ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यकोषबाट आसेपासेलाई ३० करोड बाँडेको तथ्य भेटियो - Himal Post Himal Post
  • २६ श्रावण २०७९, बिहीबार
  •      Thu Aug 11 2022

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यकोषबाट आसेपासेलाई ३० करोड बाँडेको तथ्य भेटियो



काठमाडौँ- आर्थिक सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बारेमा चर्मा भाषण गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहेको समयमा आसेपासे र पहुँचवालाहरूलाई ३० करोड भन्दा बढी रकम राज्यको ढुकुटीबाट वितरण गरेको तथ्य खुलेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक सहायाता’ र अन्य नाममा मनपरी रकम बाँडेको तथ्य सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । यस्तो रकम गृह मन्त्रालय मार्फत राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता र संस्थाहरुलाई दिइएको फेला परेको छ ।

आर्थिक सहायताको नाममा ओली नेतृत्वको सरकारले ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण गरेको भेटिएको छ ।

हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म आर्थिक सहायता शिर्षकमा कूल ३० करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त समयमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण भएको छ ।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को बुँदा १२ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

‘कार्यविधिको बुँदा १२.१ (ग) बमोजिम बढीमा ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा यो वर्ष (२०७७/७८) एक जनालाई ८ लाख १२ हजार रुपैयाँ, ११ जनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, ७ जनालाई १२ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले तथा एक सेवा आश्रमलाई एक करोड र एक साँस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो आर्थिक सहायताको उद्देश्य गरिव आफ्नो उपचार आफै गर्न नसक्नेहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भए पनि पाउने अधिकांश व्यत्तिहरु दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता हुने गरेका छन् ।

सरकारले ऐन र कार्यविधि मिचेर यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने व्यवस्था भए तापनि सो प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ ।