संघीयतासंग प्रतिसोध किन ??
सर्मिला अधिकारी
परिवर्तन र राष्ट्र निर्माणको यात्रा कुनै देशको इतिहासमा सहज छैन र त्यो नेपालको हकमा मात्र सहज हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन।
एक पछि अर्को अप्ठ्यारो बिच नै नेपालको आफ्नो अस्तित्वको रक्षा र क्रान्तिको यात्रा सम्भव बनाउदै आएकोछ।
चालिसको दसकमा २०३६को जनमत सङ्ग्रहमा बहुमत पाएको निर्दलिय पन्चायत ढल्छ भनेर कमैले मात्र कल्पना गर्थे होला।२०४७ को संबिधान संसारकै उत्कृष्ट मान्ने कोकोहोलो लामो समय सम्म चलिरह्र्यो।
२००७ मै तुहिएको संबिधानसभाको मुद्दा यति बलियो गरि व्युतेर आउँछ भन्ने कल्पना पनि कमैले गर्थे होला।सिमान्तकरण विरुद्ध समावेशिकरणको मुद्दा यति बलियो होला भन्ने कसलाई लागेको थियो र?गणतन्त्र त झनै दुर्लभ विषय ठानिन्थ्यो।
समय आए पछि सबै कुरा हुदोरहेछ।
हरेक व्याक्तिको जीवन जस्तै राष्ट्रको जीवन पनि दु:ख र सुख कै बिचमा गुज्रिएको हुन्छ।यतिखेर नेपालको दु:खको विषय बन्न पुगेको छ “संघीयता” नेपाली संघीयतालाई राजनैतिक स्वार्थले मात्र होइन,सतही बिकासवादी वुद्दिजिविका तर्कहरुले पनि उत्तिकै गिजोलेका छन्।
देश भित्र प्रदेश बन्नु “कुनै भिन्नै देश बने जस्तै हो”।त्यसले विकास रणनीतिमा निक्कै ठूलो भिन्नता ल्याउछ।प्रदेश प्रदेश बिच कुनै अन्तर्निभर्ता नै हुँदैन भन्ने खालको जुन चित्रण गरिन्छ,त्यो पनि कुनै न कुनै हिसाबले संघीयतासंग प्रतिसोध साध्ने मनसाय बाट नै आएको हुनुपर्छ।
सोलुखुम्बुको सेर्पाले बिराटनगरको प्रादेशिक राजनीति बाट सेवा लिदा काठमान्डौ बाट लिए भन्दा झनै महँगो पर्छ भन्ने ज्ञान त्यतिका बुद्दिजिविलाई नभएको हैन।
जब कुनै देशमा अति बादी हावी हुन्छ भने कुनै एक पक्ष बाट मात्र हुँदैन,अर्को पक्षको भुमिका पनि हुन्छ।तर प्रश्न कहाँ नेर हुन्छ भने को बढी जिम्मेवार भुमिकामा छ । देशमा तीन ठुला दलहरु जो कुनै पनि मुद्दामा देशमा कहिल्यै जनमत सङ्ग्रह गराउदैनन,तर बारम्बार “जनमत” र “जनादेश” को मुद्दा गर्छन्,आफुहरु बिचको अघोषित सेन्टिकेटलाई नै निर्णायक शक्ति ठान्छन् भने देश बिग्रनुको मुख्य जिम्मा पनि उनिहरु कै हुन्छ।संघीयता गिजोलिनुको मुख्य जिम्मा पनि उनिहरुकै हुन्छ।
मान्छेहरुमा संघीयताको मोह त्यति सजिल्यै मर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।बरु देश अर्को जटिल र कठिन दु:खका घडिमा फस्न सक्छ।त्यसैले सम्भवत यो चुनौती पनि नेपालले बेहोर्नेछ र नेपाल एउटा अझ बलियो राष्ट्रको रूपमा उदित हुने आशा गर्न सकिन्छ कि?