गठबन्धनको तालमेल मोडालिटी तयार, लिखित रूपमा स्थानीय संयन्त्रमा पठाउने

काठमाडौं– सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावी तालमेलको मोडालिटी टुंग्याएको छ। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले चुनावी तालमेलको मोडालिटी टुंग्याएको हो।

गठबन्धनले टुंग्याएको मोडालिटी अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको सिट बाँडफाँटको निर्णय पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्नेछ।

यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकाको क्रमशः प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको तालमेलसम्बन्धी सिट बाँडफाँटको आवश्यक निर्णय गरी वैशाख ३ गतेभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने र प्रदेश संयन्त्रले निर्णय गरी वैशाख ५ गतेभित्र केन्द्रलाई पठाउनेछ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिट बाँडफाँटको निर्णय जिल्ला संयन्त्रले वैशाख ३ गतेभित्र टुंगो लगाउने निर्णय भएको संचारमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।

प्रदेश तथा जिल्ला संयन्त्रमा प्रत्येक दलको प्रमुख सहित दुई–दुई जना प्रतिनिधि रहने र प्रत्येक तहको संयन्त्रमा निर्णय लिनका लागि सम्बन्धित पार्टीले आ–आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्न सक्ने निर्णय समेत गरिएको छ। सबै तहको बैठकको संयोजन नेपाली कांग्रेसका सम्बन्धित तहका सभापतिले गर्ने सहमति बैठकले जुटाएको छ।

गठबन्धन भित्र सिट बाँडफाँडको आधार समेत बैठकले तय गरेको छ। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा विजयी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई त्यसैअनुसार मान्ने सहमति बैठकमा भएको छ। यस्तै २०७४ को निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारहरुले पालिका, वडामा प्राप्त मतको मतभारलाई तालमेलको आधार बनाउने, २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त गरेको नभएतापनि स्थानीय तहमा उपस्थिति रही यथासम्भव गठबन्धन भित्र अन्य दललाई पनि सहभागी गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी २०७४ को निर्वाचनमा सहभागी नभएकाले नेकपा एमाले विभाजित भई बनेको मुख्य शक्ति रहेको यथार्थलाई मनन गर्ने निर्णय बैठकको छ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच सिट बाँडफाँड वर्तमान गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको संगठनात्मक अवस्था र जनसमर्थनलाई पनि महत्वका साथ ध्यानमा राखेर गर्ने र गठबन्धन भित्र रहेका दलहरुबीच मात्र चुनावी तालमेल गर्न पाउने सहमति भएको कार्कीले बताए।

सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेलको मोडालिटी लिखित रूपमा स्थानीय संयन्त्रहरूमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।