ओलीले राष्ट्रपतिलाई कुनै मुद्दा लाग्दैन भन्थे, तर सर्वोच्चले दियो राष्ट्रपतिकै नाममा आदेश

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि संवैधानिक इजलासले ‘फास्ट ट्र्याक’मा सुनुवाइ गरेर फैसला दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरेर असार चौथो साताभित्र फैसला दिने इजलासको तयारी छ ।

बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई बहसका लागि १५–१५ घन्टाको समय तोेकेर आदेश गरेको छ । त्यस्तै, एमिकस क्युरीलाई दुई घन्टा गरी अब यो मुद्दामा ३२ घन्टा मात्रै बहस हुनेछ । सामान्यतया सर्वोच्चमा दैनिक चारदेखि पाँच घन्टा बहस हुने भएकाले सातदेखि आठ दिनभित्रमा बहस सकिनेछ । यो मुद्दामा दुवै पक्षले म्याद वा तारेख गुजार्न, थाम्न/थमाउन पनि पाउनेछैनन् ।

इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश पनि गरेको छ । ‘…यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा तत्काल कानुनबमोजिम म्याद सूचना जारी गरी दुई दिनभित्र अनिवार्य रूपमा म्याद तामेली कार्य सम्पन्न गराउनू ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश आएको हो । विघटनकै विषयमा परेका अन्य रिटहरूमाथि भने तत्काल सुनुवाइ नहुने भएको छ । बाँकी २९ वटा पछि हेर्ने गरी इजलासबाट आदेश भएको छ ।

एमिकस क्युरीका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता झिकाउन पनि आदेश भएको छ । उनीहरूका साथै सरकारी वकिल र निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले १० असारभित्र बहसनोट पेस गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, यसअघि ५ पुस ०७७ मा भएको विघटनको मुद्दाका निवेदनसम्बन्धी सक्कल मिसिल प्रमाणका लागि साथै राख्न पनि आदेश भएको छ । यो मुद्दामाथि सर्वोच्चले गत ११ फागुनमा फैसला गरेको थियो ।

बुधबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मात्रै बहस गरेका छन् । उनीहरूलाई बहस गर्ने समय र विषय दुवै इजलासले तोकेको थियो । एक घन्टाभित्र दुवैले बहस सकाएपछि केही समय छलफलका लागि लिएर ब्रेक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नसकिने निर्णय सुनाउँदै सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश दिएको छ ।

‘निवेदकहरूले उठाउनुभएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरूको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरुपण गरिनु मनासिव देखिएकाले अहिले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यादवलाई धारा ७६ (५) र थापालाई अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कारणमाथि केन्द्रित रहेर बहस गर्न आग्रह गरेका थिए । यादवले स्पष्ट बहुमतसहित धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गएका आफ्नो पक्षको निवेदन राष्ट्रपतिले स्वीकार नगरेको बताए । उपधारा (५)मा दल नभई सांसद मात्रले सरकार बनाउने हुँदा कुन दलको सांसदको हस्ताक्षर छ भन्ने विषय गौण हुने उनको तर्क थियो । ‘धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको होइन । राष्ट्रपतिले नबनाउनुभएको हो,’ उनले भने ।

उनीपछि आएका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले धारा ७६ (५)मा संसदीय प्रजातन्त्र जोडिएको बताए । धारा ७६ का सबै उपधारामा प्रतिनिधिसभामा जानु आवश्यक रहेको उनले बताए । तर, प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो धारणा राख्न संसद्मा नगएको उनको भनाइ थियो । ‘कुनै पनि धारा जब संविधानमा राखिएको हुन्छ, त्यो अभ्यास, प्रयोगबाट राखिएको हुन्छ । त्यसको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ, त्यो कर्तव्यपालन गर्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुभएन ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता यादवले निवेदकका हिसाबले अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आज जुन आदेश आएको छ, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । हुन त हामीले अन्तरिम आदेश माग गरेका थियौँ, त्यो सर्वोच्चले दिएन । तर, जे आयो, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यसअघिको विघटनको मुद्दामा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले झन्डै दुई महिनासम्म पनि बहस गरेका थिए । न्यायाधीशले समय तोके पनि त्यसभन्दा बढी समय लिने गरेका थिए ।

