समाजवादी यसकारण सरकारमै बस्नुपर्छ

-पूर्णबहादुर बस्नेत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरी समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको जिम्मेवारी हेरफेर गरे । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बेला यादव भारतमा रहेकोले र सत्ता साझेदार दलसँगको परामर्शबिनै उ्रक्त पार्टीसंग सम्बन्धित मन्त्रालयको हेरफेर भएकोले राजनीतिक वृत्तमा केही तरङ्ग आयो । पार्टीले सरकार छोड्नुपर्ने आवाज पार्टी भित्रै सुनिए ।

सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श नगरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सन्देश समाजवादीलाई सरकार छोड् भन्ने नै धेरैको बुझाइ रह्यो । अन्ततः अध्यक्ष यादवले मङ्सिर ९ गते उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले ।

यही विषयमा द हिमालयन टाइम्समा “उपेन्द्र यादवले सरकारमा रहिरहने निर्णय गरेर बेइज्जती स्वीकार गरे, मधेस र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको उनको प्रभाव स्खलन भयो” भन्ने केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी पनि पढियो ।

पछिल्लो घटनाक्रम मार्फत सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलले समाजवादी पार्टीलाई सरकार छोड् भनेकै हो । सबैले यही बुझे । साँचो कुरा पनि यही हो । उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा बस्नुपर्ने कारण सोध्यो भने “प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षार्थ” भन्छन् । जवाफ सुन्दा त्यति क्रान्तिकारी लाग्दैन ।

नेकपा र तत्कालीन ससफो, नेपालबिच २०७५ जेठ १४ गते भएको २ बुँदे सहमतिको मूल मर्म ससफो, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दा संविधान संशोधन मार्फत गर्ने र ससफो, नेपाल सरकारमा सहभागी हुने हो ।

पार्टीको सरकारमा सहभागिता संविधान संशोधन गरी जनताका अधिकार स्थापित गर्ने थप प्रयास हो । आन्दोलनलाई मत्थर पार्न संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको नेकपा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट अब पन्छिन चाहन्छ । किनकि अब आन्दोलन र आन्दोलनका माग सेलाइसके भन्ने उसको बुझाइछ ।

त्यसैले समाजवादीलाई सरकारबाट हटाउन चाहन्छ । तर ढङ्ग पुर्याएर । “हामीले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेकै हो । समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी पनि गराएकै हो । तर सरकार छोडेर गयो के गर्ने” भन्ने ठाउँ चाहिएको छ अब उसलाई । यसैको सुरुवाती कदम पनि चालेको छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई हटाएर अनि उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय हेरफेर गरेर ।

अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले एमाले नछोडेको भए राम्रो अवसर पाउने थिए भन्ने बुज्रुकहरूले अहिले उपेन्द्र यादवको व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ र हानिको लेखाजोखा गर्दैछन् । राजनीतिक भविष्यवाणी गर्दैछन् । त्यसैले त अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादवले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त सुनाउँछन् । उनीहरूले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई ओझेल पार्नु छ रत व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यप्रति चिन्ता छ ।

नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको परिकल्पना गरिएकै छैन रत यी नेताहरूलाई वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा लागेको मन परेको छैन । परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न गाह्रो परेको छ रत परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई यथास्थितिमै फर्काउन कोसिस भइरहेको छ । वैकल्पिक शक्तिलाई असफल बनाउने सबैका प्रयासहरू पनि जारी छन् ।

राजनीतिक अधिकार टुक्र्याएर, असन्तुष्टि पोखेर, रिसाएर, उफ्रेर पुरा गर्ने भन्दापनि उठाएका माग र मुद्दाप्रतिको इमान्दारीता र गरेका निर्णयप्रतिको प्रतिबद्धताबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

समाजवादी पार्टी सरकारमा रहनु २ बुँदे सहमति अनुरूप हो भने नेकपाले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु उक्त सहमतिको सख्त बर्खिलाप हो । समाजवादीले सरकार नछोड्नु संविधान संशोधन प्रक्रिया बढाउन सकिने थप प्रयास हो भने नेकपाले यस विषयलाई बेवास्ता गर्नु जनताको आन्दोलनप्रतिको गम्भीर धोका हो ।

समाजवादी पार्टी अझै आफूले गरेका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दृढ छ । उक्त सहमतिपत्रका हस्ताक्षरकर्ता द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र दायित्व हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हुँदैन होला त ? राजनीतिमा इमान्दारीता भन्ने कुनै चिज हुँदैन ? के नेपाल अहिले साँच्चै यस्तै अवस्थामा छ जहाँ निर्णय र सहमतिहरू कागजमा मात्र गर्न सकिने ? व्यवहारमा बेइमानी, जालसाँजी, धोकाधडी, षड्यन्त्र र अपराध मात्र हुने ? सायद यही सबथोक देखेरै उपेन्द्र यादव भन्दाहुन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सङ्घीयता लगायतका उपलब्धिहरूको रक्षार्थ पनि सरकारमा सहभागी रहनु पर्ने थप अर्को एक कारण हो ।