सर्वोच्चमा चर्काचर्की: ‘अब बोल्नै नपाउने हो र श्रीमान् ?’
काठमाडौँ- संसद विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ । शुक्रबारको बहसमा समयको पावन्दीबारे चर्काचर्की भएको छ । शुक्रबार अधिवक्ता कोपिलप्रसाद अधिकारी बहस गर्न उभिँदै थिए । उनलाई प्रधानन्यायाधीशको आदेशले उनी निकिइ चिढिए ।
बिचमै रोकेर बहस छितो सक्न आदेश दिएपछि अधिकारीले आफू नाम लेख्न मात्रै नआएको बताए ।
इजलासले उनलाई १० मिनेटभित्र बहस सक्न रुलिङ गरेपछि उनले इजलासमा उभिएर भने, ‘नाम लेखाउन मात्र आएको होइन श्रीमान, बहस गर्न आएको हुँ ।’
इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले उनलाई बीचमै रोके । ‘३ सय जना हुनुहुन्छ, छिटो बहस टुंग्याउनुस्,’ उनले थपे, ‘हामीलाई हतारो छ, तपाईले भनिरहेको कुरा आइसकेको छ, नयाँ छ भने भन्नुस् ।’
अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच पनि समयका विषयमा सुरुमै सवाल जवाफ भयो । इजलासले बहसका लागि उनलाई पाँच मिनेट समय दिएको थियो । तर, उनले अलि बढी समय चाहिने भन्दै इजलाससँग थप समयको माग गरे । जबराले उनलाई प्रश्न गरे, ‘आज ५ औँ दिन भयो भर्खर १५–१६ जना मात्रै भएको छ, अनि कसरी सकिन्छ ?’
त्यस्तै इजलासले अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई बहसका लागि १५ मिनेट दिएको थियो । तर, बहस लम्बिदै गएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले चाँडो टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराए । जबराले भने, ‘अलिअलि चाँडो गर्नुस् न है, समय पनि गयो, अझ धेरै बाँकी छन् ।’
अधिवक्ता चापागाईं प्रधानन्यायाधीश जबराको ध्यायाकर्षणले रोकिएनन् । उनको बहस बढ्दै गयो । जसका कारण उनलाई जबराले फेरि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्याे। ‘त्यति व्याख्या गर्नुपर्दैन होला, यसअघि अरुले पनि यही व्याख्या गरिसक्नु भएको छ,’ जबराले दोस्रो पटक भने, ‘सक्काउनुस् अब, तपाईंले एक घण्टा लिनुभयो भने कहाँ हुन्छ ?’
अर्को अधिवक्ता गुणराज घिमिरेलाई पनि इजलासले समय दबाब दियो । उनलाई इजलासले १० मिनेट समय दिएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई नयाँ केही छ भने बहस गर्न भनिन् । ‘कुनै नयाँ कुरा छ भने भन्नुस्, होइन भने नाम लेखाएर जानुस्’, अधिवक्ता घिमिरेलाई उनले भनिन् ।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासको बहसमा अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा नरहेको जिकिर गरेका छन् । संविधानले नै विघटनको अधिकार नदिएको उनीहरूको तर्क थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् । जसमा साढे ३ सय भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा राखेका छन् । इजलासले समय सीमा नतोक्दा बहस लम्बिने देखिएको छ । यही कारण बहसमा नयाँ तथ्य र तर्क प्रस्तुत नगर्ने कानुन व्यवसायीलाई इजलासले समय कम गर्न दबाब दिन थालेको हो ।
इजलासले बहस गर्न कानुन व्यवसायीलाई बुधबारबाट समय सीमा तोक्न थालेको थियो । पछिल्ला दुई दिनमा कानुन व्यवसायी हेरेर आधा घण्टादेखि एक घण्टासम्मको समय दिने गरेको थियो । तर, शुक्रबार बहसका लागि कानुन व्यवसायीलाई पाँच मिनेटदेखि आधा घण्टासम्मको समय छुट्याइएको हो ।
शुक्रबारको इजलासले अधिकांश कानुन व्यवसायीलाई समयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । र, समय समयमा ‘हतारो’ भएको जनाउसमेत दियो । इजलासको ‘समय दबाब’कै कारण शुक्रबार मात्रै ९ जना कानुन व्यवसायीको बहस टुंगिएको छ ।
इजलासमा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन मेरुदण्डमाथि आक्रमण जस्तै रहेको जिकीर गरे । ‘संघीय शासन प्रणालीमै आक्रमण भयो, यहाँ मेरुदण्डमाथि नै आक्रमण भयो श्रीमान,’ उनले भने ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरी आचार्यले प्रतिनिधि सभालाई प्रतिनिधि सभाले बाहेक कसैले विघटन गर्न नसक्ने तर्क इजलासमा पेश गरे । उनले भने, ‘संविधानको व्याख्याबाट प्रष्ट हुन्छ, संसद्लाई कसैले विघटन गर्न सक्दैन, विघटन भए आफैबाट हुन्छ ।’
त्यस्तै अधिवक्ता जनक सावदले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ, अदालतले स्वतन्त्र, निष्पक्ष कार्यभार बोकेको छ, यसैलाई आधार मानेर फैसला गरोस्’, उनले भने ।