सीमा समस्यामा परराष्ट्रमन्त्रीको निकम्मा शैली « Himal Post | Online News Revolution
Logo

सीमा समस्यामा परराष्ट्रमन्त्रीको निकम्मा शैली



काठमाडौं- अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेकबारे चर्चा हुन थालेको महिना दिन वितिसक्दा पनि नेपालले ठोस निकास निकाल्न सकेको छैन । सरकारले यो विषयमा भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्ने भने पनि सार्थकता नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो देखाएका छन् ।

काश्मिरलाई राखेर गत कात्तिक १६ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा जनस्तरबाट विरोध भइरहे पनि सरकारी तहबाट ठोस पहलकदमी भएको छैन । सीमा अतिक्रमण जस्तो गम्भीर विषय समाधानका लागि विषयलाई बीचमै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा सचिव शंकरदास बैरागी रूस भ्रमणमा निस्कँदा यो विषय एक साता स्वतः ओझेलमा परेको थियो ।

सरोकारवाला मन्त्रालयले नै कूटनीतिक गाम्भिर्यता नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राखेका हुन् । परराष्ट्रले कुन तहसम्म काम गरेको छ भन्ने चासो प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

रूस भ्रमणबाट फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्रीले कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास गरिरहेको बताए। परराष्ट्र नेतृत्व सीमा अतिक्रमणबारे गम्भीर नभएर बाहिर गफ मात्र गरिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

कूटनीतिक च्यानलबाट काम नहुने ठानेर प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा पठाउन पहल गरेका छन् । त्यो पहल कूटनीतिक च्यानललाई मन नपर्दा मुर्तरूप भने पाइसकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समय मिलाउन नसक्दा ओलीका विशेषदूत नेपालको भ्रमण हुन सकेको छैन ।

कूटनीतिक माध्यम भरपर्दो नहुँदा सहकार्य हुन नसकेको धारणा आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय यो विषयमा गम्भीर देखिएको छैन।

निजी काममा स्वदेश आएका भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य नेपाली अधिकारीसँग यो विषयमा सुष्म छलफल गरे । उनले सरोकारवालासँग छलफल गरी भारतको सन्देश पनि सुनाए । तर के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्केको छैन । उनले सुझाएका थिए, ‘परराष्ट्रसचिव स्तरबाट छलफल अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । दिल्लीमा पनि मैले त्यही प्रयास गरिरहेको छु।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि परराष्ट्रसचिव स्तरबाट समस्या समाधान गरिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहललाई प्राथमिकतामा दिएको छ । अन्य क्षेत्रको (स्ट्रिप म्याप) पूरा भए पनि सुस्ता र कालापानी राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने निर्णय भइ सकेको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट