रेमिट्यान्सको शुल्क घट्ने: अब विदेशबाट पैसा पठाउन झनै सहज
काठमाडौं । हुण्डी लगायतका अबैधानिक च्यानल हटाउन रेमिट्यान्स लागत घटाउने तयारी भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिटान्सको ठुलो हिस्सा अबैधानिक च्यानलबाट आएकोले रेमिट्यान्स लागत घटाउनु पर्ने निश्कर्ष निकालेको हो ।
वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने क्रम बढाउनका लागि रेपिमट्यान्स लागत घटाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले निश्कर्ष निकालेको हो । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकरण भट्टको नेतृत्वमा रेमिट्यान्स सम्बन्धी गरी आइतबारमात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
रेमिट्यान्सको ठूलै हिस्सा अवैधानिक च्यानलबाट भित्रिएको हुनसक्ने र यसलाई घटाउनु आजको चुनौतीको विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले वाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत विप्रेषण आप्रवाहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
विगत केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या घट्दै आएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा अधिकतम ५,२७,८१४ पुगेको थियो भनेयो संख्या आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २,४३,८६८ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्यांकअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकतर्फ गएका छन् भने यस अवधिमा खाडी मुलुकहरुबाट प्राप्त भएको विप्रेषण कुल विप्रेषण आप्रवाहको करिब ५०.३ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्वका योजनामा विप्रेषण आप्रवाहको परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह आकषिर्त गर्न विप्रेषण पठाउदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउनेर वित्तीय पहुँच बिस्तार गर्ने लगायतका कार्यले विप्रेषण रकमको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।
अमेरिकी डलर २०० भन्दा कम पठाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी र मलेशियाबाट सबैभन्दा कम लागत लाग्ने देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य रहेका खाडी मुलुकबाट नेपालमा रकम पठाउन मलेशियाभन्दा वढी लागत लाग्ने देखिएको छ ।
नेपाल भित्रिने विप्रेषणको औसत लागत विश्वको औसत (६.८४ प्रतिशत) भन्दा कम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।