को हुन् साढे ३ करोड ठग्ने सुभद्रा ? « Himal Post | Online News Revolution
Logo

को हुन् साढे ३ करोड ठग्ने सुभद्रा ?



काठमाडौं, १९ भदौ –

काठमाडौंको चण्डोलमा रहेको एसआरएस ओभरसिज प्राली नामक म्यानपावर कम्पनीकी सञ्चालिका सुभद्रा बरालले ४३ जना युवाको झण्डै साढे तीन करोड रकम ठगेकी छिन् । उनले दुबई पठाउने बाहानामा तीन करोड ३८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ ठगेकी हुन् ।

४३ जना युवालाई विभिन्न समयमा सेक्युरिटी–गार्ड भिसामा काम गर्ने गरि एसआरएसले दुबई पठाएको थियो । तर खाडी पुगेका कुनैपनि युवाले भनेजस्तो काम पाएनन् । भनेजस्तो काम र सुविधा नपाएपछि उनीहरुले दुबई स्थित नेपाली दुतावासमा आफूहरुको उद्धारका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले नेपाल फर्किएर एसआरएस म्यानपावरका विरुद्धमा बैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएका थिए ।

२०७३ चैत ६ गते युवाहरुले पहिलो पटक निवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । एसआरएसका विरुद्ध विभिन्न समयमा ४३ जना युवाले निवेदन दिएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले एसआरएसबाट पीडितहरुलाई ३ करोड ३८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति तिराइदिएको दावी गरेको छ । तर पीडितहरुले आफूहरुले अझैपनि रकम नपाएको बताएका छन् ।

एसआरएस विरुद्धको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । तर विभागले मिलापत्र गराएर यो मुद्दालाई थामथुम पार्न कोशिश गरिरहेको पीडितहरुले बताएका छन् । एसआरएसले महंगो पैसा लिएर युवाहरुलाई विदेश पठाएको थियो । युवाहरुले बराललाई १० लाखसम्म पैसा बुझाएका छन् ।

विदेशमा भनेजस्तो काम र दाम नपाएपछि युवाहरुले आफूहरु ठगिएको पत्तो पाएका हुन् । अनेक हण्डर खाँदै विदेशबाट फर्किएका उनीहरुले एसआरएस विरुद्ध विभिन्न समयमा वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले पहिलो चरणमा पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति भराइएको तर मुद्दा अझै नटुंगिएको बताए । उनका अनुसार उक्त मुद्दा विभागमै टुंग्याउने वा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण पुर्याउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

विभागको निर्णय चित्त नबुझे न्यायाधीकरण र न्यायाधीकरणको निर्णय चित्त नबुझे पीडितले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

युवाहरुलाई ठगेपछि बराल दुबईमा लुकेर बसेकी थिइन् । उनलाई प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरेर नेपाल ल्याएको थियो । अहिले उनले जग्गा बेचेर पीडितहरुको पैसा तिर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । बराललाई कम क्षतिपूर्ति तिराउन उक्त विवादलाई विभागमै थामथुम पार्ने कोशिश भइरहेको समेत पीडितहरु बताउँछन् ।