प्रधानन्यायाधीशसँग एउटा विकल्प मात्रै

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा संकटमा पुगेका छन् । कार्यपालिकादेखि संवैधानिक आयोग र राजनीतिक नियुक्तिसम्म भाग खोजेको तथा न्यायालय सुधारको अभियानमा बाधक बनेको आरोपपछि प्रधानन्यायाधीश राणा एक्लिदै गएका छन् ।

आफूमाथि लागेको आरोपलाई चुनौतीका रुपमा स्वीकार गर्दै छानबिन गरी आफूलाई तटस्थ भूमिकामा देखाउनुको साटो चुनौतीहरुको नजरअन्दाज गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणा संकटको डिलमा पुगेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

उनका अनुसार राणा संकटको यस्तो टाकुरामा पुगेका छन् –त्यहाँबाट उनी आफैँ पछि हटेनन् भने दुर्घटना हुने निश्चितजस्तै छ ।

सोमबार के के भयो ?

प्रधानन्यायाधीश राणासँग आइतबार नै नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले छुट्टाछुट्टै छलफल गरे ।

यसअघि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पेसी गोलाप्रथा प्रणालीबाट तोक्न नसक्ने र पेसी अटोमेसन प्रणालीमा लैजान पनि नियमावलीले रोक्ने बताएका प्रधानन्यायाधीश राणाले बार एशोसिएशनसँग सोमबार फुलकोर्ट बैठक राख्ने मंगलबारदेखि गोलाप्रथा पेसी प्रणाली लागु गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका थिए । तर, सोमबारसम्म प्रधानन्यायाधीशको अवस्थामा धेरै बदलाव आइसकेको थियो ।

बारसँग प्रधानन्यायाधीसको छलफल जारी रहँदा नै १४ न्यायाधीशको छुट्ट्रै बैठक बसेर फुलकोर्ट बैठकमा नजाने निर्णय गरिसकेको थियो ।

सोमबार दिउँसो १ः३० बजेका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले फुलकोर्टसँगै बारको टोलीलाई बैठकमा बोलाएका थिए ।

तर बिहान ११ बजेदेखि नै प्रधानन्यायाधीशबाहेक उपस्थित १३ न्यायाधीशको बैठक सुरु भयो । नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको छुट्टाछुट्टै बैठक पनि करिब त्यही समयदेखि जारी रह्यो ।

प्रधानन्यायाधीश जवराले पेसी भने आफुबाहेक सबै न्यायाधीशको तोकेका थिए । तर, परिस्थिति यस्तो बन्यो– पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसी ‘बहिस्कार’ भयो ।

न्यायाधीशहरुले पेसी बहिस्कारको घोषणा गरेनन् । तर कुनै पनि बिदामा नरोकिने बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका मुद्दामा सोमबार सुनुवाइ भएन ।

अदालतमा उपस्थित १३ न्यायाधीश आफ्नो बैठक सकेर आआफ्नो कार्यकक्षमा फर्किए तर इजलासमा बसेनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले साढे १ बजे बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरुले नजाने घोषणा गरेपछि बार आफ्नै छलफलमा व्यस्त भयो । फुलकोर्ट डाकेका प्रधानन्यायाधीश राणा एक्लै भए ।

परिस्थिति सुधार हुन नसक्ने अवस्थामा

प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेको पेसी बहिस्कार भएपछि राणासँग अब दुईवटा मात्र विकल्प छन् । पहिलो विकल्प प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संविधानको धारा १२६ अनुसारको सर्वोच्च न्यायालयको प्रशासनिक प्रमुख पनि भएको नाताले न्यायाधीशहरुलाई कारवाही गर्ने र नागरिकले न्याय पाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्न सक्छन् । यदि त्यो विकल्पमा उनी खरो उत्रिन सकेनन् भने उनले दोस्रो विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो र अन्तिम विकल्प भनेको उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै भएको एक कानुनविदको भनाइ छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन भनिसकेको छ । सामान्य अवस्थामा न्यायालयका विषयमा सबैभन्दा पहिले अग्रसरता लिएर कमजोरी औंल्याउने बार एशोसिएशन ढिलै अन्तिममै सहि एउटा निस्कर्षमा पुगेको छ । उसको निस्कर्ष हो– अहिलेसम्मका न्यायालयका विकृतिको मुख्य जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश हुन् । ति विकृतिलाई नजरअन्दाज गर्दा संकट गहिरिएको र न्यायाधीशले नै इजलास बहिस्कार गरेको अवस्था छ । अब प्रधानन्यायाधीशले या त निकास दिनुपर्छ या राजीनामा ।

“प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले लगातार न्यायालय सुधारका सुझाव दिँदै आएका हौ, उहाँले सुधार गर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउन पनि छोड्सभएन सुझावलाई बेवास्ता गर्दै विकृति थुपार्दै लैजान पनि छोड्नुभएन । हुँदा हुँदा हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिमा बसेर हामीले न्यायालयमा विकृति छन् भनेर विकृति औल्याउँदै त्यसको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामसहितको प्रतिवेदन बुझायौँ । प्रधानयायाधीशले गोलाप्रथा प्रणाली र अटोमेसन लागु हुने मिति आफैँले तोक्नुभयो, मातहतका अदालतलाई तयारी गर्न परिपत्र पनि भयो । तर, अत्यमा उहाँले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहितलाई राखेर त्यो प्रणाली लागु गर्न नसक्ने घोषणा गरिदिनुभयो,” नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बैठकपछि भने, “तर, परिस्थति धेरै बिग्रिसकेको रहेछ । हामी आइतबार गएर उहाँलाई प्रतिवेदनका सुझाव लागु गर्नुस् भन्यौं । उहाँले मंगलबारदेखि गोलाप्रथा प्रणाली लागु गर्छु भन्नुभयो । आज त न्यायाधीशले फूलकोर्ट मात्र होइन इलजास नै बहिस्कार गर्ने अवस्था आएको रहेछ । यी सबै विकृतिको मुख्य जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । अब उहाँले नै निकास दिनुपर्छ ।”

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्याधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय भने गरेको छैन ।

“नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल बार एशोसिएसनले नागरिकको भावनाअनुरुप प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निस्कर्ष निकालिसकेको छ तर, निर्णय भने गरिसकेको छैन,” बारका एक पदाधिकारीले भने, “हामीले मंगलबार बिहान ११ बजे सल्लाहकार समितिको बैठक डाकेका छौँ । सल्लाहकार समितिको छलफलपछि हामी निर्णयमा पुग्ने छौँ ।”

नेपाल बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका अनुसार नेपाल बार एशोसिएसनको सल्लाहकार समितिसहित बसेर मात्र महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिने परम्परा रहेको छ । त्यसैले मंगलबार बिहान ११ बजे बोलाइएको सल्लाहकार समिति बैठकपछि बारले निर्णय लिने छ ।

प्रधानन्यायाधीश विवादमा बारको नेतृत्व माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नागरिक समाजको अगुवा संस्थाले चौतर्फि रुपमा प्रश्न उठिसक्दासमेत प्रधानन्यायाधीशका विषयमा निर्णय गर्न गरेका ढिलाइलाई कानुनविदहरुले दुईवटा रुपमा बुझेका छन् । एउटा बारको वर्तमान नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशसँगको सेटिङमा छ र उसले विकृति सुधारको भन्दा व्यक्तिगत लाभ मात्र हेरिरहेको छ ।

दोस्रो वर्तमान नेतृत्वसँग वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानन्यायाधीशसँग राजीनामाबाहेक अर्को विकल्प नै बाँकी नरहँदा पनि बार नेतृत्व बोल्न नसकेकोप्रति खेद प्रकट गर्छन् ।

“प्रधानन्यायाधीशसँग अब राजीनामाबाहेक अर्को विकल्प नै छैन । उनी यस्तो ठाउँमा पुगिसके कि उनले अब या त महाअभियोगको सामना गर्नुपर्छ या त राजीनामा दिनुपर्छ,” त्रिपाठीले भने, “यस्तो अवस्थामा निर्णयहीन भएर बार नेतृत्व अधिवक्ताहरुको भावना बोक्न असफल भएको छ । नेतृत्व क्षमतमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।”

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले त प्रधानन्यायाधीश राणाले पद नछोडदासम्म उनको व्यक्तित्व र न्यायालयको छविमा प्रत्यक मिनेट क्षति हुने भन्दै क्षति कम गर्न उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

“अहिलेका तमाम विकृतिको मुख्य जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर नै हुन् । त्यसमा प्रश्न उठिसकेपछि उहाँ जति समय पदमा बस्नुहुन्छ, त्यति नै न्यायलयको छवि र उहाँको व्यक्तित्वमा बढि क्षति हुन्छ,” श्रेष्ठले भने, “उहाँले अदालत सञ्चालन गर्ने र न्याय पाउने नागरिकका हरेक संरक्षण गर्न आजैदेखि असफल हुनुभएको छ । न्यायाधीशहरुले मंगलबार सामूहिक भेट गरेर राजीनामा माग्दै हुनुहुन्छ ।”

पूर्वन्यायाधीश मञ्चले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिसकेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायालयको विकृतिको मुख्य जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश नै भएको निस्कर्ष निकालिसकेको छ । मंगरलबारसम्म राजीनामा नआए सल्लाहकार समितिको बैठक पछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै माग्ने निष्कर्षमा बार पुगेको छ ।