गठबन्धन बनेको भए सम्भवतः केही दिनभित्रै सम्पूर्ण हिमाली भूभागमा अङ्ग्रेजहरुको झण्डा फहराइरहेको हुने थियो । गोर्खालीहरुका शत्रुहरुको रणनीति सफल भएको भए नेपाल नाम गरेको गौरवशाली राष्ट्रको अस्तित्व विश्वको राजनीतिक मानचित्रमा रहने थिएन ।

अठारौं श्ताब्दीका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथले आफ्नो रचना वेल्थ अफ द नेशन्समा लेखेका छन्ः अमेरिकाको खोज र केप अफ गुड होप हुँदै ईष्ट इण्डिज पुग्ने मार्गको खोज मानवताको इतिहासका दुईवटा महान् र सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटना हुन् । सन्दर्भ फरक भए पनि एउटा सानो, कमजोर र पिछडिएको गोरखा राज्यले नेपाल उपत्यकामाथि हासिल गरेको विजय नेपालको इतिहासमा त्यत्तिकै महत्वको परिघटना थियो, जति महत्व युरोपका लागि अमेरिका र ईष्ट इण्डिज पुग्ने मार्गको खोज थियो ।

पृथ्वीनारायण शाहले सैन्य अभियानको सफलतापूर्वक नेतृत्व नगरेको भए वर्तमान नेपालको उत्तरी भाग चीनमा हुने र दक्षिणी भाग भारतको हिस्सा हुने निश्चितजस्तै थियो भनेर अनुमान लगाउनु गलत हुने छैन ।

एकीकरण बनाम फौजीकरण

केही नेपाली इतिहास-लेखकहरुले पृथ्वीनारायण शाहको उपत्यका विजय तथा राज्य विस्तारको उपक्रमलाई फगत सैन्य अभियानका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । सामान्यतः समकालीन समग्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यलाई तथा विशेषगरी मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै अङ्ग्रेजहरुको त्यसै गलत मूल्याङ्कनलाई पछ्याएर एकीकरण-अभियानलाई फौजीकरणका रुपमा मात्र सीमित गर्नु तथ्यसम्मत हुँदैन ।

त्यतिमात्र होइन, सिङ्गो भारत र हिमाली क्षेत्रलाई एकगाँस बनाउन कम्मर कसेर लागिपरेको ईष्ट इण्डिया कम्पनीको षड्यन्त्रलाई ध्वस्त बनाएर एउटा बलियो नेपाल राष्ट्रको जग बसाल्ने पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्व गरेको गोर्खाली सैन्य अभियानलाई एकीकरण नभएर फगत फौजीकरणको संज्ञा दिने कथित इतिहास-लेखकहरु र बुद्धिजीवीहरुको बुद्धि देखेर टीठ लाग्छ !

आफूलाई नेपाली इतिहासका लेखक बताउनेहरुलाई यति अवश्य पनि हेक्का हुनु पर्दछ कि चाहे प्राचीन रोमन साम्राज्य होस् वा मेसोपोटामियाको साम्राज्य, चाहे मध्ययुगीन ओटोमन साम्राज्य होस् वा मङ्गोल वा मुगल साम्राज्य नै किन नहोस् अथवा चाहे आधुनिक अङ्ग्रेज साम्राज्य होस् वा गोरखा साम्राज्य नै किन नहोस्, इतिहासमा सबै साम्राज्य तथा राज्यहरु मूलतः युद्धबाट नै निर्माण भएका थिए, बाकसमा भोट खसालेर होइन ।

केही लेखक र बुद्धिजीवीहरुको यो मान्यता रहेको पाइन्छ कि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार अभियान अघि बढाएको कुरा साँचो हो, तर उनको राज्य विस्तार अभियानको उद्देश्य एकीकरण थिएन । यो त झनै हास्यास्पद तर्क हो । सन् १७४६ देखि १७७५ सम्म पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाइ तथा त्यसपछि बहादुर शाह र भीमसेन थापाको शासनकालमा टिष्टादेखि काङ्गडासम्म अङ्ग्रेज र अधिकांशतः उनीहरुका समर्थक भारतीय राजा-रजौटाहरुलाई पराजित गरेर निर्माण भएको गोर्खाराज्य राज्यविस्तार र एकीकरणका कारणले पैदा गरेको परिणाम थिएन भने अरु के थियो ? यस प्रश्नको जवाफ ती स्वनामधन्य इतिहास-लेखक र बुद्धिजीविहरुसँग छैन । गोर्खालीहरुको एकीकरण अभियानलाई गलत ठान्ने मान्यताले कसैले चाहोस् वा नचाहोस् जोकोहीलाई पनि अङ्ग्रेजपरस्त बनाइदिन्छ । यस सन्दर्भमा निम्न तथ्यहरु मननीय छन् !

आफूलाई आदिवासी-जनजातिका प्रतिनिधि बताउने कतिपय बुद्धिजीवीहरुका अतिरिक्त तराई-मधेसका जनताका स्वघोषित प्रतिनिधिहरुले आफ्ना लेख र थेसिसहरुमा बेलायती औपनिवेशिक नीतिविरुद्ध एक शब्द पनि खर्चेको पाइँदैन । आन्तरिक राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको मुद्दा उठाउनेहरुले बाह्य राष्ट्रियताका बारेमा मौनता साँध्ने गरेका छन् ।

आफूलाई आदिवासी-जनजातिका अगुवा दावी गर्ने बुर्जुवा प्रवृत्तिका लेखक-बुद्धिजीवीहरुले भाडाका सिपाहीका रुपमा बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती हुनका लागि विगतका शासकहरुले बाध्य पारेका तथा वर्तमान शासकहरुले निरन्तरता दिएका मूलतः आदिवासी-जनजाति र अन्य समुदायसमेतका युवाहरुलाई भर्ती हुनबाट रोक्नका लागि कुनै व्यवहारिक कदम चालेको वा अभियानको सञ्चालन गरेको इतिहास पढ्न पाइँदैन ।

यहाँसम्म कि कम्युनिस्ट पार्टीकै भातृ सङ्गठनका रुपमा क्रियाशील कतिपय त्यसप्रकारका सङ्घ-संस्थाहरुले गोर्खा भर्ती बन्द गराउने विषयमा एक शब्द बोलेका छैनन् । मननीय छ कि कम्युनिस्ट पार्टीको गठनका चालीसका दशकहरुमा गोर्खा भर्ती बन्द गरिनु पर्ने एउटा मुख्य मागका रुपमा रहेको थियो । आरम्भिक दिनहरुमा नेपाली काङ्ग्रेससहित नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुको समेत यो मुख्य माग र नाराका रुपमा रहेको थियो ।

यो संयोग हुन सक्तैन कि ती स्वनामधन्य अगुवाहरुको एकोहोरो जोड आन्तरिक राष्ट्रियतामा रहेको हुन्छ ! बाह्य उत्पीडनबारे उनीहरु मौन रहन्छन् । यसरी मौन रहँदा उनीहरुमाथि डलरवादी भएको भनेर लाग्ने गरेको आरोप सच्चाइको नजिक देखिन्छ । वास्तविकता त यो हो कि आज नेपाल र नेपालीका सम्मुख राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई बचाउने कार्यभार सर्वाधिक महफ्वको बन्न गएको छ ।
आन्तरिक राष्ट्रियताको मुद्दाका अतिरिक्त बाह्य राष्ट्रियताको ज्वलन्त मुद्दालाई उठाएमात्र उनीहरुमाथि डलरवादी भनेर लाग्ने गरेका आरोपहरुको स्वतः खण्डन हुन जानेछ । त्यसैगरी राष्ट्रियताहरुमाथिको उत्पीडन र वर्गीय उत्पीडन -वर्गीय तथा राष्ट्रियताहरु)को मुद्दालाई साथसाथ उठाएर मात्र नेपालमा राष्ट्रियताहरुमाथि राज्यले गरेको विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

एकीकरण र राष्ट्रियताको प्रश्न

राज्यविस्तार र एकीकरणको सन्दर्भमा यो तथ्यलाई पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन कि अठारौं शताब्दीको परिवेशमा नेपालमा भौतिक तथा आत्मिक विकासको जुन स्तर विद्यमान थियो, त्यसमा ससाना कविलाई राज्यहरुलाई एउटै प्रशासनिक नियन्त्रणमा राख्नु नेपालको अस्तित्व र विकासको अनिवार्य शर्त थियो । इतिहासको त्यो कालखण्डमा आधुनिक हिसाबको राष्ट्र-राज्य निर्माण टाढाको विषय थियो ।

विश्वभरि नै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक आधारमा राज्यहरु निर्माण भइरहेको त्यस अवधिमा आधुनिक राष्ट्र-राज्यको अर्थमा राजनीतिक रुपमा राष्ट्र-राज्य निर्माण हुन सम्भव थिएन । राष्ट्र-राज्यको अवधारणा अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर फ्रान्सेली क्रान्तिपछि नै विकसित भएको अवधारणा हो । नेश्नलिज्म् इन युरोप का लेखक ओलिभर जिमर भन्छन्ः

राष्ट्रियताको अवधारणा आधुनिक अवधारणा हो, जसको विकास यूरोपमा अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र भएको हो ।

पहिला नै विस्तारमा उल्लेख भइसकेको छ कि कसरी समकालीन समाजमा इलाका कब्जा र राज्य विस्तारका लागि लडिने युद्धको सम्बन्ध अनिवार्यतः जमिन, व्यापार, सामाजिक सम्मान र सत्तासँग जोडिएको थियो । दिनरात हाड घोटेर पनि आफ्नो र परिवारको जिउ धान्न धौधौ हुने निर्वाहमुखी उत्पादनको स्तर रहेको पहाडी समाजमा युद्ध तुलनात्मक रुपमा सुविधाजनक र सम्मानजनक पेशा थियोÙ जसबाट हुने आम्दानी जमिन अर्थात् कृषि र पशुपालनबाट प्राप्त हुने उत्पादनको तुलनामा आकर्षक हुन्थ्यो ।

पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान अगाडि बढ्दै गर्दा नुवाकोट विजयपछि गोरखाभन्दा बढी उर्वर जमिन हासिल भएको थियो । मकवानपुर विजयपछि तराईकै झन् उर्वर भूमि गोर्खालीहरुको हात लागेको थियो । यसले युद्धप्रति समाजमा अझ आकर्षण पैदा गराएको थियो । युरोपेली वा विश्वका अन्य भूभागहरुमा जस्तै नेपालमा पनि युद्ध एउटा बहुउद्देश्यीय उद्यम बनेको थियो ।

तसर्थ पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रियताको भावनाबाट ओतप्रोत भएर तथा राष्ट्र निर्माणको अभिभारालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर इलाकाहरु कब्जा गर्ने सैन्य अभियान सञ्चालित गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने विषयबाट राष्ट्र निर्माणबारेको बहस उठान गर्नु ऐतिहासिक विकास प्रक्रियाको अनुरुप हुँदैन । यस्तो प्रश्न गर्नु भनेको भर्खर कखरा सिक्दै गरेको बालकलाई एसएलसीका प्रश्नहरु सोधेसरह हुन्छ । राष्ट्र-राज्य उन्नाईसौं शताब्दीको अवधारणा हो ।

मध्ययुगमा मानिसहरुलाई आफ्नो राष्ट्रका बारेमा वा आफू कुनै राष्ट्रविशेषको बासिन्दा भएको कुनै जानकारी थिएन । उनीहरु आफ्ना गाउँहरुमै बसोबास गर्ने गर्दथे । कृषि र पशुपालनबाट उनीहरुले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दथे । आफ्नो गाउँभन्दा बाहिरको क्षेत्रबारे उनीहरुलाई खासै जानकारी हुँदैनथ्यो । राजाहरुले आफ्नो शासन स्थानीय सामन्तहरु मार्फत् सञ्चालन गर्ने गर्दथे ।

