प्रचण्ड राज्य व्यवस्था समितिबाट हटाइए, बास्कोटालाई चिट्ठा

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटालाई पनि राखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले सेक्युरिटी प्रिटिङ प्रेसमा ७० करोडको घुस डिल गरेको आरोप लागेका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिमा गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेको हो।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न समितिमा भएका हेरफेरको सूची प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरेका थिए। यसअघि विभिन्न समितिमा रहेका र सरकारको नेतृत्व गरेर फर्केका सांसदहरूलाई समेट्दै समितिमा बस्ने सदस्यहरूको नामावली हेरफेर भएको थियो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राज्य व्यवस्थाबाट कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेका छन्। अर्थ समितिमा घनश्याम भुसाल, विनोद चौधरी, मोतीलाल दुगड, वर्षमान पुन परेका छन्।

यसरी निर्माण भएको समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफूनिकट सांसदहरूको बहुमत पुर्‍याएका छन्। संसदीय सुनुवाइमा असफल बनाउन सक्ने कुरालाई ख्याल गर्दै उनले त्यहाँ रहेका सदस्यहरूको हेरफेर गरेका हुन्।

समितिमा १५ जना सदस्य रहेको अवस्थामा कुनै पनि सुनुवाइ प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न ६ जना भए पुग्छ। अस्वीकृत गर्न १० जना चाहिन्छ।

अहिले समितिमा ओलीले आफू पक्षका ५ जनाको नाम सिफारिस गरेका छन्। गत चैत २५ गते एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख सापकोटलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई राख्न सिफारिस गरेका थिए।

उनीहरू सबै प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। यसअघि सो समितिमा नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभाका तर्फबाट निरुदेवी पाल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित माओवादीका चार जना सांसद् थिए। उक्त समितिमा पाण्डेलाई हटाउने सिफारिस गरिएको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय सभाका पनि सदस्य हुन्छन्। अहिले समितिमा ओली पक्षका सुमनराज प्याकुरेल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नन्दा चपाईं सदस्य छन्। सुनुवाइ समितिको पुनर्संचना भएको स्थितिमा पनि ओली पक्ष बाहेकले दुई तिहाइ पुर्‍याउने स्थिति रहँदैन। जसले गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट ओलीले चाहेका हरेक प्रस्ताव स्वीकृत हुनसक्छन्।