अब प्रधानमन्त्री ओलीका जम्मा दुई विकल्प
काठमाडौं- पछिल्लो समय रक्षात्मक बनेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार बसेको सचिवालय बैठकपछि सरप्राइज दिए । सचिवालय बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सहमति भएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफै बसेर निर्णय गरेको बैठकको सहमति एकैछिनमा आफैले लत्याए । उनले हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने भन्दै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान नसक्ने नेताहरूलाई बताए ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केहि व्यापारीको चंगुलमा परेर आफूविरुद्ध षड्यन्त्र बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै ओलीले केहि नाताहरूसँग बालुवाटारमै छलफल समेत गरेपछि नेकपाभित्रै दुई अध्यक्षमा भएको बेमेलबारे छरपष्ट भएको छ ।
त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको आयुवारे पनि टिप्पणी गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालाकै निर्णय नमान्ने बताएपछि पार्टीकै केहि नेताहरू भने आश्चर्यमा परेका छन् ।
यस्तो घटना राजनीतिमा पहिलो पल्ट भने होइन । २०५९ सालमा तत्कालिन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा पनि ठ्याक्कै यस्तै अवस्था आएको थियो ।
पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित केही मन्त्रीलाई पार्टीबाट निश्कासन गरेका थिए र देउवाले संसद बिघटन गरेर पार्टी फुटाएका थिए । सत्तारुढ कांग्रेसमा आएको फुटको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन राजाले शासन सत्ता हातमा लिएका थिए ।
यदि यस्तो अवस्था आएको खण्डमा के होला त भन्ने सर्वसाधारण देखि नेतासम्ममा जिज्ञासा पलाएको छ ।
पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अगाडि दुई विकल्प देखिन्छ ।
पहिलो, बहुमत पक्षधरसँग सम्झौता गर्ने
दोस्रो, सामना गर्ने, बहुमतले हटाउन चाहे पनि तयार हुने
यस्तो अवस्था नआओस भनेरै नेकपाका केही नेताहरुले पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ जान नदिन विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरिरहेका छन्।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई घेराबन्दी पारिएको र घेरा तोड्न अपि्रय कदम उठाउनुपर्ने चेतावनी दिनुलाई चाहिँ नेकपा नेताहरूले गम्भिर रुपमा लिएका छन् ।
गणितीय रुपमा पार्टीभित्र अहिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली स्पष्ट अल्पमतमा छन् । सचिवालयका बहुमत सदस्यको भैंसेपाटी र खुमलटारका बैठकबाट बिच्किएका ओलीले चाल्ने अपि्रय कदमको आंकलन गर्न अहिले नै सकिन्न ।
तर केहि समय यता प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका केहिपनि काम पार्टीमा भएका छैनन ।
अन्तिम घडीसम्म अडान लिएपनि सचिवालयबाट आफ्नो चाहना विपरीत भएका निर्णय मान्न बाध्य भइरहेका ओली फागुन १४ गते बुधबारको बैठकको अन्त्यमा जुन ढंगले प्रस्तुत भए, त्यसले पनि उनीसँगका विकल्पको खोजी भएको हो ।
ओलीले मंसिर ४ गते प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गरेर आफू पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णयमा सहमति जनाएका थिए । त्यसयता उनले चाहे अनुसार नेकपामा केही पनि भएको छैन ।
उनले सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन मरिहत्ते गरेपनि अन्त्यमा बनाउन सकेनन। महिनौँ संसद बैठक नै रोकेर उनले आफू अनुकल निर्णय गराउने प्रयास गरे । तर अन्त्यमा अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन ओली बाध्य भए ।
एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाउने ओलीको इच्छा थिएन । तर सचिवालयको बहुमतले कार्यदल बनायो र कार्यदलले ओलीको चाहना विपरितको सुझाव दियो । कार्यदल नै बनाउन अस्वीकार गरेका ओलीले सो कार्यदलको सुझाव समेत उनको बुझाइ विपरित आएपछि अप्ठ्यारो महशुस गरेकै छन् ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कि त आफ्नो निर्णय बदल्ने पर्ने देखिन्छ कि त सरकारी छाड्ने पनि अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।