‘माओवादीलाई पार्टी सुम्पिन्न, अध्यक्ष बन्ने तयारी गर्नुस्, पूर्वएमाले एक रहौं’
काठमाडौँ- सहमतिका लागि भन्दै बारम्बार बैठक स्थगित गर्दै आएका नेकपाका दुई पक्ष सम्बन्ध झन् बिग्रिएपछि आ–आफ्नो रणनीतिमा लागेका छन् । मंगलबार बिहान ११ बजे बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने/नबस्ने टुंगो बिहान अध्यक्षद्वयबीचमा हुने छलफलले टुंगो लगाउने भए पनि यो साता आपसीभन्दा आ–आफ्नो टिम बलियो बनाउने ध्याउन्नमा दुवै पक्ष लागे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीपक्षीय नेताहरूले बालुवाटार र सिंहदरबारमा बैठक बसिहाल्यो भने कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने भनेर छलफल गरिरहँदा दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरू पनि सोमबार बिहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन् । ‘बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको बैठक स्थगित गरौं भनेर फोन गर्नुभएको थियो,’ दाहालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले अब बैठक लम्ब्याएर थप डेडलक गराउन नसकिने जवाफ दिनुभएको छ ।’
दाहालले बैठक स्थगित गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि मंगलबार ९ बजे दुई अध्यक्ष भेटेर थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले अहिलेसम्म कुरा मिलिनसकेको बताउँदै अध्यक्षद्वयका बीचमा बिहान हुने भेटले बाँकी निधो गर्ने बताए । ‘अहिलेसम्मको स्थितिमा केही भन्न सकिने अवस्था छैन, दुई अध्यक्ष बिहान नौ/साढे नौ बजेतिर बस्ने कुरा छ,’ नेम्वाङले भने, ‘विधानमै सहमति र एकताको महाधिवेशन भनिएको छ, दुई अध्यक्षले वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन ।’
साउन ९ गते राति प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा नेता नेपालले आफूलाई महाधिवेशन तयारी समितिको संयोजक र महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्षको ग्यारेन्टी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए भने ओलीले पूर्वएमालेको साख जोगाउने तपाईं नै हो, ग्यारेन्टी भयो तर मलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री रहन दिनुस् भन्ने सर्त राखेका थिए ।
गत असार १० देखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक जम्मा पाँच दिनमात्रै बसेर स्थगित हुँदै आएको छ । गत ६ गते आठौं पटक स्थगित गरेर मंगलबारसम्मका लागि सारिएको थियो । ‘बिहान प्रधानमन्त्रीसँग फोनमा कुराकानी हुँदा प्रचण्ड कमरेडले घाँटी दुख्यो भन्दै हुनुहन्थ्यो, उहाँको घाँटी धेरै दुख्यो भने भोलि (मंगलबार) अर्का अध्यक्षसँग पनि भेट नहोला, स्थायी कमिटी बैठक पनि नहोला,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘नत्र बिहान छलफलको समय तय भएको छ । उहाँहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई मात्रै थाहा छ ।’ बिनु सुबेदीले कान्तिपुरमा लेखेकी छन् ।
ओली–नेपाल नयाँ कार्ड
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले महाधिवेशनमा जानका लागि आफ्नो संयोजकत्वमा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । गत ९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष ओली र नेपालबीच करिब २ घण्टा चलेको छलफलमा नेपालले आफू महाधिवेशनमा जान तयार रहेको भन्दै आफ्नो संयोजकत्वमा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा ओलीले आफूलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री स्वीकार गरे महाधिवेशन तयारी समितिको संयोजक र महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष बनाउन आफू तयार रहेको जवाफ नेपाललाई दिएको उच्च स्रोतको भनाइ छ । उनीहरुबीच राति ९ देखि ११ बजेसम्म भेट भएको थियो । नेपाल आफ्नै पहलमा ओलीलाई भेट्न गएको ओली पक्षको दाबी रहेको छ ।
