सिद्धबाबाको विकल्पमा नयाँ सडक खोज्दै पाल्पालि जनप्रतिनिधि - Himal Post Himal Post
  • १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
Logo

सिद्धबाबाको विकल्पमा नयाँ सडक खोज्दै पाल्पालि जनप्रतिनिधि



पाल्पा: सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सडक खण्ड अन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रमा लगातार पहिरो जाने, ढुङ्गा खस्ने समस्या भएपछि त्यसको विकल्प खोजिनुपर्ने अवस्थाका कारण बिकल्पहरुको अध्ययन अघि बढेको छ ।

सिद्धबाबामा ढुङ्गा खस्ने र मानिसहरुको अकालमै ज्यान जाने क्रम नरोकिएपछि विकल्प खोज्न भन्दै जन स्तरबाटै व्यापक दवाव आएको थियो । बर्षौदेखि जनताले समस्या समाधानको आवाज उठाउँदै आएको भएपनि यसमा ठोस काम हुन नसक्दा जनप्रतिनिधि र सरकारको पनि व्यापक आलोचना भईरहेको थियो ।

अहिले भने जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाको पहलमा सिद्धबाबा सडकको बिकल्प खोज्ने प्रयास भएको छ । बिकल्प खोज्ने प्रयासमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधि, प्राबिधिक टोलि, पत्रकार लगायतको समूहले झुम्सा चौकीभञ्ज्याङ् मुडिबास चरङगे सडकको अध्ययन गरेको छ । यस अघि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भेलाले यसै सडकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस सडक अन्तर्गत झुम्सादेखी चौकीभञ्ज्याङ् सम्म करिब ८ किमि सडकको ट्रयाक खुलिसकेको छ । यस्तै रुपन्देहीको चरेङगेदेखी मुडिबाससम्म पनि ट्रयाक खुलिसकेको छ । अब मुडिबासदेखि चौकी भञ्ज्याङ्सम्म करिब ४ किमि बाटोको नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यलय पाल्पाका प्रमुख निर्मल प्याकुरेलले ट्रयाक खुलिसकेको ठाउँमा ग्रेडिङ मिलाउनुपर्ने र थप चौडा गर्नुपर्ने भन्दै सबैभन्दा उत्तम विकल्प आफुहरुलाई पनि यहि लागेको धारणा व्यक्त गरे ।

सडक डिभिजन कार्यलय पाल्पाका ईन्जिनियर सौजन्य नेपालले अन्यको तुलनामा ग्रेडिङ र लम्बाईको हिसाबले पनि यो सडक उपयुुक्त हुने बताए । सिद्धबाबा क्षेत्रको तत्काल समस्या हल नहुने देखिएकाले नयाँ बिकल्प खोज्नुपरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा यस बैकल्पिक बाटोका अध्यक्ष दयाराज बस्यालको तर्क छ । आफुहरुलाई यो योजनाले उत्साहित बनाएको र यस योजना सफल पार्न कटिबद्ध भएर लागिपर्ने देवदह नगरपालिका १० का वडा अध्यक्ष एक बहादुर सुनारले प्रतिबद्धता जनाए । सडक निर्माणका लागि चाहिने सडकको लागि आवस्यक आर्थिक रकम भने विभिन्न स्थानीय तहबाट बिनियोजन गर्ने र अपुग रकम सरकारबाट माग गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।