दुई पटक संसद विघटन गरेका ओलीले भने: संसद्को अपमान भयो

दुईदुई पटक संसद विघटन गरेका प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद्को अपमान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संदेश पठाएका छन् । उनले संसदको अपमान गरी दल विभाजन अध्यादेश फिर्ताको लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले यहि संसदलाई दुई पटक विघटन गरेका थिए । दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतले उनको कदम असंवैधानिक भन्दै निर्णय खारेज गरेको थियो । त्यहि संसदको अहिले ओलीलाई माया लाग्न थालेको छ ।

ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यादेश फिर्तामा आपत्ति प्रकटको सन्देश दिएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुवै गैरकानुनी तथा असंवैधानिक रहेको भन्दै यस्ता कुराले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध राम्रो नहुने सन्देश पनि पठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाका दूतका रुपमा ओलीलाई भेट्न कानुनमन्त्री कार्की मंगलबार दिउँसाे ओली निवास बालबोट पुगेका थिए । मन्त्री कार्कीसँगको भेटका क्रममा ओलीले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि अध्यादेश जारी गर्नु र उदेश्य पूरा भइसकेपछि फिर्ता लिनु बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र रहेको ओलीले बताएका हुन् ।

हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट रहेको सन्देश कानुनमन्त्रीमार्फत ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएका छन् ।

यस्ताे छ ओलीकाे सचिवालयले जारी गरेकाे प्रेस नाेट

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आज भएको भेटमा उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भएको सन्देशः

सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।