समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ पारित

काठमाडौंँ, असोज २२ गते ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ पारित गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्देशिका पारित गर्दै समानुपातिक निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।

आयोगले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशन गर्ने, दलले निवेदन दिने, निवेदन दिने दलको नामावली प्रकाशन गर्ने, निवेदन फिर्ता लिनसक्ने, निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेजस्ता व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

आयोगले असोज २९ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने समय तोकेको छ । कार्यसूचीअनुसार आयोगले दलितका लागि १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६, मुस्लिम ४.४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा तोकेको छ । यस सूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
निर्देशिकाले उम्मेदवार हुने योग्यता पनि निर्धारण गरेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, कुनै सङ्घीय कानूुनले अयोग्य नभएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषधि बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएकोले उम्मेदवार हुन नपाउने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

दलले उम्मेदवार बन्द सूची पेस गरेको मितिले उम्मेदवारको उमेर २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । त्यस्तै, बन्द सूची बुझाएकोमध्ये कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै, उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्ने दलले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष ५० हजार रुपियाँ नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा कुनै दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलको धरौटी रकम जफत हुने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । तर, निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले एक सिटभन्दा बढी प्राप्त गरेका दलका लागि तीन महिनाभित्र धरौटी रकम फिर्ता माग गर्न आएमा आयोगले सम्बन्धित दललाई धरौटी रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो ।