सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा
-शान्ता थापा
नेपाली जनताको ७ दशक लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मुलुकको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्याको संघारमा रहेको छ। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरे बमोजिम जनताले दैनिक रूपमा व्यवहारमा देख्न र अनुभव गर्न सक्ने स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नेपालका हिमाली जिल्ला अन्तरगतका ३२ जिल्लाहरुका सङ्घका ३७ प्रतिनिधि सदस्य र प्रदेशका ७४ प्रदेश सभा जनप्रतिनिधिहरुको चयन गर्ने कार्यमा अन्तिम अवस्थामा छौँ । यस ऐतिहासिक निर्वाचनमा आफ्नो अभिमतको उचित प्रयोग गरी सक्रिय रूपमा मुलुकको सार्वभौमको रक्षा गर्नु हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ।
नेपालको नयाँ संविधान अनुसार नेपालमा हाल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। तर, आयोगले हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा मात्र पहिलो चरणमा मङ्सिर १० गते निर्वाचन गर्न लागेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा ३२ जिल्लामा मात्र हुने छ। यस चरणमा निर्वाचन हुने अधिकाशं एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरू छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनै पनि मुख्य सहर र महानगर रहेका क्षेत्रमा निर्वाचन हुने छैनन्। नेपालको नयाँ संविधान अनुसार नेपालमा हाल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। तर, आयोगले हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा मात्र पहिलो चरणमा मङ्सिर १० गते निर्वाचन गर्न लागेको छ। अरू बाकी जिल्लाहरूमा दोस्रो चरणको निर्वाचन मङ्सिर २१ गते गरिने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिई सकेको छ।
प्रदेश नं १ का सोलुखुम्बु, भोजपुर, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, पाँचचर र खोटाङमा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेछ। सबै जिल्लामा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छन्। तर प्रदेश नं २ का कुनै पनि जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेछैन। प्रदेश नं ३ का दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुपाल्चोकमा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेछ। एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको रसुवा, दोलखा र रामेछापमा पनि मङ्सिर १० गते नै मतदान हुनेछ। प्रदेश नं ४ को मुस्ताङ, म्याग्दी, मनाङ र लमजुङमा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेछ। यी सबै जिल्लामा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रदेश नं ४ को दुई क्षेत्र रहेका गोरखा र बाग्लुङमा पनि पहिलो चरणमै निर्वाचन हुनेछ। प्रदेश नं ५ को रुकुमको पूर्वी भागलाई एक जिल्ला र एक निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा निर्वाचन हुनेछ।
त्यस्तै, रोल्पामा पनि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ। प्रदेश ६ मा रहेको रुकुम पश्चिममा पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेछ। जाजरकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकटो र डोल्पामा पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेछ। प्रदेश ७ को दार्चुला, बझाङ, बैतडी र बाजुरामा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एकसाथ निर्वाचन गर्न लागेको हो। दुई मतपत्रमा चार छाप लगाउने गरी निर्वाचन गराउने तयारी आयोगको छ। प्रदेश सभाको ७४ सिटका लागि निर्वाचन हुनेछ। पहिलो चरणको निर्वाचनबाट कुनै पनि प्रदेशमा प्रदेश सभा समेत गठन हुनसक्ने छैन।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको सार्वभौमक अधिकार नेपाली जनतामा प्रदान गरेको गरेको छ । लोकतन्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै मुख्य निर्णायक हुने भएकोले मुलुकको सार्वभौमको रक्षक पनि जनता मात्र हुन सक्दछन। नेपाली जनताको हक हित र अधिकारको लागी प्रयोग गर्न सकिने मुख्य माध्यमबाट नै जन अभिमत हो । लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो निर्णायक शक्तिको प्रयोग निर्वाचन मार्फत् मात्र गर्दछन् । सात दशक सम्म नेपाली जनताद्वारा गरेको ठुलो सङ्घर्ष र १० बर्से जनयुद्धको परिणाम नै मुलुकको सार्वभौमिक अधिकार नेपाली जनतामा निहित रहेको छ।
मुलुकले लगभग बिस वर्षको अन्तरालपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि पाएको छ। स्थानीय स्तरमा जन प्रतिनिधिहरूले स्थानीय स्तरको विकास र जनगुनासाहरु तथा पूर्वाधारहरुको संरचना तयार गर्ने छन्। संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारले जनताको जीवन स्तरमा ठुलो प्रभाव पर्ने छ। राजधानी केन्द्रित मुलुकको राज्य व्यवस्थालाई गाउँ टोल र सहर सम्म पुराउनु नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय प्रणालीमा आएको आमूल परिवर्तन पश्चात् मुलुकको विकास र जनताको जीवन स्तर समृद्धि तिर मोडिन सक्दछ।
मुलुकलाई आर्थिक समृद्ध बन्न राजनीतिक स्थिरता र जनासहभागीयता तथा राज्यका सबै संयन्त्रहरुको सक्रिय रूपमा उचित परिचालान हुन अति आवश्यकता पर्दछ। यस्तो सम्भावना केवल लोकतन्त्रले दिएको एउटा सुन्दर पक्ष आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व नै पुरा गर्न लोकतान्त्रिक सरकारले नै गर्न सक्दछ। यस अर्थमा निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड तथा देश र जनताको विकासको लागि मापदण्ड भएको मानिन्छ।
मुलुकमा विधिको शासन शान्ति सु व्यवस्था कायम राख्न नेपाली जनताले गरेको त्याग बलिदानको परिणाम प्राप्त भएको अधिकारहरू सुनस्चित गर्नु आजको प्रमुख लक्ष्य पनि हो १० बर्से जनयुद्ध बृहत् शान्ति सम्झौतालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुराउनु नै नयाँ संविधानले दिएको नेपाली जनताको आत्मीय भावना मर्म र स्प्रिट लाई गति दिन नेपालमा तिनै स्तरको निर्वाचन २०७४ साल माघ ७ गते सम्ममा पुरा भए पछि मात्र शान्ति र संविधानको कार्यान्वयन हुनेछ।
नेपालको इतिहासमा यस्तो प्रकारको निर्वाचन पहिलो चोटि हुँदैछ । यो निर्वाचनको महत्त्व नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउने कडीका रूपमा रहेको छ भने अर्कातिर स्थानीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै लामो समयदेखि जरा गाडेको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त्य गरी संघात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनाका राम्रो सुरुवादीको कार्यान्वयन रूपमा लिन सकिन्छ । यी तिनै निर्वाचनबाटै सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार र स्रोत साधनलाई जनताको घर आँगनसम्म पुराउन लागि ढोका खुला हुनेछ ।
सबै नेपालीहरूको अपनोत्व समावेशिताको दृष्टकोणले पनि सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन ऐतिहासिक रहेको छ । नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्र जात जाति, धर्म वर्ग लिङ्गलाई समावेश गर्ने संविधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ। स्थानीय स्तरमा हरेक वडाबाट एक दलित महिला सदस्यसहित दुई जना महिला चुनिने व्यवस्था गरिएबाट लगभग ४० प्रतिशत दिदीबहिनीहरु अनिवार्यता दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने अनिवार्य बनाएको छ। गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उप प्रमुख मध्ये एक जना महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने संविधानिक व्यवस्थाबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा महिलाहरूलाई नीति नियम निर्माण गर्ने ठाउँ सम्म अवसरको सिर्जना भएको छ । भने शदियौंदेखि चुलो चौकामा सीमित नेपाली महिलाहरूको सशक्तीकरण र नेतृत्व निर्माणका दिशामा ऐतिहासिक कोशेढुंगा साबिध गरेको छ।
सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन २ चरणमा हुँदै गर्दा यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले आफ्नो तर्फबाट सबै उपायहरू र आचारसंहिता कडा रूपले पालना गराउन सक्नु पर्दछ। भने नेपाल सरकारले आफ्नो पार्टीको पक्षमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर बाँकी नराखी सबै नेपालीहरूको साँझा सरकारको रूपमा काम गर्न सक्नु पर्दछ।
निर्वाचनको समयमा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न दरिलो र भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू को उपयुक्त परिचालन हुनुपर्दछ। तत्पश्चायत हामी सबै मतदाता दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई यस ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्दै कुनै भय र संकोच विना निर्धक्क भई आफूले चाहेका उम्मेदवारहरुलाई आफ्नो अभिमत प्रदान गर्न शान्ति पूर्ण वातावरण उपलब्ध हुनु पर्ने सबै मतदाताहरुको एउटै माग रहेको छ।
यस ऎतिहासिक निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलहरूको बिच चुनावी तालमेल कार्यगत एकता र सहकार्य गर्दै वाममोर्चा र लोकतान्त्रिक मोर्चाको रूपमा मुलुकको राजनीतिक २ धुब्रमा विभाजित भएकोको छ। दुवै मोर्चाहरुको दुई तिहाई बहुमत आफ्नो समूहले प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् तर निर्वाचन भन्दा पहिला यस्ता दाबीको कुनै तुक भने हुँदैन। निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमतको परिमाण नै अन्तिम निर्णय हुने गर्दछ।
लोकतन्त्र, स्थायित्व र विधिको शासनमा शान्ति र समृद्धिको लागि जनताको अभिमत नै सर्वपरी सार्वभौम हुने भएकोले यस पवित्र कार्यमा सहभागी मतदाता,खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी सहित हामी सबैले संयमतापूर्वक आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्न राजनैतिक दल, संचारकर्मी लगायत तथा सम्पूर्णमा नेपालीहरूको आ-आफ्नो क्षेत्रबाट साथ सहयोग र समर्थनको लागि सिङ्गो मुलुकले अहिले आशा र भरोसा गरेको छ। लोकतन्त्रको यो सबैभन्दा ठुलो उत्सवलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सबै सहभागीहरुले उत्साहपुर्वक आ-आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने दिन आएको निर्वाचनको पूर्व संध्याको संघारमा हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आभास भएको छ।
(लेखिका थापा अधिवक्ता हुन)