तर, निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिले छुट्याइएको समय अपुग भएको बताए । ‘बहस सुन्नेभन्दा पनि बहस नोट लिएर छिटो टुंग्याउन खोजेजस्तो भयो । पहिले कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेर निर्णय लिइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘लिखित आदेशमै बहसको समय तोक्ने नयाँ परम्परा देखियो । तर, छिटै फैसला गर्न चाहने हो भने पनि इजलासको समय लम्ब्याउन सकिन्छ । अथवा, आजबाट दुई सातापछि जुन समय तोकिएको छ, त्यसलाई घटाउन सकिन्थ्यो ।’ सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा कार्यालय समय सुरु भएको आधा घन्टाभित्र सुरु हुने उल्लेख भए पनि प्रायः १२ बज्न लाग्दा इजलास बस्ने र ४ बजेपछि उठ्ने गरेको छ । ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ त भन्छ, तर ‘जस्टिस हरी इज जस्टिस वरी’ पनि भन्छ । हतार गर्दा पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने ।

मुद्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने गरी बहसको समय तोकियो

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार इजलासले बहसका लागि समय निर्धारण गर्न सक्छ । यसैको नियम २१ को उपनियम १० बमोजिम बहसकर्ताको संख्या र बहस बुँदा पनि बुधबारको इजलासबाट निर्धारण गरिएको हो । ‘…निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूका लागि सुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घन्टा (कार्य–समय) र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल तीन घन्टा समय गरी कुल १५ घन्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलहरूसहित प्रत्यर्थीहरूतर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल (अधिकतम) १५ घन्टा मात्र कार्य समय (बहस समय) प्रदान गरिनेछ । अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को रूपमा उपस्थित हुनुहुने कानुन व्यवसायीका लागि जनही आधा घन्टाको दरले चारजनाका लागि कुल दुई घन्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान हुनेछ ।’

यसरी तोकिएको समयमा बहस गर्न आपसमा समझदारी नगरेको खण्डमा दुवै पक्षलाई साढे सात घन्टा गरी जम्मा १५ घन्टा समय दिइने र तोकिएभन्दा थोरै पनि समय बढी दिन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ । ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको देखिएको र विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाई अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी मिति ०७८ साल असार ९ गते नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । यसअघि ५ पुसमा भएको विघटनमा झन्डै दुई महिनापछि फैसला भएको थियो ।

इजलासमा न्यायाधीश खतिवडाको सक्रियता

बुधबारको इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा सुरुबाटै सक्रिय देखिए । इजलास गठनका विषयमा कुनै प्रश्न नउठाउन भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदक देउवाका पक्षबाट बहसको सुरुवात गर्न भनेका थिए । त्यसलाई विस्तृत रूपमा न्यायाधीश खतिवडाले व्याख्या गरे । उनले सुरुमै निवेदकका तर्फबाट दुईजनाको कुरा सुन्ने भनी समय तोकिदिए ।

‘हामीलाई यहाँ धेरै नयाँ अनुभव प्राप्त भएका छन् । यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू, व्यक्त गर्नुपर्ने कारणहरू धेरै छन्,’ इजलास गठनका विषयमा उठेका प्रश्नप्रति लक्षित गर्दै खतिवडाले भने, ‘संविधानले नै इजलासमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू नहुने परिकल्पना नै गरेको छैन । बाँकी हामी चारजना एउटै डुंगामा छौँ । संयोगले यो जिम्मेवारीमा आइपुगेका हौँ । यो जिम्मेवारीबाट हटाउने कुरा नआओस् । हामी यो जिम्मेवारीबाट हट्दैनौँ ।’

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारी पक्षले इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । त्यसबारे खतिवडाले आफ्नो धारणा राख्दै भने, ‘म हिजो–अस्तिको सन्दर्भ यहाँ उठाउन चाहँदिनँ । ती प्रश्न कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ वा पर्दैन, कुन ढंगबाट गर्नुपर्छ यो हामीलाई जानकारी छ । केही उठान गरिएका प्रश्नहरूको उत्तर शब्दबाट हुन्छन्, केहीको मौनताबाट पनि हुन्छ, शब्द खर्च गरिरहनुपर्दैन ।’

उनले न्यायाधीशहरूलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा नल्याउन पनि आग्रह गरे । यसअघि आइतबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायत सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलास पुनर्गठनप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि बुधबार भने मौन बसेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।