निर्वाचनको तरिका नै बदल्न माग
काठमाडौं- निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी खर्चका कारण वर्तमान निर्वाचन प्रणालीप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टि विरोधको तहसम्म पुगेको देखिन्छ ।
निर्वाचनको मुखमा हुने यस्ता विरोधले प्रणाली सुधारमा भने सरोकारवालाहरुको त्यति ध्यान जाने गरेको देखिँदैन । तर, पछिल्लो समय नीति निर्माण तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुबाटै वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको आवाज बलियो हुन थालेको छ ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबारे बहस हुन थालेको छ । भ्रष्टाचारको मूल जड निर्वाचन प्रणाली रहेको भन्ने जनस्तरको धारणामा जनप्रतिनिधि पनि जोडिन थालेका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा बहस सुरु भएको हो ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले जसरीपनि जित्नैपर्ने मानसिकता बनाएका कारण अनावश्यक खर्च हुने गरेको र निर्वाचित भएपछि लगानीको प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको स्वयं सांसदहरुको स्वीकारोक्ति छ ।
पछिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको लागि २५ लाख र प्रदेशसभा उम्मेदवारको लागि १५ लाख चुनावी खर्चको सीमा निर्धारण गर्यो । तर, आयोगले तोकेको चुनाव प्रचारप्रसार खर्चको सीमाप्रति उम्मेदवारहरुले विरोध गरे ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च घटाउन निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगलाई सार्वभौम बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डितले आज हार्ने तर भोलि त्यही व्यक्ति जनप्रतिनिधि भएर आउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमशेरकुमार सिंहले राजनीतिमा देखिएको वर्तमान विकृति अन्त्यको लागि दलसम्बन्धी कडा ऐन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
हुन त मुलुकको शासनसत्ता हाँक्ने दलहरुले नै आफैंले बनाएको संविधान र कानुनको न्यूनतम् शर्तसमेत पालना गरेको पाइँदैन । प्रत्येक राजनीतिक दलहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको निश्चित अवधिमा वार्षिक आय–व्ययको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकामध्ये आधालेपनि यस्तो विवरण बुझाउने गरेका छैनन् ।
निर्वाचन प्रणालीप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र राजनीतिक दलहरुमा बढ्दै गएको अपारदर्शीताले मुलुकको शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्ने खतरा रहन्छ ।