प्रचण्डको सिको गर्दै ओली

केही दिनअघि चितवनको सौराहामा सम्पन्न एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली नयाँ अध्यक्ष चुनिएका छन् । यसअघिका महाधिवेशनहरूमा निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चुन्ने अभ्यासविपरित ओलीले चुनाव नगराई आफू सर्वसम्मत अध्यक्ष भएको घोषणा गर्न चाहन्थे ।

उनको चाहनाविपरित भीम रावल खरो भएर उत्रेपछि आंशिक चुनाव त भयो तर नेतृत्वमा केपी ओलीकै गोजीबाट निस्केका नामहरू अनुमोदित भयो । राजनीतिक बजारमा ओलीले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने ओलीको दाउलाई रावल र घनश्याम भुसाललगायतका केही बागी उम्मेदवारले असफल तुल्याइदिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष हुँदा र निर्वाचित हुँदा के फरक पर्छ त ? निर्वाचनको भयले ओलीलाई किन गाँज्यो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर ओलीको राजनीतिक मनोविज्ञानमा लुकेको छ । ओली चाहन्नथे आफ्नो एमाले साम्राज्यलाई कसैले चुनौती देओस । ओली आफ्नो बोलीको प्रभाव एमालेमा कति छ भनेर दुनियाँलाई देखाउन चाहन्थे । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने ओली त्यही ‘प्रचण्ड’ हुन चाहन्थे, जसले ३२ वर्षसम्म निरन्तर पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

थोरै प्रचण्डकै प्रसंगमा जाऔं । उमेरले ६ दशक नाघेका प्रचण्डलाई ज-जसले चुनौती दियो, ती सबै पार्टीबाट बाहिरिएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य जस्ता नेताहरूले प्रचण्डलाई चुनौती दिने कोशिस गरे । युद्धकालमा भट्टराईलाई प्रचण्डकै निर्देशनमा बन्दीसमेत बनाइएको थियो ।

२०४१ मा नेकपा (मशाल)को पाँचौ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित प्रचण्ड २०४२ मा पोलिटब्युरो सदस्य बनेका थिए । त्यस्तै २०४५ साल चैत १९ गते तत्कालीन महामन्त्री मोहन वैद्यको नेतृत्वमा भएको सेक्टर काण्ड असफल भएपछि प्रचण्ड महामन्त्री बने । २०४८ सालमा उनले मशाल विघटन गरेर नेकपा (एकताकेन्द्र)को महामन्त्री बनेका थिए । त्यसयता पार्टीभित्र अविछिन्न प्रचण्डकै नेतृत्व चलिरहेको छ ।

प्रचण्डकै नेतृत्वमा जनयुद्ध भयो । प्रचण्ड र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाल शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गर्यो । त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो ।

२०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा एकीकृत माओवादी र २०६९ मा माओवादी केन्द्र बन्यो । २०६९ सालमा हेटौंडामा भएको सम्मेलनयता माओवादीको महाधिवेशन भएको छैन । प्रचण्ड एकछत्र नेतृत्वमा छन् । पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता ‘प्रचण्डवादी केन्द्रीयता’मा रुपान्तरित भएको छ । प्रचण्डलाई चुनौती दिने व्यक्ति अहिलेसम्म माओवादीमा टिकेको छैन । प्रचण्ड अझै आठ दश वर्ष सक्रिय राजनीति गर्छु भन्दै हिँडेका छन्, अर्थात् उनमा नेतृत्वको भोक कमजोर बनेको छैन ।

२०७५ साल जेठ ३ गते प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र ओली नेतृत्वको एमालेबीच एकता भयो । दुवैको स्वभाव मिल्ने । प्रचण्ड २०४६ सालदेखि पार्टीको नेतृत्वमा थिए ओली २०७१ सालमा मात्र एमालेको नेतृत्वमा आएका थिए । एकतापछि देखिएको ओली-प्रचण्डको चोचोमोचोले दुवैका थुप्रै गुण दुर्गुणहरू ‘विनिमय’ गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदिएपछिको परिस्थितिमा प्रचण्डमा ओलीको गुण सरेको देखिएको छ भने ओलीमा प्रचण्डको । प्रचण्डकै संगत गरेर ओलीले नमरुन्जेल पार्टीको नेतृत्वमा रहन सकिने रहेछ भनेर थाहा पाए । त्यसको कार्यान्वयन दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट लागू गर्ने ओलीको सोच थियो ।

