शंकर पोखरेलले भने: शेरबहादुर, प्रचण्ड र उपेन्द्रले संविधान बुझेकै छैनन्

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले संविधान नै नबुझेको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको यथार्थ भन्दै उनले सोमबार बिहान फेसबुकमा लामो स्ट्याटस राख्दै यस्तो बताएका छन् ।

स्ट्याटसमा उनले प्रदेश सभामा बहुमत कायम रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको बताएका छन् । त्यतिमात्र होइन पोखरेलले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा सञ्चालन गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

“लुम्बिनीमा नेकपा(एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो,” उनले भनेका छन्, “दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।”

उनले विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको बताएका छन् । उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको उनले तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । “अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुनविपरीत कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ,” उनले भनेका छन्, “चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरूसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानुनीरूपमा समेत अन्य दललाई हुनु सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।” जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरूलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा(एमाले) वहुमत प्राप्त दल बनेको उनले ठहर गरेका छन् । “बहुमत प्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ । जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरूको छ । संविधानले एउटा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जिल्नेहरूलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरू हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारीगर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो,” उनले जिकिर छ ।

जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकाले मुद्दाको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुने उनको आत्मविश्वास पनि छ । “नियुक्तिपछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो । सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भइ सांसद भएकाहरूलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दाबी गर्ने कुरा संविधानविरोधी र अराजनीतिक कुरा हो । यसप्रकरणमा के कस्ता हथकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन्,” उनले भनेका छन् ।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहिरहने भन्दै संवैधानिक रूपमा उत्पन्न विवादको निरूपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव नरहेको पनि बताएका छन् । अहिलेको अवस्था त्यस्तो नरहेको उनको ठम्याइ छ । “जुन साथीहरूले अराजनीतिक ‘हर्ष ट्रेडिङ’को खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरूले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक हो । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ, सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ,” उनले आत्मश्लाघा पनि व्यक्त गरेका छन् ।