इजलासमा भीमार्जुन आचार्य र न्यायाधीशबीच रोचक सवाल-जवाफ

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रोचक सवाल जवाफ भैरहेको छ । संसद विघटनविरुद्ध बहसका लागि उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले विघटनको व पनि उच्चारण गर्न नपाउने बताएपछि रोचक बनेको सवाल जवाफ भएको थियो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले संविधानले दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने अवथा दिएको बताएका छन् । उनले पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र दोश्रो, संविधान अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्नसक्ने बताए ।

बहसको क्रममा संविधानको धारा ७६ को ७ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिएको अधिवक्ता आचार्यले बताउँदा न्यायाधीशहरुले धारा ७६ को धारा ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्दैन भने कसले गर्छ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले सरकार बन्न सक्ने ‘अप्सन’ नभएमा मात्र विघटन हुने तर्क गरे।

लगत्तै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सोधिन्- सिचुएसन इमर्ज भएपछि पाउँछ भनेको हो?’

आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन धारा ८५ अनुसार हुन नसक्ने बताए। उनले अगावै विघटन भएमा वाहेक ५ वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे। अनि ‘बाहेक’ शब्द नभएको भए अवस्था अन्य हुने बताए।

‘उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर संसद विघटन गर्न पाउने भन्नेछ ? प्रधानमन्त्रीले चाहेमा भन्ने छ श्रीमान् ? षड्यन्त्रपूर्वक हटाउन खोजेपछि संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने छ श्रीमान ?,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार अगावै विघटन भएकोबाहेक संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्ने छ। यहाँ त अगावै विघटन भएकोबाहेक भन्ने फ्रेजको पनि दुरूपयोग भयो श्रीमान्।’

संविधानअनुसार भनेको धारा ७६ (७) बाहेक अवस्था विघटन हुन्न भनेको हो। अधिवक्ता आचार्यले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा संविधानलाई आधार मान्नुभन्दा ज्यादा आफ्नो राजनीतक नारा र आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाउन खोजिएको लगायतका तर्कहरूलाई आधार लिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे।

यहाँनिर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे- प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त?

आचार्यले भने सरकारको विकल्प छैन त्यसैले संसद विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क नमिलेको बताए। आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा राजनीतिक निर्णय भनिएको विषयमा खण्डन गरे। उनले विगतमा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे व्याख्या गरेको चार वटा नजिर रहेको बताए।

अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको आचार्यले बताए। न्यायाधीशले सोधे- धारा ७६ को २ अनुसार बनेको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन? अधिवक्ता आचार्यले संविधानले लेखेको सर्त बमोजिम हुने बताए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि सोधे- धारा ७६ को ७ ले सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा सम्म हुन्न भनेको हो? आचार्यले जवाफ दिए – ‘बिल्कुल हो श्रीमान।’

आचार्यले बहस गर्दा संविधानको धारा ७६ को १ बाट सुरू गर्दै अघि बढे। प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा पढ्दा पूरा पढ्न लगाए। आचार्यले २०४७ को संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए। अहिलेको संविधानको धारा फरक रहेको बताए ।

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘त्यतिबेलाको संविधानअनुसार धारा ५३ को ४ को २०५१ साल र २०५२ सालमा फरक-फरक व्याख्या भएको अवस्थामा के अहिले हामीले धारा ७६ बारे व्याख्या गर्न हुन्न ?’

आचार्यले २०५१ को प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको अवस्था रहेको र २०५२ सालमा विघटन हुँदा संसदको अधिवेशन माग भएको तथा प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको अवस्था रहेको बताए।

न्यायाधीशहरूले सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार दुई दल मिलेर गठबन्धन भएको अवस्थामा भएको मान्दा ७६ को ३ मा जाने अवस्था छ कि छैन भनेर पनि सोधेका थिए।

आचार्यले संसदबाट सरकार बन्ने विकल्प भए-नभएको हेर्नु पर्ने तर्क गरे। संविधानमा एउटा व्यक्तिले समेत प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउने अधिकार रहेको व्यवस्था समेत अधिवक्ता आचार्यले सम्झाएका थिए।

उनले भनेका छन्, ‘संसद विघटनको कुरा गर्दा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारमा पनि छैन। ७६ को ७ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन। संविधानको व्याख्या डक्ट्रिन अफ इम्प्लाइड र एक्सप्रेसले गर्छ। ती दुवैमा सो अधिकार दिएको छैन।’

अधिवक्ता आचार्यले संसद विघटनको अधिकार दिइएको छ भने संविधानमा किन उल्लेख नगरिएको भनि प्रतिप्रश्न गरेका थिए।

उनले बहसको क्रममा भनेका छन्, ‘कि नामै किटेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न नपाउने भनेर लेख्नुपर्ने हो?’

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरि आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको घोषणा गरेकी छन्। त्यसविरुद्ध परेका रिटमा आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको हो।