राष्ट्र बैंकको १९ निर्देशन: कर्जा लिने र दिनेलाई यस्तो राहत « Himal Post | Online News Revolution
Logo

राष्ट्र बैंकको १९ निर्देशन: कर्जा लिने र दिनेलाई यस्तो राहत



काठमाडौं- विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुने देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तलाई १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढाउन अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउने, पुनर्कर्जा सीमा ५० अर्बबाट ६० अर्ब रुपैयाँ बनाउने, ब्याजदर करिडोरमा ब्याजदरको सीमा घटाउनेलगायत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सलाई अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको ३ प्रतिशत हुनुपर्ने निर्देशन दिएको हो । योसँगै केन्द्रीय बैंकले यी बैंकलाई ५ प्रतिशतमा कर्जा दिने भएको छ ।

स्थायी तरलता ५ प्रतिशत भए पनि रिपो दरलाई ३.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बजारमा वित्तीय तरलता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले समय समयमा रिपो जारी वा बिक्री गर्ने गर्छ । बजारमा अधिक पैसा भएमा वा कम भएमा रिपो जारी गरी वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने गर्दछ ।

यसैगरी, पुनकर्जा कोषको सीमा पनि ६० अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि यो कोषमा ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको सहुलियत घोषणामा ऋण लिने ऋणीहरूलाई कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न ३ महिना छुट दिने अथवा सो समय नलिएर चैत मसान्तमै किस्ता तिर्नेलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

असारसम्ममा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जना लिन नपाइने पनि केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । किस्ता असुल नभएको कारण कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइने छैन ।

चैतमा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ता बुझाउन नसक्नेलाई २०७७ असार मसान्तसम्मको सीमा अवधि दिइएको छ ।

क्रेडिट कार्डको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चैत मसान्तमै बुझाउनेले भने मासिक वा त्रैमासिक किस्तामा जोडिने ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाइने उल्लेख गरिएको छ ।

२०७६ पुस मसान्तसम्म ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।