मंसिर १० को चुनाव सर्ला त ?

९ कात्तिक, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार कडा आदेश दिँदै भनेको छ कि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्नु बाध्यकारी छ । अदालतको यो भनाइको स्पष्ट निहीतार्थ यो हो- बेग्लाबेग्लै मतपत्र नछापी मंसिर १० को चुनाव गर्न पाइन्न । तर, बुधबारै निर्वाचन आयोगले औपचारिक निर्णइ नै गरेर भनेको छ- मंसिर १० को चुनावका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न भ्याइन्न ।

अदालत भर्सेस निर्वाचन आयोगको यस्तो प्रतिघातपूर्ण निर्णयले प्रश्न उठाएको छ, अब मंसिर १० को चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन्छ या सर्छ ? सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि त्यसलाई आयोगले मान्नैपर्ने हुन्छ । तर, बेग्लाबेग्लै मतपत्र छापेर मंसिर १० मा चुनाव गर्न नसकिने आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले नै निश्कर्ष निकालिसकेको छ ।

यो अवस्थामा अब मंसिर १० गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नसार्न र समयमै सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग के-के विकल्पहरु होलान् ? यसबारे विश्लेषण गरौं-

विकल्प-एकः चुपचाप अघि बढ्ने

तोकिएको समयमा चुनाव गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगसँग रहने एउटा विकल्प हो-अदालतले आदेश दिएता पनि उसको भावनालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने ।

सर्वोच्च अदालतले बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्नेबारे तीन दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न भनेको छ । तीन दिनपछि अर्थात कात्तिक १० गतेबाट आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गर्दैछ । आयोगले अदालतको असोज २९ को आदेशपछि अध्ययन समिति बनाएर अध्ययनसमेत गरेको छ र सोको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ । यही विवरण खुलाएर अबको तीन दिनमा आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई सम्मानित जवाफ पठाउन र मतपत्र छपाइको काम अगाडि बढाउन सक्छ ।

अर्थात निर्वाचन आयोगले आफू निर्वाचन गराउने प्राविधिक निकायमात्रै भएकाले यसबारे सरकारसँग जवाफ माग्नु भनेर पनि अदालतलाई जवाफ दिन सक्छ । कार्यपालिकाले चुनाव गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले अदालतको सम्मान गर्दै आफू अगाडि बढ्न खोज्यो भने यो एउटा विकल्प हुन सक्छ ।

यहाँ विचारणीय कुरो के छ भने अदालतले दुईवटा मतपत्र नछापी मंसिर १० को चुनाव नगर्नु भनेको छैन, तीनदिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्नु मात्रै भनेको छ । अदालतले चुनाव रोक्न आदेश दिएको छैन र कार्यपालिका एवं संविधानको कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई त्यसरी आदेश दिन पनि मिल्दैन ।

दोस्रो विकल्पः ३२ जिल्लाको मात्रै मतपत्र छाप्ने

निर्वाचन आयोगले करोडको हाराहारीमा मतपत्र छाप्नुपर्ने भएकाले बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याइने बताउँदै आएको छ । यदि त्यसो हो भने कात्तिक १० गतेबाट ३२ जिल्लाका लागिमात्रै दुईखाले मतपत्र छापेर पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि ? यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ ।

समानुपातिकतर्फको मतपत्र छापिसकेको अवस्थामा पहिले ३२ जिल्लाको मात्रै मतपत्र छापेर भए पनि चुनाव गराउनेबारेमा सोच्ने हो भने चुनाव पनि नसर्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि कार्यान्वयन हुने स्थिति आउन सक्छ ।

तेस्रो विकल्पः अदालतलाई आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने

अदालतले अहिले नै चुनाव रोक्नु नभनेको अवस्था रहेता पनि भोलि उसले त्यस्तो आदेश दिइहालेमा सरकारले कानूनी उपचारको हकलाई प्रयोग गर्दै यस्तो निर्णय सच्याउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउन र अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै यसमाथि पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ ।

माघभित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिमा अदालतको आदेशकै कारण चुनाव सर्‍यो र समयमा हुन सकेन भने जनताको नजरमा न्यायालयप्रति अनास्था त वृद्धि हुन्छ नै, सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि चुनावको मुखमा थप बदनाम भएर उसको भोट घट्ने खतरा रहन्छ

चुनाव सर्‍यो भने के हुन्छ ?

अब अदालतकै कारण मंसिर १० को चुनाव सर्‍यो भने के होला ? यो निश्चित छ कि जाडो बढ्न थालेकाले चुनाव सर्‍यो भने हिमाली जिल्लामा मंसिर २१ पछि चुनाव गराउन मुस्किल हुन सक्छ ।
निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले दुई चरणका लागि जनशक्ति विन्यास गरेका कारण मंसिर १० को चुनाव २१ मा सारेर एकै चरणमा गराउन कठिन छ । त्यसैले मंसिर १० को चुनाव सार्नु भनेको अलगभग यो हिउँदमा चुनाव नगर्ने बाटोतिर जानु हो ।

मतपत्र पनि दुईवटा बनाइसकेपछि मतदानका लागि जनशक्ति पनि दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । मतपेटिका पनि थप्नुपर्ने हुन्छ ।

अनलाइनखबरबाट