सङ्घीयताको संकथन र वर्तमान अवस्था

ई. डम्बर बहादुर सुनार

नेपालको वर्तमान अवस्था इतिहासकै संघिन मोडमा आइपुगेको छ । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले अबको भोलि कस्तो प्रकृतिको हुने भन्ने छिनोफानो संविधान कार्यन्वयनको प्रक्षेप्रण गरिरहेको प्रक्षेप पथले नेपाली जनता माझ एउटा भिन्नै अनुभूति दिइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको सेरोफेरोको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने अहिलेको बस्तुस्थिति र नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम संघियतामय भएको छ । विशेष गरी मङ्सिर १४ गते वर्तमान सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले अहिले प्रदेश न. ५ को बस्तुस्थिति यसरी सल्बलाएको छ कि मानौ फेरी ६२/६३ जन-आन्दोलनको अर्को संस्करण सृजना हुँदै छ । “निरङ्कुशतन्त्रको अन्त्य सँगै प्रजातन्त्र बहाली भएसंगै देशमा सुकिला-मुकिलाहरु फेरी सल्बलाउने छन् र तिनका विरुद्ध एक पटक फेरी नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर नेपालको प्रजन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत राख्नु पर्ने अवस्था हुनेछ”, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भविष्यवाणी गर्नुभएको परिस्थिति नेपालमा सायद अहिले मेल खान गएको छ भनेर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका विचारबाट प्रभावित हुनेहरुले हृद्यांगमन गरिरहेका छन् ।

नेपाल सानो देश छ जसको क्षेत्रफ़ल १,४७,१८१ वर्ग कि. मि. छ । एकीकृत नेपाललाई टुक्र्याएर सङ्घीयताको नाममा राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने ध्ययले अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू अग्रसर भैरहेका छन् भन्ने आवाज पनि जनता माझ व्याप्त छ । सङ्घीयता किन र यसको औचित्त्य के भन्ने कुरामा सायद अझै पनि नेपालमा रहेका जनताको ठुलो हिस्साले प्रस्ट हुने मौका पाएका छैनन् । यो दोष भने जनप्रतिनिधिहरुलाई नै जान्छ । जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व खाली चुनावी मैदानमा सहभागी हुने र सरकार र राजनीतिमा मात्र चासो दिने होइन । उनीहरूको दायित्व दिउसो जनताको मञ्च र बेलुका भट्टीको मञ्च मात्र होइन । त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व देशमा भइरहेको राजनीतक विकास र घाटनाहरुको जनतालाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउनु हो । जनतालाई देश विकासमा सहभागिताका निम्ति आव्हान गर्ने र देश प्रति उत्तरदायि बनाउने हो । जनतालाई सर्भभौमिक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रको जिम्मेवार नागरिक बनाउने पनि दायित्व हो ।
सङ्घीयता ल्याटिन स्क्रिप्टको “फ़ोइडस” भन्ने शब्दबाट साभार गरिएको हो जसको अर्थ सन्धि/प्याक्ट हुन्छ । सङ्घीयता भनेको एउटा त्यस्तो माध्यम हो जसले जनताको अधिकारको निक्षेपण गर्दछ । देशमा दिगो शान्ति, सम्बृद्दी, सुशासन र विकासको मूल लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सङ्घीयताको आवश्यकता बोध गरिएको हुन्छ । सङ्घीयताले अधिकारको निक्षेपण गर्छ , यसले राज्य व्वस्थालाई जनताको दैलोमा लिएर जान्छ, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्छ , सार्वभौमसत्ताको हस्तान्तरण र स्वायत्ताको अधिकरण गर्छ । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा एउटा स्वाधीन राज्यको नागरिक हु भनेर अनुभूति गर्ने र देशमा भएको हरेक विकासको आयामलाई अपनत्व गराउने क्षेत्राधिकारको दायरा सङ्घीयताले बढाउछ । त्यसैले विश्वमा जति पनि राष्ट्रहरु सङ्घीयताको मोडेलमा गएका छन् तिनीहरूको मूल उद्देश्य नै राष्ट्रको अग्रगामी विकास, शान्ति, र स्थायित्व तिर नै उद्दत रहेको पाइन्छ ।

विश्वमा २८ ओटा राष्ट्रहरूले सङ्घीयताको प्रयोग गरेको पाइन्छ जस मध्य २० देशमा ९ भन्दा बढी प्रान्तहरुको अभ्यास गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा ५०, ब्राजिलमा २६, भारतमा २९, इथियोपियामा ९, अस्ट्रियामा ९, जर्मनीमा १६, जुलाई ९, २०११ मात्र सबै भन्दा कान्छो राष्ट्रको दर्जा पाएको देश साउथ सुडानमा १० ओटा प्रान्तहरु छन् र एवम रितले अन्य देशमा देशको आवश्यकता बोध अनुरूप प्रान्तहरु निर्धारण गरेको पाइन्छ । दुई देखि तीन प्रदेश भएका सङ्घीय राष्ट्रहरु ७५% असक्षम रहेको पाइएको छ, ४-७ प्रदेश भएका सङ्घीय राष्ट्रहरु ५० % असक्षम रहेको पाइएको छ, ८-१४ प्रदेश भएका सङ्घीय राष्ट्रहरु २०% असक्षम रहेको पाइएको छ र १५-५० प्रदेश भएका सङ्घीय राष्ट्रहरु १३% असक्षम रहेको पाइएको छ । तर सफल हुने या असफल हुने भन्ने विषय कुनै पनि देशको नेतृत्वमा भर पर्छ र राष्ट्रको भूराजनीतिक अवस्थामा अन्तर्निहित रहन्छ । सङ्घीयताको मोडेल हरेक राष्ट्रको आफ्नै विशिष्ट प्रयोगको माध्यम बाट अभ्यस्त रहनछ ।

नेपालमा जनताले पटक-पटक गरेको सङ्घर्ष र त्यसबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत र रक्षा गर्ने उद्देश्यले खास गरिकन, ६२/६३ को जनाअन्दोलन मार्फत अनि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले सङ्घीयताको बहसलाई अझै फराकिलो बनाउदै लागेको हो । नेपालमा हरेक जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, देशको सम्पूर्ण सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने र हाम्रो देशमा रहेको श्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र हरेक जनतालाई दिगो शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने बाटो लक्षित गर्दै सङ्घीयताको बहस, प्रयोग र कार्यन्वयनको सन्धर्भ नेपालको परिवर्तनको प्रणालीमा आएको हो । नेपालका नेतृत्वले विभिन्न आक्षेप र आरोपहरू खेपी रहेको बेला हाम्रो देशमा सङ्घीयताको कार्यन्वयन सफल हुन्छ कि हुन्न अझै पनि ओझेलमा परेको छ यो विषय । देशको भूराजनीतिक अवस्था नाजुक रहेको बेला, देशको सार्वभौमिक अधिकार कमजोर भइरहेको बेला, देशको राष्ट्रिय अखण्डता धरापमा रहेको बेला, देशको विदेश नीतिमाथि लम्पसारबादको आरोप लागि रहेको बेलामा प्रदेश न. ५ को सिमांकन हेरफेर गर्ने गरी मङ्सिर १४ गते दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावले अहिले प्रदेश न. ५ को जनतामा वितृष्णा अनि आक्रोश पैदा भएको छ जसले गर्दा विगत ३ दिन देखि लाखौको संखयामा जनताहरू सडकमा ओर्लिएर अखण्ड प्रदेशको पक्षमा आन्दोलन गरिराखेका छन् । संशोधनको प्रस्तवमा नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पश्चिमको भाग लगायत रुकुम र बाग्लुङ्गको केही भाग सहित गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाची, रोल्पा, प्युठान, रपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ , बाँके र बर्दिया रहेको पूर्व प्रस्तावित प्रदेश न. ५ को भूभागलाई टुक्राएर नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पश्चिमको भाग लगायत रपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ , बाँके र बर्दिया जिल्ला सम्मलित नयाँ खाका प्रस्तुत गरे लगत्तै अहिले प्रदेश न. ५ अखण्ड प्रदेशको पक्षमा जनलहरले झाङ्गिएको छ ।

प्रजातन्त्रमा जनता सर्वोपरी हुन्छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्ने बेलामा वर्तमान सरकारले अपनाएको संविधानको संशोधनको बाटो सही हो या गलत हो, अहिले ५ न. प्रदेशका जनता हरुले सडक मार्फत जवाफ खोजिरहेका छन् । संविधान संशोधन लगत्तै बुटवलको सडकमा लाखौ जनताहरू सागर सरि उर्लिएका छन् अखण्ड प्रदेशका निम्ति । संविधान संशोधन नै गर्नु हुँदैन भनेर एमालेले भनिरहदा सो दलले पनि कति अमुर्त कुरा गरेको होला भने सायद एमालेका विद्वान नेताहरूलाई थाहा नभएको हो कि संविधान जीवन्त र गतिशील दस्ताबेज हो, जुन जनाताको सर्वोपारी हितको आवश्यकता अनुरूप संशोधन हुन्छ, भनेर एक थरी पंक्ति बहस र आरोप लगाई राखेको छ भने अर्का तर्फ अहिलेको जटिलताको अन्त्यको निम्ति र संविधानको सफल कार्यान्वयनको निम्ति मार्ग प्रशस्त्र गर्ने उपाय भनेको नै संविधान संशोधन हो भनेर हतास मनस्थितिमा संविधानसभामा सबिधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको संविधान पनि १३६ पटक संशोधन भएको छ । गतिशील दस्ताबेज समय र जनताको आवश्यकता अनुसार संशोधन हुँदै जान्छ तर त्यसको औचित्य जनता माझ पुष्टि पार्नु सरकार र जिम्मेवार दलको दायित्व हो ।

अहिले प्रदेश न. ५ को अखण्डताको आन्दोलान कसैको इसारा र आशीर्वादमा भएको तराईमा भएको जस्तो आन्दोलान होइन । खालि क्षेत्रीय पार्टीको संग्लनतामा भएको आन्दोलन होइन प्रदेश न. ५ को । ठुला दाइका दलाल र भरौटेहरुको घुस्पैटमा पनि भएको आनोदलन होइन यो अखण्ड आन्दोलन । कैलालीको टीकापुरमा भएको आतंकारी र देशद्रोही हरुको हिंसात्मक प्रकृतिको आन्दोलान होइन यो आन्दोलन । वास्तविक धरातलको स्थिति हेर्ने हो भने यो आन्दोलन त्यहाका जनता र सबै राजनीतिक दलभित्र अस्तित्वमा रहेका व्यक्तिहरूको सहभागिता, नागरिक समाज, र सबै सरोकारवालाहरुको ऐक्यबद्दता रहेको आन्दोलन हुन गएको छ यति खेर । यो आन्दोलनमा आवेग छ, रिस छ, साथै राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिबिम्ब पनि लुकेको छ । यो आन्दोलन भईरहदा धेरै प्रकृतिका सवालले अहिले राजनीतिक वृत्त तातेको पनि छ । राजनीतिक लाभ र हानि कुन दललाई हुने र कुन नेतालाई हुने भन्ने कुरा गौण विषय हो यतिखेर ।
तर, यो आन्दोलनले सङ्घीयताको विषयलाई ठुलो चुनौती दिएको छ । नेपालमा सङ्घीयताको औचित्य नै छैन भन्ने तिर पनि यो आन्दोलन दिशा-उन्मुख भएको पाइन्छ । वास्तवमा नेपाली जनताले सिङ्गो नेपाल हेर्न चाहेका छन् भन्ने सन्देश पनि यो आन्दोलनले दिने प्रयास गरेको छ । बेला बेलामा उठ्ने गरेको नेपालमा सङ्घीयताको प्रयास विफल नै हुन्छ भन्ने कुराको प्रतिबिम्ब पनि हो यो आन्दोलन । यो आन्दोलनले हामी मर्न तयार छौ तर सङ्घीयताको नाममा राजनीतिक दलहरूको अभिष्ट इच्छाका खातिर नेपाल आमा खण्ड-खण्ड भएको हेर्न चहान्नौ भन्ने जनताको ठुलो हिस्साको प्रतिनिधित्व हो । एकीकृत स्वाधीन राज्य भित्र सबै क्षेत्र , भाषा, लिङ्ग, धर्म, समूह, वर्ग, जात, तराई, पहाड, हिमाल, दलित, महिला, मधेसी, पहाडी, अल्पसंख्यक, जनजाति सबैको साझा फुलबारी भित्र समान अधिकार र प्रधिनिधित्व सहितको पहुच, न्यायीक समाज, समतामुलक समाज,कानुनी राज्य र भेदभाव रहित राज्यको आवश्यकता भने अहिले सबै जनताले महसुस गरेको विषय हो । खण्ड-खण्ड नेपाल बनाएर नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता माथि बलात्कार भएको हेर्न अहिले कुनै पनि नेपालीले चाहेका छैनन् । जातीय राज्यको नाममा मुढभेढ हुन्छ र दिगो शान्तिको प्रत्याभूति नेपाली जनताले गर्न पाउदैनन भन्ने कुरा राम्रो सँग नेपाली जनताले बुझीसकेका छन् । दुई वर्षको संविधान जारी गर्ने समय लाई ९ वर्ष समय भैसक्दा पनि प्रमुख विषय राज्यको पुनर्संरचना जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय अहिले सम्म पनि हल निकाल्न नसक्नुले गर्दा नेपाली जनतामा निराशा छाएको छ । नेपाली जनताले जहिले पनि राज्यसंग अधिकार प्रत्याभूतका निम्ति सधैँ भरि लडिरहने र आन्दोलनको स्थिति बरकरार रहिरहोस भन्ने कुरा अन्त होस् भन्ने चाहेका छन् । लोकतन्त्रमा जति पनि जटिल विषय हरू छन् तिनीहरूलाई जनमत सङ्ग्रह मार्फत टुंग्याउनु पर्छ अनि मात्र लोकतन्त्रको आगनमा सबै नेपाली जनताले लोकन्त्रको प्रत्याभूत गर्न पाउछन ।

अहिले, नेपालको संविधान कार्यन्वयनको पद्धतिमा केन्द्रिकृत सार्वभौमसत्ताको अभ्यासबाट बिकेन्द्रिकृत सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रक्रियाको एउटा चरणमा छ जुन कुरा सङ्घीयताले सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरा संघियाताको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरूले भन्ने गर्दछन् । संघियतालाइ मुलत चार ओटा पाटो बाट बुझ्न जरुरी हुन्छ अहिलेको परिस्थितिमा । राजनीतक पाटो जो जनप्रतिनिधि हरुले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलहरूले यसको नेतृत्व गर्छन्, प्रशासनिक पाटो हुन्छ जो चाही कर्मचारीतन्त्रले नेतृत्व गर्दछ, सामाजिक पाटो हुन्छ जो चाही सामजिक अभियन्ताहरुले नेतृत्व गर्छन् र अर्को आर्थिक पाटो हुन्छ जसको निम्ति सबै नेपाली जनता र देशको श्रोत र साधन यो विषय सँग अन्तर्निहित हुन्छन् ।

पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि हेर्दा नेपालमा अहिले सर्बमान्य नेता र साच्चै देशमा रहेको अनिर्णयको बन्दीलाई उन्मुक्त पार्न सक्ने नेताको कमी महसुस भएको छ । नेपालका सबै नेताहरूलाई अहिले अरूको इसारामा चल्ने र स्वबिबेक ह्रास भएको पंक्तिमा नेपाली जनताले दर्ज गरेका छन् । मुलुकमा समस्या माथि समस्या अनि विषम परिस्थितिको पल्ला भारी भइरहेको बेला कुनै पनि नेताले अहिले सही निर्णय गर्न सकेका छैनन् । त्यसै गरी प्रशासनिक क्षेत्रको सवालमा हेर्ने हो भने अहिलेका कर्मचारी सबै जना राजनीतिक कार्यक्रममा बढी संग्लाग्नता भएको पाइन्छ । कार्यालयको काम भन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा बढी क्रियाशील भएको पाइन्छ । कर्मचारी सङ्गठनको नाममा राजनीतिक सहाराले मालदार ठाउँमा सरुवा र बढुवा गर्ने र द्रब्य सङ्कलनलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको पाइन्छ । देशको विकासमा सबै भन्दा बढी जिम्मेवारी कर्मचारीको हुन आउँछ तर हाम्रो देशमा भने ठ्याक्कै विपरीत देशको अवस्थालाई कोमामा पठाएर राज गरिरहेको भेटिन्छ । अर्को तर्फ नागरिक समाजको दायित्व के भन्ने कुराको परिभाषा खोज्ने बेला भएको छ हाम्रो देशमा । हरेक नागरिक नेता भएका छन् हाम्रो राष्ट्रमा अनि “वाच डग” को भूमिका निर्वाह गर्ने संयन्त्र कहीँ कतै पनि छ भन्ने कुराको आभास गर्ने अवस्था छैन । जिम्मेवार नागरिक देशका सच्चा पहरेदार हुनु पर्ने बेला हरेक राजनीतिक दलका सदस्य भएका छन् अनि आफ्नो पार्टीको निर्णयमा अनुबन्धित भएका छन् । चाहे त्यो काले होस, चाहे त्यो गोरे होस्, सबैको व्यक्तित्वको परिचय राजनीतिक गन्धबाट सुरु हुन्छ । नेपालसँग वर्तमान परिस्थतिमा भएको कुरा भनेको श्रोत मात्र हो साधन होइन । भएको त्यही श्रोतलाई पनि विभिन्न सन्धि सम्झौता मार्फत आफ्नो ठुलो दाइलाई बेच्ने गरेका छन् हाम्रा देशका कार्यकारिणी प्रमुखको पदमा आसिन भएका बेला नेता भनौदाहरुले । आफ्नै पुर्खाको सम्पतिझैँ जनताको आवाजको प्रवाह नगरी, जनताको जनादेशको प्रवाह नगरी कसैको इसारामा देशमा रहेका श्रोतहरुलाई बन्धकी राखेर राष्ट्रवादको खोक्रो परिचय दिन अग्रसर हुन्छन् ।

नेपालमा रहेको श्रोत जो नेपालको वास्तविक धन हो- जल, जमिन, र जङ्गल, यिनीहरूको सही सदुपयक गर्न नसक्दा हामी नेपाली जनताले अहिले सम्म गरिब देशको सूचीमा अंकित भएको संदेश मेटाउन सकेका छैनौ । नेपालसँग रहेको जल कहिले १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिको नाममा बेचेका छन्, अप्रिल २५, १९५४ मा भएको कोसी सन्धिको नाममा बेचेका छन्, १९७५ मा भएको गण्डक सम्झौताको नाममा नेपालको जललाई बन्धक बनाएका छन् । त्यसै गरी नेपालसँग भएको जमिन दिनानुदिन नेपालका नेताहरुका ठुला दाइको देशले बलमिचाई गर्दै अधिग्रहण गरिराखेको छ । दस गजालाई आफ्नो कब्जामा लिदै आफ्नो झन्डा फहराइरहेको छ ठुलो दाइले । फेरी पनि हाम्रा देशका ठुला जुगा भएका नेता भन्छन् हाम्रो देश सार्भभौम सम्पन्न राष्ट्र हो, र भारत हाम्रो अत्यन्तै निकटको छिमेकी हो भनेर जुगामा ताउ लगाउदै भन्छन् । नेपालको तराई भू-भागमा रहेको खेती योग्य जमिनलाई कहिले कोसी ब्यारेज बन्द गरेर डुबान बनाइ दिन्छ त कहिले चाहिने पानी सबै आफूतिर लगेर नेपालको जमिन सबै सुख्खा राखेर खेती नै उब्जाउन दिदैन । फेरी पनि हाम्रा देशका आधुनिक श्रीपेच धारिहरु भन्छन् हाम्रो छिमेकी भारत सँग “नङ-मासुको” सम्बन्ध छ र “रोटि-बेटीको” सम्बन्ध छ । “हरियो बन नेपालको धन” भन्ने उक्तिलाई गलत साबित गर्दै नेपालका नेताहरूले “नेपालको हरियो बन छिमेकी दाइको धन” बनाउन दिनानुदिन मद्दत पुर्याईरहेका छन् । विभिन्न दलाल मार्फत नेपालमा रहेका चन्दन र मुल्यवान रुखहरु छिमेकी दाइको “भारु र दारुमा” साटिरहेका छन् र आफूलाई भन्छन् हामी सच्चा लोकतन्त्रबादी अनि देशको इमान्दार नेता ।

क्या गजब छ,- देशको अश्मिता लुटेर नेपाल आमाको भएको साखलाई बलात्कार गर्दा पानी हाम्रा देशका नालायक भ्रष्ट श्रीपेच धारिहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेका हुन्छन् । एउटा सामान्य सह-सचिव स्तर को ठुल्दाईको देशको कर्मचारी हाम्रा देशका राष्ट्र भक्त, स्वाभिमानी नेताहरूको काम कारबाहीमा हस्तछेप गरिरहदा पनि कारिन्दा झैँ आफूलाई प्रस्तुत गर्दा कुन चाही नेपालीको मन दुख्दैन होला । याद राख, भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुवर, कालु पाण्डेहरुले आफ्नो जीवन त्यत्तिकै आहुति दिएका होइनन, यसै गरी देशको अश्मिता धरापमा राख्दै आफ्नो स्वार्थलाई राष्ट्रको स्वार्थ भन्दा माथि राख्ने प्रथा वर्तमान नेताहरूले त्यागेनन भने त्यस्ता श्रीपेचधारी आधुनिक महाराजहरुको राजलाई उन्मुलान पार्न कालु पाण्डे, भीमसेन थापा लागायतका नेपाल आमाका वीर सपुत हरुले फेरी जन्म लिनेछन ।
(लेखक, नेपाली काँग्रेसका युवा नेता हुन् )