सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार बन्ने पक्का

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने सम्भावना लगभग पक्कापक्की जस्तै भएको छ । त्यहाँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आज दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिँदैछन् ।

मुख्यमन्त्री रावलले बुधबारै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर, सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने अडान कायम राखेपछि रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्ने सम्भावना सम्भावना देखिएको हो ।

अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य जेलभित्र रहेका रेशम चौधरीको हातमा रहेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आजसम्म विश्वासको लिन नसकेमा उनी पदमुक्त हुनेछन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमसहित अन्य ६ जना नेताको रिहाइको सर्त राखेको छ। ती नेताहरू जेलमुक्त भएमात्र मुख्यमन्त्रीलाइ विश्वासको मत दिने उसको अडान छ ।

मुख्यमन्त्री रावलले हिजै बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिबाट विश्वासको मत नपाउने देखेपछि उनकै आग्रहमा ११ र पुनः १ बजे बोलाईएको प्रदेश सभा बैठक अन्तिम अवस्थामा आएर स्थगित गरिएको थियो ।

गत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले एक महिनासम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । पुस २७ गते एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिका सांसादको समर्थनमा उनी मुखयमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रावलले विश्वासको मत लिने आज अन्तिम दिन हो । मुख्यमन्त्री रावलले आज विश्वासको मत लिन नसके सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन बाटो खुल्नेछ।

संविधानको धारा १६८ (३) मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्,’ भनिएको छ।

एमालेका रावल उपधारा (२) ले व्यवस्था गरेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेमा उपधारा (३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। सुदूरपश्चिममा १९ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ ।

नागरिक उन्मुक्तिका कारण सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको खण्डमा कांग्रेस र नाउपाबीच सत्ता साझेदारी हुने चर्चा राजनीतिक वृतमा हुन थालेका छन् ।

अहिले पनि कांग्रेसले नाउपालाई सत्ताको नेतृत्व दिने गरी फकाइरहेको छ। तर हालसम्म पनि प्रदेशमा कांग्रेससँग समीकरण बनाएर संघीय सरकारसँग सम्बन्ध नबिगार्ने उन्मुक्तिको प्रयास छ। संघीय सरकारले नचाहँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन प्रक्रिया अघि नबढ्ने र पार्टीको मूल माग पूरा नहुने उसको बुझाइ छ।