नेकपमा चर्कियो विवाद: प्रचण्डलाई फेरी धोका

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद झन् चुलिएको छ । सबै विवाद व्यवस्थापन गर्नको लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएपनि यो झनै प्रत्युत्पादक बनेको छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयबाट छाँगाबाट खसेजस्तै भएका छन् भने झलनाथ पहिलेदेखि नै टाढिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डनिकटका नेताहरुसमेत यो निर्णयबाट खुसी छैनन् ।

प्रचण्डनिकटका नेताहरु नै ‘प्रचण्ड भुलभुलैयामा परेको’ टिप्पणी गरिरहेका छन् । पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्षपछि दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको छ ।

सचिवालयको बैठकको निर्णय सार्वजनिक हुँदा नहुँदै ओलीनिकटका व्यक्तिहरुले दुई अध्यक्षबीचको सहमति भनेर चारबुँदे सहमति सार्वजनिक गरे । जुन सहमति हेर्दा प्रवक्ताले भनेजस्तो अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई नदिइएको प्रस्ट हुन्छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरसमेत यो निर्णयबाट सन्तुष्ट छैन । पहिल्यैदेखि आफूनिकटका व्यक्तिहरु देशैभर पेलिएको अनुभूति गरेको नेपाल पक्ष मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा झन् आफूनिकटका धेरै मन्त्री हटाइएकोमा रुष्ट छ । नेपालनिकट मानिने नेता रघुजी पन्त सचिवालयको निर्णयबाट कुनै उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सन्तुष्ट छैनन् । हटाइएका मन्त्री आफैं सन्तुष्ट हुने कुरै भएन ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र कार्यकारी अध्यक्ष तोक्ने निर्णयले नेकपाभित्रको विवाद साम्य हुनुको सट्टा फेरि बढ्दै जाने सम्भावना देखिएको छ ।

सहमतिपत्रमा पार्टीका सबै निर्णय सहमतिमा गर्नुपर्ने र बैठकको अध्यक्षतासमेत संयुक्त हुने उल्लेख छ । अहिले पनि नेकपा यसरी नै चलिरहेको छ । चारबुँदे सहमतिमा भनिएको छ–

१. अध्यक्षद्वय कमरेडहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वरीयताक्रम यथावत् रहने ।

२. अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सन्चालन गर्ने । आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सन्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने ।

३. प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने ।

४. पार्टी र सरकार सन्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने । पार्टी सन्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।