‘पार्टी अहिले माओवादीलाई सुम्पिने पक्षमा म छैन, पूर्वएमालेमा झलनाथजी अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्न, वामदेवको पनि ताल त्यही हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं अध्यक्ष बन्ने तयारी गर्नुस्, पूर्वएमालेहरू एक ठाउँमा रहौं ।’ नेपालले आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउने ग्यारेन्टी गरे आफू साथ दिन तयार रहेको जवाफ दिएको दाबी ओलीनिकट नेताको छ । गत साउन १ गते ओली, दाहाल र नेपालबीच बालुवाटारमा भएको छलफलमा कुरा नमिलेपछि ओली र नेपालबीच संवाद भएको थिएन ।
तर ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू भने नेपालसँग निरन्तर संवादमै थिए । सोही दिन धुम्बाराहीमा नेपाल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबीच भएको भेटमा पनि पोखरेलले पूर्वएमालेको एकता कायम राख्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री फेर्नैपरे पनि दाहालको विकल्प खोज्न नेपालसँग आग्रह गरेका थिए । ओली र नेपालले एकअर्काका बीचमा कटु आलोचना गरिरहेको भए तापनि पछिल्लो समय महाधिवेशनको कुरा आएपछि सबै पक्षका नेताहरूले आ–आफ्नोतर्फबाट छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘ओली र नेपालका बीचमा भएको छलफल पनि एउटा नभए अर्कोसँग मिल्नुपर्छ भन्ने विकल्प तयार पार्ने योजनास्वरूप भएको हो,’ उनीहरू सम्बद्ध नेताले भने । ओली र नेपालबीच गत वैशाख १८ गते एक्लाएक्लै छलफल भए तापनि आपसमा कुराकानी हुन सकेको थिएन ।
यसअघि गत असार २८ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र नेता नेपालकबीचमा शीतल निवासमा छलफल भएको थियो । उक्त भेटमा भण्डारीले नेपालसँग ओलीलाई साथ दिन आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपछि नेपाल ओलीले दुवै पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पूर्ववर्तीि अडानमा केही लचिलो देखिएका थिए ।
‘दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्छ’
प्रधानमन्त्री ओलीले निकास दिनुपर्छ भन्दै आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकका सन्दर्भमा सोमबार बिहानैदेखि परामर्श गरे । दाहाललाई भेट्न सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बिहान ६ः४० मै उनको निवास खुमलटार पुगेका थिए । उक्त भेटमा थापाले यो अवस्थामा पार्टी विभाजन गर्न नहुने र एकता बचाएर गरिने सबै निर्णय आफूलाई मान्य हुने बताएका थिए ।
पछिल्लो समय महाधिवेशनबाट दाहाल एकल अध्यक्ष हुनुपर्छ र ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थापा ओली–दाहाल गुटमा कहिले कता कहिले कता लागिरहेको भनेर आन्तरिक रूपमै आलोचित भइरहेका छन् । पार्टीभित्रको हिसाबकिताबमा थापालाई ओली र दाहाल दुवै पक्षले आ–आफ्नो कित्तामा राखेका छन् । बिहान ८ बजे दाहालसहित निकट सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भएको छलफलमा मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक नरोक्ने र बाँकी छलफल त्यहीं गर्ने निचोड निस्किएको थियो । ‘दुई अध्यक्षलाई छलफलका लागि पर्याप्त समय दिइयो, कुनै सिन्को भाँच्ने काम भएन । अब कमिटीमै छलफल गरेर पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भनेका छौं,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले
भने, ‘अब बैठक रोक्न हुन्न भन्नेमा प्रचण्डजी सहमत हुनुहुन्छ ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली झन्झन् ढिट र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको र कत्ति पनि सहमति गर्न नचाहेको ब्रिफिङ दाहालले गरेका थिए । ‘उहाँको मिल्ने कुरै छैन रे, मिल्ने कुरै नभएपछि मिल्नका लागि कति समय कुर्नु ?’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘बैठक राखौं, नियमित एजेन्डामा जाऔं भनेका छौं । एजेन्डामा पनि सरकार र पार्टीको समीक्षा गर्ने भन्ने छँदै छ ।’ यो समूहले बैठक अघि बढाउने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईमध्ये एक पद परित्याग गर्न आग्रह गर्ने तयारी पनि गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री स्वयं बैठकमा उपस्थित नहुँदा आफूलाई अप्ठ्यारो परेको अध्यक्ष दाहालको गुनासो छ ।
‘बैठक बसौं भन्यो, छलफल गर्यो, अन्तिममा स्थगित गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ, सहमति गरौं भने तपाईंहरूसँग बहुमत छ, जे मन लाग्छ गर्नुस् न भन्नुहुन्छ,’ दाहालको गुनासो उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसो गरौं भन्दा पनि हुँदैन, उसो गरौं भन्दा पनि हुँदैन । यसरी त कसरी पार्टी चल्छ र ?’ त्यसैले दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूले एकपटक स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमतको परीक्षण गर्ने मनस्थिति बनाएका हुन् । यो प्रक्रिया संसदीय दलसम्मै अघि बढ्न सक्ने अनुमान उनीहरूको छ ।
‘कसको मत धेरै भनेर ओलीजीले च्याँखे नै थाप्नुहुन्छ भने हामी संसदीय दलको चुनाव गर्न तयार छौं,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘तर उहाँको अहंकारले पार्टी र देश दुवै चल्दैन भन्ने हाम्रो समूहको एकमात्रै निष्कर्ष हो ।’ उनका अनुसार स्थायी कमिटीले बहुमतबाट ओलीलाई दुईमध्ये एक पद रोज्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समिति बैठक डाक्ने समझदारी बैठकमा भएको छ । यसलगत्तै अध्यक्ष दाहालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग छलफल गरेका थिए । गौतमले पनि दाहाललाई ‘म तपाईंकै टिममा छु’ भनेर जवाफ दिएको दाहालनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
लगत्तै खुमलटारमा अध्यक्ष दाहाल र सचिवालय सदस्यहरू खनाल, नेपाल र श्रेष्ठसहित बसेको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले पनि ओलीले दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘हामीले यो पद छोड्नुस् भन्दा पनि दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।’ भेलामा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, गोकर्ण विष्ट, युवराज ज्ञवाली, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मालगायत सहभागी थिए ।
ओलीका दुई रणनीति
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका बीचमा गत शुक्रबार एक घण्टा भएको भेटमा दाहालले ओलीसँग पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट राजीनामा मागे । ओलीको पर्फमेन्स दलमा भन्दा पनि सरकारमा कमजोर भएकाले प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दाहालको भनाइ थियो । जवाफमा ओलीले ‘तपाईंहरूलाई बहुमतको दम्भ छ, म दुवै पदबाट राजीनामा दिन्नँ, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस्’ भनेका थिए ।
त्यसपछि छुट्टिएका ओली–दाहालको संवाद सोमबार बिहान फोनमा भएको हो । यो बीचमा ओलीले दुईवटा विकल्पबारे आफू निकटस्थहरूसँग संवाद चलाएका छन् । पहिलो, जसको मत बढी हुन्छ उसले चुनाव चिह्न पाउने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने । दोस्रो, संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने । यो दुवै रणनीति ओलीका लागि सहज होइन । प्रधानमन्त्रीले सजिलै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने प्रावधान अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको त छैन तर बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै पनि सहज तरिकाले काम गर्न नदिइएकाले संसद् विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको तर्क ओलीपक्षीय नेताहरूले गरिरहेका छन् । ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गराउनुपर्नाको कारणसहितको सम्बोधनको ड्राफ्ट नै तयार पारेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार तीन किसिमले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिन्छ । पहिलो, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । दोस्रो, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तेस्रो, पहिलो र दोस्रो दुवै अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तर त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यसरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति तोक्न सक्ने प्रावधान संविधानले गरेको छ ।