आमरुपमा नेपाली इतिहास-लेखकहरुले पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रवादी भावनाले ओतप्रोत भएर एकीकरणलाई अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् र उनलाई राष्ट्रवादी चित्रित गरेका छन् । दिव्य उपदेशमा पृथ्वीनारायण शाहले अङ्ग्रेजहरुसँग सचेत रहने, विदेशी मुद्रा बाहिर जान नदिनका लागि देशभित्रै कपडा तयार पार्ने, चौकिल्लाहरुलाई मजबुत बनाएर राख्ने आदि उनले जो निर्देशन दिएका छन्, त्यसबाट उनी कट्टर राष्ट्रवादी थिए भन्नेमा दुई मत नहोला, तर आधुनिक हिसाबको राष्ट्र/राज्यको अवधारणा त्यतिखेरसम्म अस्तित्वमा नभएको सन्दर्भलाई विचार गर्दा यसबारेमा महेशचन्द्र रेग्मीको निष्कर्ष सत्यको निकट देखापर्दछ । उनको विचारमा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको एकीकरण र नेपाल अधिराज्यको स्थापना सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक जटिल कारक तफ्वहरुको परिणाम थियो ।३०

एकीकरण र जनसमर्थन

घटनाक्रमहरुले के देखाउँछन् भने पृथ्वीनारायण शाहले सञ्चालन गरेको सैन्य अभियान सैनिकभन्दा बढी राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रकृतिको थियो, जसबाट उनले काठमाडाैं उपत्यकाका व्यापारीहरुसहित मल्ल राज्यहरुको एउटा हिस्साको समर्थन हासिल गर्न सफल भएका थिए ।

काठमाडौं उपत्यका शताब्दियौंदेखि भारत र तिब्बतबीचको व्यापारको मुनाफाजनक केन्द्र रहेकाले पृथ्वीनारायण शाहले सञ्चालित गरेको युद्धको मुख्य उद्देश्य त्यस लाभदायक व्यापारलाई कब्जा गरेर राज्यको ढुकुटी वृद्धि गर्नु थियो ।

काठमाडाैंका मल्ल राजाहरु आपसी झैंझगडामा केन्द्रित रहेको, साथै गोर्खालीहरुको निरन्तर नाकाबन्दीका कारण पीडित भएका उपत्यकाका महाजनहरुमा मल्ल राजाहरुले उनीहरुको व्यापारिक हितको वास्ता गर्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान निर्मित हुन गएको थियो । मल्ल राजाहरुको प्रवृत्तिबाट दिक्क भएका उपत्यकाका व्यापारीहरुले बङ्गालको सेना तथा अङ्ग्रेजहरुसमेतलाई पराजित गर्न सफल उदीयमान गोर्खालीहरुलाई सघाउन पुगेका थिए ।

नाकाबन्दीबाट चौपट हुन पुगेको उनीहरुको व्यापार गोर्खालीहरुको शासनमा फस्टाउने उनीहरुको विश्वास थियो । त्यसैले उनीहरुले पतनोन्मुख मल्लहरुको साटो उदीयमान गोर्खालीहरुलाई साथ दिनु स्वाभाविकै थियो । जनता बलिया भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको मान्यता थियो ।

शाहवंशीय राजाहरु ईश्वरीय शक्तिका आधारमा राजा बन्दछन् भन्ने मान्यता समाजमा रहिरहँदा पृथ्वीनारायण शाह राज्यका प्रमुख बनेका थिए । धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यतानुसार राजाको स्थान जनता, राष्ट्र र नियम-कानुनभन्दा माथि थियो । यसका बावजुद, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई आधार मान्ने हो भने उनले जनताको मर्जीबाट नै शाासन चलाउनु पर्दछ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

पृथ्वीनारायणको कार्यकालमा समकालीन युरोपेली समाजमा उदीयमान व्यापारी वर्गले सामन्तवादलाई चुनौती दिइरहेको अवस्था थियो । युरोपमा युगौंदेखि व्याप्त अन्धविश्वासको ठाउँ ज्ञान-विज्ञानको प्रचार-प्रसार भइरहेको थियो । त्यहाँ सामन्ती उत्पीडनका ठाउँमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो । युरोपको त्यो वातावरणको प्रभाव नेपालजस्तो विकट र त्यतिबेलासम्म युरोपबाट कटेको भूभागमा प्रभाव पर्ने कुरा असम्भवप्रायः नै लाग्दछ तर पनि जनतामा आधारित रहेर शासनसत्ता सञ्चालित गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको मान्यता कम महत्पूर्ण थिएन ।
उपरोक्त विवरणबाट पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार फगत् सैन्यीकरणको परिणाम थियो भन्ने बुझाइ तथ्यसम्मत देखिंँदैन ।

ऐतिहासिक भौतिकवादी मूल्याङ्कन

केही अपवादबाहेक इतिहास-लेखकहरुले पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक नेपालका निर्माता बताएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई कतिपय युरोपीय लेखकहरुले उन्नाईसौं शताब्दीको आरम्भमा फौजीकरण ठहर गरेजस्तै दुई सय चालीस वर्षको राजतन्त्रको अन्त्यपछि फेरि एकपटक पृथ्वीनारायण शाह र उनको नेतृत्वमा सञ्चालित राज्यविस्तार/एकीकरण अभियान प्रश्नको कठघरामा उभिएको छ ।

यस पटकको मुद्दा छः पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न जातजातिका कविलाई गणतन्त्रलाई फौजी बुटले कुल्चेर उनीहरुमाथि सामन्ती हिन्दुवादी राज्यसत्ता लादे । पृथ्वीनारायण शाहमाथि लागेका यी आरोपहरुका बारेमा ऐतिहासिक भौतिकवादी कोणबाट विचार गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नु सही हुन जान्छ ।

ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या हो । इतिहासको आदर्शवादी मान्यताअनुसार इतिहास राजा-महाराजाहरु र वीर पुरुषहरुले निर्माण गर्दछन् । तर, ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यताअनुसार इतिहास वीर पुरुष र राजा-महाराजाहरुले होइन, आम जनताले निर्माण गर्दछन् ।

यो मान्यताअनुसार वर्गविहीन आदिम साम्यवादी युगबाट उत्पादनका साधन र तद्नुसार उत्पादक शक्तिहरुको विकासको क्रममा इतिहास वर्गमा विभाजित हुन्छ । त्यससँगै दुई विपरीत स्वार्थ भएका वर्ग (उदाहरणका लागि दास युगमा दास र मालिक, सामन्ती युगमा सामन्त-महासामन्त, भूपति, राजा-महाराजा वा बादशाह र आम किसान, पुँजीवादी युगमा पुँजीपति र मजदुर आदि) बीचको अन्तरविरोधलाई नियन्त्रण वा सन्तुलनमा राख्न राज्य (सेना, पुलिस, कानुन आदि) को उद्भव हुन्छ ।

वर्गहरुबीचको अन्तरविरोधले समाजमा गति पैदा हुन्छ । यो गतिले इतिहासको चक्रलाई अगाडि बढाइदिन्छ । उत्पादक शक्तिहरुको विकासले तद्नुरुप उत्पादन सम्बन्धमा बदलावको माग गर्दछ । समाजको विकास आदिम साम्यवादी युगबाट, दासयुग, सामन्ती युग, पुँजीवादी र समाजवादी, साम्यवादी युगजस्ता पाँच चरण हुँदै अगाडि बढ्दछ ।

