रवि लामिछाने प्रकरण- दोषी ठहर भए पाँच लाख जरिवाना र ३ वर्ष कैद

चितवन– २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको वैधानिकताबारे अनुसन्धान सुरु भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको नेपाली नागरिकता र राहदानी ‘अवैध’ रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। लामिछानेले खारेज भइसकेको ‘सरकारी कागज’(नागरिकता) दुरूपयोग गरेको दाबी उजुरीमा छ।

सोही उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि मन्त्रालयले केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ। सोहीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार जिल्ला प्रहरीपरिसर काठमाडौंलाई अनुसन्धान गर्नका लागि पत्र पठाएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि अनुसन्धान थालिएको परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भरत बोहराले जानकारी दिए। उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पत्र प्राप्त भएको छ। सो पत्र प्राप्त भएसँगै हामीले त्यसबारे अनुसन्धान थालिसकेका छौं।’

लामिछानेले २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिएको र सो नागरिकता ‘त्याग’ नगरी अमेरिकी नागरिकता लिएको दाबीसहित सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका थिए।

यस्तै लामिछानेले अमेरिकी नागरिकताका आधारमा अमेरिकी राहदानी लिएको, अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै पुरानै नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी लिएको, नेपालमा श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकको हैसियतमा नेपालमै काम गरेको, अमेरिकी नागरिकता त्याग प्रक्रिया पूरा नगरेको, अमेरिकी नागरिकता त्यागपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा नगई पुरानै नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली नागरिक दाबी गरेको विषय सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ।

यही कुरा नेपालको संविधानविपरीत रहेकाले लामिछानेको अवैध नागरिक भन्दै उम्मेदवारी खारेजको माग गर्दै मतदानअघि निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दा मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि आयोगले त्यस विषयमा निर्णय लिइरहन नपर्ने भन्दै पन्छिएको थियो। आयोग पन्छिएपछि गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको हो।

सोही उजुरीमाथि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा नागरिकता र राहदानी प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई निर्देशन गरेपछि प्रशासनले प्रहरीपरिसर काठमाडौंलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन गरेको जनाइएको छ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (१०) को उपदफा (१) अनुसार ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम हुने छैन’ भनेको छ। यही दफाको उपदफा (२) मा अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता त्याग्न पनि तोकिएबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। जुन नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम (९) कार्यविधि उल्लेख छ।

यस्तै ऐनको दफा (११) मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ व्यवस्था पनि गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि नियमावलीको नियम (११) बमोजिमको कार्यविधिअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

जसको नियम ११(१) मा ‘ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजले पहिले नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ। सोअनुसार निवेदन आएपछि ‘साविककै विवरणअनुसार नयाँ नेपाली नागरिकता जारी गर्ने’ व्यवस्था छ।

यही प्रक्रिया लामिछानेले पूरा नगरी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालमा सक्रिय रहेको र उम्मेदवारी दिएको दाबी गरिएको छ।

यस्तै नेपालको ‘राहदानी ऐन २०७६’ को दफा २१(क) मा झूटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। लिएमा दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।