संशोधन नगरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्न : नेपाली सेनाले

हिमाल पोष्ट / २९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाले सैनिक ऐन संशोधन नगरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकिने जनाएको छ । सैनिक ऐन २०६३ र कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५ अनुसार अहिलेकै अवस्थामा जलविद्युत वा अन्य कुनै नाफाजन्य उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सार्बजनिक रुपमै जलविद्युत विकासमा सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । ‘हामीले जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानीसहित निर्माणका लागि आउनुस् भनिसकेका छौं, तर उहाँहरुले अहिलेसम्म जवाफ दिनु भएको छैन,’ मन्त्री शर्माले भने । त्यसअघिका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीहरुले पनि सैनिक कोषको रकमलाई विद्युत परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उच्च सैनिक अधिकारीहरुले मौखिक आग्रह वा प्रस्तावबाट मात्रै कोषको रकमलाई नाफामुलक उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री संरक्षक, रक्षामन्त्री सहसंरक्षक तथा प्रधानसेनापति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेको कल्याणकारी कोषले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुअघि सञ्चालक समिति तथा हिताधिकारी (बहालवाला तथा अवकासप्राप्त कर्मचारी)को समेत स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

२०३२ सालमा स्थापना भएको कोषको बिभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थामा ३२ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नगद मौजदात छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, गोलीगठ्ठा, उत्पादन, इन्धन डिपो सञ्चालनलगायत सेवामुलक क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले विद्यमान ऐन/कानुन परिमार्जन नगरी जलविद्युत लगायत नाफाजन्य उद्योगमा लगानी गर्न असम्भव भएको स्पष्ट पारे ।