इतिहासबारेको उपरोक्त मार्क्सवादी अवधारणालाई पृथ्वीनारायण शाहकालीन नेपालको वर्गबनोट, नेपालमा विद्यमान उत्पादनका साधन तथा उत्पादक शक्तिहरुको तत्कालीन अवस्था एकातिर र अर्कोतिर व्यापारिक पुँजीको बलमा सिङ्गो संसारलाई निल्न अघिबढेको ईष्ट इण्डिया कम्पनीका गतिविधिहरुको पृष्ठभूमिमा लागू गर्दा हामी पाउँछौं कि इतिहासको त्यस कालखण्डमा बेलायत लगायतका युरोपेली देशहरुमा सामन्तवाद र व्यापारिक पुँजीवादको बीचमा कडा टक्कर थियो ।

यता नेपालमा भने सामन्तवादसमेत सुदृढ हुन सकेको थिएन । नेपालमा आदिम र टुक्रे उत्पादन तथा त्यसमा खडा भएको कविलाई राज्यसत्ता एकातिर थियो भने अर्कोतिर भारत र तिब्बतबीचको मध्यस्थ व्यापारबाट पैदा भएको व्यापारिक पुँजीले आफ्नो विस्तारका लागि नयाँ विशाल राष्ट्र-राज्यको माग गरेको थियो । यस पुँजीको विस्तारका लागि स-साना भूरे-टाकुरे राज्यहरु अवरोध भएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहको उदय नेपाली समाज विकासको ठीक त्यसै चरण अर्थात् कविलाई सत्ताबाट सामन्ती सत्ता तथा कमजोर स्वायत्त राज्यको ठाउँमा शक्तिशाली राष्ट्र-राज्यको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि भएको थियो ।

इतिहासको भौतिकवादी मान्यताअनुसार नेतृत्व आवश्यकता र संयोगबाट निर्माण हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाह नेपालमा उदीयमान र सुदृढ हुँदै गरेको सामन्तवर्गका नेता भएर निस्किनु इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता थियो ।

पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा चाहे आदर्शवादी कोणबाट हेर्दा होस्, चाहे द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी कोणबाट हेर्दा के देखिन्छ भने उनको राज्य विस्तार अभियान एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता थियो । त्यसो नगरेको भए नेपाल नामको मुलुकको अस्तित्व विश्वको नक्सामा रहने थिएन । यसरी हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालका जन्मदाता र निर्माताको उपाधिले विभूषित गर्नु सर्वथा उचित छ ।

वर्तमानमा नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर पार्न र टुक्राउनका लागि सङ्घीयता, जातीय स्वशासन र स्वायत्तताको सिद्धान्तलाई विकृत पार्न खोजिँदै छ । विगतदेखि नै हुँदै आएको वैदेशिक हस्तक्षेप अब सङ्घीयताको नाममा समेत तीब्र पारिँदै छ । यो अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहको उचित मूल्याङ्कन र उनले इतिहासमा नेपालको एकीकरण र निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई पुनर्स्थापित गर्नु नेपालीमात्रको कर्तव्य हो ।

विगतमा पृथ्वीनारायण शाह र अन्य शाहवंशीय राजाहरुले इतिहासमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई अतिरञ्जित तरीकाले स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको थियो । उनलाई सामन्तवादी समाजलाई एकताबद्ध बनाएको एउटा ऐतिहासिक व्यक्तिका रुपमा स्थापित गरिएन । उनलाई इतिहासमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको एउटा सीमा सहितको मानवका रुपमा होइन, ईश्वरीय रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरियो ।
तसर्थ पृथ्वीनारायण शाहलाई पूर्णतः खारेज गर्ने र उनलाई देवका रुपमा प्रस्तुत गर्ने दुवै प्रवृत्ति हानिकारक छन् ।

(लक्ष्मण पन्तद्वारा लिखित यो पुस्तक कात्तिकको पहिलो सातादेखि बजारमा आउँदैछ)

अनलाइनखबरबाट साभार