विधान मस्यौदाः ओलीका लागि मात्रै ‘कम्फर्टेबल’, अरुलाई निषेध
काठमाडौं- नेकपा एमालेको दसाैँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि पुनः नेतृत्वमा दोहोरिन सहज हुने देखिएको छ। पार्टीमा नेतृत्वका लागि ओलीको बलियो प्रतिस्पर्धी नभएको अवस्था र विधान संशोधनलगायत विषयले उनलाई अध्यक्षमा दोहोरिन सहज हुने भएको हो। नेतृत्वका लागि आकांक्षी देखिएका महासचिव ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङका लागि भने अवस्था असहज हुने देखिएको छ।
विधानमा एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने उल्लेख भएपछि महासचिव पोखरेलका लागि अब उपाध्यक्षबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन भने सुवास नेम्वाङ पनि उपाध्यक्षमै थन्किनुपर्ने अवस्था आएको छ।
६९ वर्ष टेक्न लागेका पोखरेलका लागि पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर दसाैँ महाधिवेशन मात्रै हो। तर मंसिरमा महाधिवेशन हुँदा फागुनमा ७० वर्ष पुग्ने ओली आफैंले अध्यक्ष हुने इच्छा व्यक्त गरेमा पोखरेलका लागि अध्यक्ष हुने ढोका बन्द हुनेछ। त्यस्तै पार्टी नेतृत्वका लागि चाहना राखेका नेम्वाङ पनि अध्यक्ष हुनबाट वञ्चित हुने देखिएको छ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल पनि दसौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमै थन्किनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। माओवादीबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापाका लागि पनि पार्टीमा अर्को पद छैन।
‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा फेरि एकपटक नेतृत्वका लागि ओलीलाई नै सहज हुने देखिएको छ। दसांै महाधिवेशनमा पनि ओलीले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनेछन् तर फागुनपछि के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गर्ला’, ओली निकट एक नेताले भने। केन्द्रीय कमिटीको आइतबारको बैठकमा ओलीले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि सात उपाध्यक्षको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जानकारी दिएका थिए।
अहिलेको अवस्था हेर्दा ७० वर्षे उमेरहद कायम राखेर विधान महाधिवेशन हुने भएको छ। विधान महाधिवेशनअघि तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेरहदलाई कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विधान महाधिवेशनमा यही व्यवस्थासहितको प्रस्ताव पेस हुनेछ। ‘अहिले अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय रहने र ७० वर्षे उमेरहद कायम राखिएको छ। विधान महाधिवेशनमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ’, प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने। केन्द्रीय कमिटीले पास गरेपछि विधान महाधिवेशनले पनि त्यसलाई उल्ट्याउने सम्भावना न्यून हुन्छ।
पार्टीको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आउने गरी तयार पारिएको विधान मस्यौदामाथिको छलफलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान कायमै राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। केही केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेरहद हटाउन माग गरेका थिए। तर उनीहरूको मागलाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अस्वीकृत गरेपछि केन्द्रीय कमिटीले यो विषयलाई जस्ताको तस्तै पास गरेको हो। ‘सात उपाध्यक्ष बनाउने विषयमा अध्यक्षले जवाफ दिँदा सकारात्मक भएको बताउनुभयो।
यसरी पद बढाउँदा कमिटीमा के प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने विषयलाई समेत ध्यान दिएर विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव आउनेछ। उपाध्यक्ष पाँच वा सात बनाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसमा समूहगत सुझावलाई ध्यान दिन्छौं’, ओलीलाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने।
संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामा उपाध्यक्षको संख्या ५ बाट घटाएर ३ बनाउने भनिएको थियो। पछि त्यसमा संशोधन गरी पाँच बनाउने प्रस्ताव गरियो। त्यसपछि फेरि सात प्रदेश हेर्नेगरी सात
उपाध्यक्ष र सात सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ। अध्यक्ष ओली फागुन १० गते ७० वर्ष पुग्छन्। तर मंसिरमै महाधिवेशन हुँदा उनलाई उमेरहद नलाग्ने भएकाले यति बेला यो विषयमा ओली चुपचाप छन्। ओली चुपचाप बसेपछि महासचिव पोखरेललगायतका नेतालाई नेतृत्वमा पुग्न सकस भएको स्रोतको दाबी छ।
महासचिव पोखरेलले यसअघि नै अध्यक्ष पदका लागि आफू योग्य रहेको बताइसकेका छन्। तर विधानमै ७० वर्षे उमेरहद आएपछि उनका लागि पार्टीको कार्यकारी हुने अवसर प्राप्त नहुने देखिएको छ। ‘विधानको ७० वर्षे उमेरहद प्रावधान र अध्यक्षमा ओली नै दोहोरिने अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष असर हालका केही उपाध्यक्ष र महासचिवलाई पर्नेछ। एमालेमा अहिले ओलीपछिका सबैभन्दा सिनियर ईश्वर पोखरेल हुन्।
अध्यक्षमा ओली दोहोरिँदा दोस्रो पुस्ता भनिएका तर उमेर र राजनीतिक योगदानका आधारमा पहिलो पुस्ताकै नेता रहेका पोखरेल, नेम्बाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापालाई असर पर्ने देखिन्छ। उमेरहद हटाउने विषयमा अब उनीहरूको पनि कुनै जोड चल्ने देखिँदैन’, स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार ११आंै महाधिवेशन आउँदासम्म पोखरेल, नेम्वाङ, शाक्य, रावल, ज्ञवाली र थापा पार्टी कमिटीबाट बिदा हुनेछन्।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल भएको थियो। छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै १० वटै समूहका नेताले पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने र ७० वर्षे उमेरहद कायम राख्नुपर्ने बताएका थिए।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ७० वर्षे उमेरहदको विषय उठेको थियो। यसलाई कायम राखेर जानुपर्छ भन्नेमा सबै साथी सहमत हुनुहुन्छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट यो उमेरहद कायम भएर विधान महाधिवेशनमा जान्छ। यो नवौं महाधिवेशनको निरन्तरता हो’, प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने।
७० वर्षे उमेरहदले ओलीलाई दसौं महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्ष हुन रोक्दैन। मंसिरमा महाधिवेशन भए उनी फेरि अध्यक्ष हुन पाउँछन्। ‘ओली अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भए फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन र अर्को वर्षको मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन हुने भएकाले एमालेले उनकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा भाग लिनेछ’, ओलीनिकट एक नेताले भने।
पाँच हजार प्रतिनिधिले भाग लिने
एमालेले पहिलोपटक विधान महाधिवेशनमा गर्न लागेको छ। महाधिवेशनमा नीतिभन्दा पनि नेतृत्व चयनले बढी प्राथमिकता पाउने भएकाले एमालेले विधानमा छलफल गर्न पहिलोपटक विधान महाधिवेशन गर्न लागेको हो। यही असोजमा हुने विधान महाधिवेशनबाटै एमालेको संगठनात्मक स्वरूप निर्धारण हुनेछ। विधान महाधिवेशनमा ५ हजार प्रतिनिधिले भाग लिने छन्।
केन्द्रीय कमिटीको आइतबारको बैठकले विधान महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको मापदण्ड तय गरेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले प्रवासका समेत गरी ५ हजार प्रतिनिधिले भाग लिने जानकारी दिए। विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी र सदस्यले भाग लिनेछन्।
केन्द्रीय निकायमा निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च पर्छन्। त्यस्तै, केन्द्रीय विभागबाट सचिवसहित ५ जना सदस्यले भाग लिनेछन्। जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला र कम्तीमा एक दलितले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। घोषित जनसंगठनबाट पदाधिकारीसहित वरिष्ठ १० जना सदस्यले सहभागी हुन पाउने भट्टाईले बताए।
यसबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले विधान महाधिवेशनमा भाग लिनेछन्। विधान महाधिवेशन यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा हुने निर्धारण गरिएको छ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा भुसालको फरक मत
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि घनश्याम भुसालले तीनबुँदे फरक मत राखेका छन्। अध्यक्ष ओलीले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि उपमहासचिवसमेत रहेका भुसालले तीनबुँदे फरक मत राखेका हुन्।
भुसालले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद), प्रतिनिधिसभा विघटन र समाजवादबारे प्रस्ट नभएको भन्दै फरक मत राखेका हुन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भूल भएको बताउँदैै स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुुपर्ने धारणा राखेका थिए। नागरिकमा समाचार छ ।