सीमाको सुरक्षा बैठकमा सीमा विवादकै कुरै नउठेपछि…
काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमा विवाद सार्वजनिक भएको वेला बुधबारबाट पोखरामा सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न भयो ।
बैठकमा नेपालतर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र भारतबाट सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्र नेतृत्वको सहभागी थियो । उनीहरूबीच सीमा अपराध, दशगजामा संयुक्त गस्ती र सूचना आदन प्रदानको विषयमा छलफल भयो ।
तर, विवादित कालापानी, लिपुलेकको विषयमा कुरै उठेन । हरेक वर्ष दुई देशबीच यस्तो बैठक हुने गरेको छ । बैठकका एजेन्डा पनि अगाडिनै तय हुने गरेका छन् । यसपाली पनि बैंठकका एजेन्डा अगाडि नै तयार पारिएका थिए । जसमा लिपुलेक कालापानीको विषय समेटिएको थिएन ।
पोखरामा बैठक सकेर टोली बिहीबार नै काठमाडौं फर्किएको थियो भने शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय, हल्चोकमा एक कार्यक्रमका बीच औपचारिक रुपमा बैठक समापन गरिएको छ । भारतीय टोली शनिबार भारत फर्किनेछ ।
उता सरकारले दुई देशबीच सीमा विवाद चर्किएपछि नेपाल–भारत र नेपाल–चीनको सीमा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमाको अवस्थाबारे बुझ्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले भारत र चीनतर्फ नेपालसँग जोडिएको सीमाको अवस्था र सीमास्तम्भबारे अध्ययन गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त कुराको जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले नेपाली सीमा मिचिदा समेत कुनै पहल नथालेको भन्दै जनता आक्रोसित भइरहेको सयमा सरकारको उक्त निर्णय आएको हो ।
भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको र सरकारले कुनै ठोस् पहल नगरेको भन्दै जनतामा आक्रोस बढ्दो छ । नेपालले आफ्नो भन्दै आएको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सही ढङ्गले उठाउन नसकेको कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूको समेत आरोप छ ।
नेपालले औपचारिक रूपमा भारत सरकारसमक्ष आफ्नो विरोध दर्ता गराउनुपर्ने र त्यसलाई आफूले मान्यता नदिने धारणा स्पष्टसँग राख्नुपर्नेमा सरकारले अहिलेस्म त्यस्तो गर्न सकेको छैन ।
उता भारतले भने नेपाल-भारत सीमा परिवर्तन नगरिएको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने’ बताउँदै आइतवार राजधानीमा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा देशको नाम उल्लेख नगरी कालापानीमा रहेका विदेशी सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका थिए ।
उक्त नक्सा र कालापानीको विषयमा नेताहरूबीच सर्वदलीय बैठक पनि भयो । तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम लिन सकेको छैन ।
सरकारका प्रतिनिधिहरूले कालापानी नेपालको भूमि रहेको विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू सार्वजनिक वक्तव्यबाजीभन्दा पनि नेपालले कूटनीतिक रूपमा यो विषय उठाउनुपर्नेमा सुझाव दिन्छन् । सीमा सुरक्षा बैठकमा पनि यो विषयले स्थान नपाउनुले भारतीय सीमा मिचाहा प्रवृतिले प्रसय पाउने र नेपाली पक्ष कमजोर बन्ने देखिएको छ ।