ओलीले त्यसको कार्यान्वयन हुबहु गर्न त पाएनन् तर आंशिक रूपमा ओली सफल रहे । स्वास्थ्यले साथ दिएमा ओलीले विधान संशोधन गराएरै ११ औं महाधिवेशनमा पनि नेतृत्वमा दाबी गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

ओलीले भन्ने गर्दथे ‘म एउटै कक्षा दोहोर्याउँदिन’ भनेर । तर महाधिवेशन आउँदा नआउँदा उनले बोली फेरे । उनले भन्न थाले, ‘यो भन्दा माथिको कक्षा नभएपछि के गर्नु ?’ अबको पाँच वर्षपछि पनि ओलीले यही भन्नेछन् र उनका भक्तहरूले ताली पिट्नेछन् ।

नवौं महाधिवेशनमा पार्टीको विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशा तय गर्न मुख्य भूमिका खेलेका घनश्याम भुसालहरूलाई ओलीले पाखा लगाएर त्यसको संकेत दिइसकेका छन् । ओलीले आफ्नो कोटको गोजीबाट निकालेका पदाधिकारीहरूले उनलाई चुनौती दिन सक्ने स्थिति रहेन । उमेरका कारण भीम रावल पनि आउँदो महाधिवेशन वल्तिरै ७० काट्नेछन् । अनि ओली एमालेमा फेरि निर्विकल्प रहनेछन् ।

आफूनिकट नेताहरूसँग बालकोटमा छलफल गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘चीनमा संविधान नै फेरेर शी आजीवन नेतृत्वमा रहन पाउने, रूसमा पुटिनको त्यही स्थिति हुने, भारतमा मोदीको विकल्प अझै नखोजिएको स्थिति हुँदाहुँदै म चाहिँ खुरुक्क अध्यक्ष छोडेर अवकाश लिनुपर्ने ? यो हुँदैन ।’

ओलीले तानाशाही शैली पहिलोपटक पार्टीको अध्यक्ष हुँदादेखि नै देखाउन खोजेका हुन् । फरक मतलाई बैठकमा प्रवेश गर्न नदिने, आफ्नो आलोचना सुन्न नसक्ने, आलोचना गर्नेलाई साइड लगाइदिने जस्ता क्रियाकलापहरू निकै पहिलादेखि देखिन थालेको हो । विधान अधिवेशनमा पनि एमाले भन्दा बढी चर्चामा ओलीनै रहेका थिए भने सौराहा महाधिवेशनमा पनि ओलीको ‘करिश्मा’ कम भएको देखिएन ।

मुखमा सधैं लोकतन्त्रको दुहाइ दिने ओलीले नेतृत्व छान्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बाट खोसेर आफूले लिएका थिए । अबको पाँच वर्ष एमालेको सबै तजबिजी अधिकार ओलीमाथि निहित हुनेछ । उनले आफ्नो उत्तराधिकारी अर्थात् महासचिवका रूपमा शंकर पोखरेललाई छानेका छन् भने आफूपछिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफूसँगै स्वाभाव मिल्ने ईश्वर पोखरेललाई छानेका छन् । दुवै पोखरेलको स्वभाव ओलीसँग ठ्याक्कै मिल्छ ।

माओवादीमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस बिरलै हुन्छ । बैठकहरूमा प्रचण्डविरुद्धको आवाज सुनिन्न । तर २०६८ सालको साउनमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीका तीनजना उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ मिलेर अध्यक्ष प्रचण्डलाई तह लगाउने योजना भने बनाएका थिए ।

प्रचण्ड पार्टीभित्र निरङ्कुश बन्दै गइरहेको र बहुपदीय प्रणाली मान्न छाडेको निष्कर्षसहित राजधानीको धोबिघाटमा तीन नेता भेला भएर प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट राजीनामा गराउनेसम्मको प्रयास भएको थियो । उपाध्यक्षहरूको त्यो भेला बहुचर्चित ‘धोबिघाट गठबन्धन’का रूपमा राजनीतिक इतिहासमा दर्ज छ । उक्त गठबन्धनले प्रचण्डलाई गलायो । अध्यक्षको कुर्चीबाट प्रचण्डलाई हटाउन नसकेपनि त्यसले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पुर्‍यायो । तर त्यसपछि के भयो ? वैद्य र भट्टराईले पार्टी छोड्नुपर्यो । श्रेष्ठको प्रभावकारिता पार्टीबाट शून्य हुँदै गइरहेको छ ।

ओलीले त्यस्तै एमाले बनाउन खोजेका छन् । आफूलाई अप्ठेरोमा पार्न खोज्नेहरूलाई छानी छानी साइड लगाएर पार्टीभित्र एकछत्र शासन चलाउने निरंकुशतावादी सोच र स्वेच्चाचारीता ओलीमा हाबी हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

एमालेले २०४६ सालको बहुदलपछि नै संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान दिएको थियो । पार्टीभित्र कम्युनिस्ट विचारधारालाई लागू गर्ने विषयलाई लिएर धेरै धार भएता पनि संगठन निर्माणमा एमाले सधैं अघि रह्यो । पार्टीभित्र स्वच्छ छलफल र बहस हुने गर्दथ्यो । त्यतिबेला कम्युनिस्ट स्कूलिङ पाएका एमालेका नेताहरू अहिले कुशल संगठकका रूपमा परिचित छन् । २०५४ सालमा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा विभाजन भएर २०५८ मा एकीकृत हुँदासम्म पनि एमालेको संगठन बिग्रेको थिएन । त्यसको एउटै कारण थियो, ‘पार्टीभित्रको फरक मतलाई सम्मानपूर्वक छलफलमा लैजाने विधि ।’

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको माओवादी केन्द्रले संगठन निर्माणमा ध्यान दिएन । सत्ता र शक्तिको वरिपरी घुम्ने प्रचण्ड प्रवृत्तिले संगठन चुस्त र दुरुस्त बनाउन नदिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले आफ्नो भनाइ राख्थे तर प्रचण्डले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिन्थे । सोही निर्वाचन हारेपछि एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिए । तर संगठन उत्तिकै सुदृढ रह्यो । पार्टीले ५ वर्ष झलनाथ खनालको नेतृत्व बेहोर्यो । तेस्रो भएको पार्टीलाई खनालले २०७० सालको निर्वाचनमा कांग्रेसकै हाराहारीमा ल्याए ।

२०७१ सालको महाधिवेशनपछि भने एमाले धरासायी हुँदै गयो । आफ्ना पकेटका मान्छेलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिने, चुनावको टिकट दिने ओली शैलीले संगठनसमेत कमजोर हुँदै गयो । पछिल्लो दशौँ महाधिवेशनले एमालेमा ओलीलाई स्थापित त गरेको छ तर पार्टी संगठन विघटन गर्ने प्रक्रियाको शुरुवातसमेत गरेको छ ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचन कांग्रेसले जित्ने भयले व्याप्त भएका ओली र प्रचण्डले गठबन्धन गरे । बहुमत आयो । तर सरकार तीन वर्षसम्म पनि टिक्न सकेन । सरकारको नेतृत्व ओलीको गरेकै कारण धेरै अपजस उनको थाप्लोमा आउँछ । तर प्रचण्ड पनि कम जिम्मेवार भने थिएनन् । दुवैको निरंकुशता र स्वेछाचारिता बाझिन शुरू गरेपछि मात्र प्रचण्डले माधव र झलनाथ खनाललाई समातेर वैतरणी तर्न खोजेका थिए ।

पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र पनि संगठनात्मक सुदृढीकरण तर्फ लागेको छ । एक्लो प्रचण्डको भरमा पार्टी थामिने रहेनछ भनेर माओवादी केन्द्रले निकै पछि भएपनि बुझ्न थालेको छ । तर एमालेको ‘सुडौल’ संगठन ओलीका कारण धरासायी हुने खतरामा परेको छ । ओलीले प्रचण्डबाट पार्टी नेतृत्वमा रहिरहने ट्रीक सिकेर कार्यान्वयन गर्न खोजेका छन्, संगठन यसरी पनि ध्वस्त हुने रहेछ भनेर बुझ्ने चेष्टा भने गरेका छैनन् ।