‘त्यसैले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थाबाहेक अरू अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छैन,’ संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले भने । तर ओलीनिकट एक नेताका अनुसार ओलीले संसद् विघटनको विकल्पलाई एउटा रणनीतिका रूपमा तयारी अवस्थामा राखेका छन् । ‘तपाईंलाई थाहै छ, कानुनका नौ सिङ, व्याख्या जसरी पनि गर्न सकिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यापक कानुनी परामर्श गरिरहनुभएको छ । संविधानमा कतै न कतै केही न केही छिद्र त भेटिइहाल्छ ।’
यदि ओली यही बाटोमा गए भने नेकपाबाहेक अरू सबै दललाई फाइदा पुग्ने आकलन नेकपाभित्र छ । ‘दुई तिहाइ ल्याएर पनि नेकपाले राम्रो नतिजा दिन सकेन भनेर कांग्रेस जनताबाट परीक्षण हुन तयार भइहाल्छ, भर्खरै मिलेका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई यसबाट घाटाभन्दा नाफा नै धेरै हुन्छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘नेकपाकै नेताहरू पो कुन मुख लिएर जनतासमक्ष जाने ? त्यसैले दुई अध्यक्षले घनीभूत छलफल गरेर मिल्नुको विकल्प छैन ।’
ओलीको अर्को रणनीति दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नै हो, जसको पासा फालेर उनी यसअघि पनि पार्टीभित्र आलोचित भइसकेका छन् । विश्वस्त स्रोतहरूका अनुसार यसअघि मधेसकेन्द्रित दल फुटाउन ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश यसपालि भने उनले आफ्नै दलभित्रको अल्पमत/बहुमत परीक्षण गर्न ल्याउनेछन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार संसदीय दलमा जसको बढी मत हुन्छ, उसले चुनाव चिह्न पाउने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी ओलीको छ । ओली र दाहाल पक्ष दुवैले संसदीय दलमा आ–आफ्नो बहुमत छ भनिरहेका बेला सांसदलाई प्रलोभनमा पारेर यताका उता, उताका यता पार्ने खेल नेकपाभित्र हुने सम्भावना रहन्छ ।
‘असार १४ गते नेकपा एमाले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकिएको छ, संसदीय दलमा हाम्रो पक्ष त्यति कमजोर छैन, बहुमतले निर्णय गरेर चुनाव चिह्न सूर्य लिइयो भने दुई–चार जना ठूला नेताबाहेक पूर्वएमाले हाम्रै पोल्टामा आउँछन्,’ ओलीका निकटस्थ मानिने एक नेताले भने, ‘एमाले र सूर्य चिह्नप्रति आमकार्यकर्ताको लगाव छ ।’ पछिल्लोपटक ओलीले यो विकल्पबारे धेरै मन्थन गरेको उनलाई भेट्नेहरू बताउँछन् ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे सोचेरै उनले दाहाललाई पनि सकेको गर्नू, त्यसपछि मैले सकेको गरुँला भनेर जवाफ दिइरहेका हुन् । गत ९ गते दुई अध्यक्षबीचमा भएको छलफलमा समेत पार्टी फुटाउनेसम्मका कुरा भएपछि त्यहाँबाट सोझै पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा पुगेका अध्यक्ष दाहालले ओलीकै निर्देशनमा एमाले पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइएको बताएका थिए । जबकि त्यसअघि नेताहरूले आशंका गरे पनि ओलीले नै दल दर्ता गर्न लगाएका हुन् भन्ने सार्वजनिक आक्षेप लगाइएको थिएन ।
यद्यपि ओलीपक्षीय नेताहरू पार्टी महाधिवेशनमै जानुपर्ने र त्यसका लागि दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाट ०७८ को बजेट ल्याएपछि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहोला भनेर प्रचण्डजीलाई भनिएकै छ, एकल अध्यक्ष दिन अर्ली महाधिवेशन गरौं भनिएकै हो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँलाई यो भन्दा धेरै के चाहिएको हो बुझ्न सकिएन । अध्यक्षजस्तो मान्छेले तातै खाऊँ जल्दै मरौं गर्न त भएन नि !’