रहरले कर तिर्ने दिन कहिले आउला सरकार ?

काठमाडौं । सरकारले आइतबार आठौँ राष्ट्रिय कर दिवस मनायो । कर दिवसका अवसरमा उद्योगी एवं व्यवसायी सम्मानित पनि भए ।

धेरै कर्त तिर्ने उत्पादन, सेवा तथा व्यापारसँग जोडिएका कम्पनीहरुले पुरस्कार पाए । सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा सूर्य नेपाल प्रालि, निर्यातकर्ता कम्पनीबाट सबैभन्दा ठूलो करदातामा डाबर नेपाल, मदिरा र चुरोटबाहेक धेरै आयकर तिर्नेमा जगदम्बा स्टिल, कृषितर्फ बढी कर तिर्नेमा अन्नपूर्ण एग्रो रहेका छन् ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले व्यवसायीको प्रोत्साहनका लागि सरकारले कानुनी संशोधन गरिरहेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । 

तर, सरकारको कर प्रणाली प्रति व्यवसायी भने त्यति खुशी छैनन् । मुलुकमा कर मैत्री बातावरण नभएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीहरूले पटक-पटक गुनासो गरेको सुनिन्छ ।

नेपालमा औपचारिक रूपमा कर प्रणाली लागू गरिएको ६ दशक वितिसक्यो । तर, कर प्रणालीमा निकै न्यूनमात्र नागरिक सहभागिता जनाउने गरेका छन् । राज्यको कर परिचालन क्षमता निकै कमजोर छ । 

अहिलेसम्म राज्यको मूल कर प्रणालीमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतमात्र समेटिएका छन् । यो भनेको राज्यको निकै ठूलो कमजोरी हो । नागरिकमैत्री कर प्रशासन नहुँदा, करदाताहरूलाई सहज र सरल सेवा प्रवाह नगरिँदा तथा नागरिकको कर बहन क्षमता नहेरी करका दरहरू कायम हुँदा यो समस्या देखिएको हो । यसलाई सरकारले नकार्न मिल्दैन ।

सरकारले यो समस्याको चाडोभन्दा चाडो हल खोजी कर मैत्री बातावरणको सिर्जना गर्न जरुरी छ ।आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हाल मुलुकभरिको कर प्रशासनमा समेटिएका करदाताको संख्या २९ लाख ६५ हजार पुगेको छ । यो जनसंख्याको १० प्रतिशतमात्र हो । 

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि पारिश्रमिक र अन्य किसिमका भुक्तानीहरूमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि एक वर्षमा ७ लाख ९४ हजार थप करदाता दर्ता भएका छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्यान कार्ड लिनेजति सबै कर तिर्न योग्य समूह होइन । सरकारले औपचारिक रूपमा नै वार्षिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा कम आय हुनेहरूलाई आयकरको दायराबाट बाहिर राखेको छ । यो सीमा हरेक वर्ष बढाउँदै लगिएको छ । आयकर सीमाभन्दा कमको आय गरिरहे पनि सरकारी व्यवस्थाअनुसार प्यानमा दर्ता हुनैपर्ने बाध्यताले थपिएका करदाता निकै छन् ।

कर तिर्ने भनेको देशको विकासकै लागि हो । यो कुरा सरकारले जनतालाई बुझाउनु पर्छ । जनताले पनि आफूले कमाएको केही अंश देश विकासका लागि तिर्न पर्छ । जुन हाम्रै लागि हो । 

तर, सरकारले देशमा करमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । मुलुकमा करलाई करले नभई रहरले तिर्ने बातावर्ण बनाउनुपर्छ । यसका लागि जनस्तरबाट नै कर प्रतिको जनचेतना जगाउनुपर्छ । कर तिर्दा दण्ड नठानी दायित्वहो भन्ने कुरा सबैले नबुझेसम्म यस्ता समस्या देखिरहेने छन् ।