दराजलगायतका अनलाईन कारोबारलाई कडाई गर्दै सरकार, मस्यौदा तय

काठमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारमाथि नियमन गर्न सरकारले कानून निर्माणको काम अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय मध्यमबाट हुने व्यापार मौलाइरहे पनि त्यसको सही नियमन र कारोबारमा पारदर्शिता नहुँदा उपभोक्ता ठगीका घटना बढेरहेको छ ।

सरकारले यस्ता ठगीलाई रोक्न यससम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘विद्युतीय व्यापार ऐन’ को कानूनी मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारी सहमतिका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ ।

कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मस्यौदामा भएका केही अस्पष्ट विषयहरूमा उद्योगका र कानून मन्त्रालयबीच छलफल गरी निकास खोज्ने काम भएको छ ।’

यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरी कामअघि बढेको उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अनलाइनको माध्यमबाट हुने विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्न सरकारले पहिलोपटक ऐन बनाउन खोजेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले संसद् र संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरी पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारलाई सरकारले नियमन गर्न नसक्दा ठूलो राजस्व गुमाउनु परेको र ठगीका घटनासमेत बढिरहेको सरकारद्वारा गठित राजस्व विकास बोर्डको अध्ययन र महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

यस्तो व्यापारलाई सरकारले त्यसै छाड्न नहुने र अनलाइनको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई कडा रूपमा नियमन गर्न महेश दाहाल अध्यक्ष रहेको राजस्व विकास बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले समेत अनलाइनबाट हुने कारोबार तथा व्यापारमाथि सरकारले नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनमा नियमन गर्न नसक्दा मुलुकले अहिले ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।

मस्यौदामा के छ ?
विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी नियमन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदामा विद्युतीय कारोबारका लागि कम्पनी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने
राखिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयन हुनुअघिसम्म अन्य निकायमा दर्ता भई वा नभई विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरेका व्यवसायीले ६ महीनाभित्र दर्ता गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेताले चाहेको जुनसुकै बखतमा सूचित हुने विद्युतीय माध्यम अनिवार्य खडा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सामान दिने स्थान र समय पहिले नै उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने र खरीद गरिएको कुनै पनि वस्तु फिर्ता गर्न पाइने/नपाइने विषयमा पहिले नै जानकारी गराइनुपर्ने उल्लेख छ । ‘क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा माग गरेकोमा त्यस्तो वस्तु चलान हुनु वा सेवा प्रारम्भ हुनुअघि नै त्यस्तो माग रद्द गर्न सकिने वा नसकिने त्यसको विवरण तोकिएबमोजिमका वस्तुमा उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्त जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

ढुवानी शुल्क, लागत मूल्यलगायत विषयमा कारोबारअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार बढिरहँदा यसबारे जानकारी नगराउने र विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासा वाणिज्य विभागमा दिनँहुजसो पर्ने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ऐन जारी भएपछि नियमनमा सघाउ पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।