भ्रष्टाचारमा नेपालको बेहाल- डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्यूजिल्यान्ड र भुटानमा सबैभन्दा कम - Himal Post Himal Post
  • १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
Logo

भ्रष्टाचारमा नेपालको बेहाल- डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्यूजिल्यान्ड र भुटानमा सबैभन्दा कम



काठमाडौँ — ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल(टीआई)को पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाल गत वर्षकै स्थानमा रहेको छ ।

विगत १ वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७ औं स्थान) दिइएको छ ।

गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो । यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले जनाएका छन् ।

सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५औं स्थान, मालदिभ्स ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, श्रीलंका ३७ अंक प्राप्त गरी १०२ औं स्थान, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अंक प्राप्त गरी १४० औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४७ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंकापछिको पाँचौं स्थानमा छ ।

सीपीआईले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रश्रय दिएको छ । संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६% देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ । सीपीआईले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ ।

सीपीआईले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको हो । यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्यूजिल्यान्ड कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकाङ्कमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो ।

टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ । सीपीआई २०२१ मा दुईतिहाई मुलुक ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन् । यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ ।