तिर्न नसकिने कर र गुड्न नसकिने सडक

काठमाडौं।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर शत प्रतिशत सवारी प्रयोग शुल्क वृद्धि गरे पनि सडकको दुरवस्था फेरिएको छैन । सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी सरकारले उपभोग शुल्क वृद्धि गरे पनि सडकको मर्मत सम्भार र गुणस्तर वृद्धिमा भने कम चासो छ ।
सरकारले कर उठाउन शुल्क वृद्धिमा ध्यान दिने तर सडकको उचित मर्मत सम्भार र सरसफाइमा चासो नदेखाउँदा सर्वसाधारणसमेत आक्रोशित बन्ने गरेका छन् । नेपालभर सार्वजनिक सडकको दुरवस्थाकै कारण दुर्घटनामा समेत वृद्धि हुने गरेको छ भने सहज रूपमा आवतजावत गर्न सर्वसाधारणले पाइरहेका छैनन् । सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र धुलोधुवाँले सर्वसाधारण हैरानीमा छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले सडकको मर्मत सम्भार तथा गुणस्तरीय बनाउन सरकार निरन्तर रूपमा लागिरहेको बताए ।
‘सबै सडक नराम्रा छन् भन्ने हैन, राम्रा पनि छन्, राम्रो बन्दै पनि आएका छन्,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘सडकको गुणस्तर बढाउन सरकार निरन्तर लाग्दै आएको छ ।’
सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनबाट वार्षिक रूपमा नवीकरणसँगै सडक प्रयोग गरेबापत निश्चित शुल्क असुल गर्ने गर्छ भने राज्यले इन्धनमा अतिरिक्त करसमेत लिने गरेको छ । यस्तै, सरकारले सडक उपभोग शुल्कसमेत वृद्धि गरेको थियो । सर्वसाधारणबाट चौतर्फी रूपमा कर उठाए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ज्ञवालीले भने २० वर्ष अघिको दरमा थोरै मात्र वृद्धि गरिएको बताए ।

सरकारले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी गत वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सडकको उपभोग शुल्क दोब्बरसम्म वृद्धि गरेको थियो । वृद्धि गरिएको शुल्कअनुसार हेटौंडा–नारायणगढसम्म ठूला सवारीसाधन (बस, मिनिबस, ट्रक र हेभी मेसिन इक्विपमेन्ट) एक सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन् । सोही सडकमा साना सवारीसाधन (कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्याक्टर)का लागि ४० रुपैयाँ र तीनपांग्रे टेम्पु र मोटरसाइकलका लागि १० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
यस्तै, नारायणघाट–बुटवलसम्म बस, मिनिबस, ट्रक र हेभी मेसिन इक्विपमेन्टका लागि १३० तोकिएको छ । कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्याक्टरका लागि ६० रुपैयाँ र तीनपांग्रे टेम्पु र मोटरसाइकलका लागि १० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नौबिसे–मुग्लिङसम्म ठूला सवारीसाधनका लागि १ सय २० र साना सवारीका लागि ६० कायम गरिएको छ । तीनपांग्रे र मोटरसाइकलका लागि १० तिर्दै आएका छन् । काँकडभिट्टा–दमकसम्म ठूला सवारीका लागि ७५, सानाका लागि ३० रुपैयाँ र तीनपांग्रे तथा मोटरसाइकलका लागि १० रुपैयाँ सडक दस्तुर तिर्दै आएका छन् ।

दमक–इटहरीसम्म ठूला सवारीका लागि १२५, सानाका लागि ५०, विराटनगर–धरानसम्म ठूला सवारीका लागि ७०, सानाका लागि २५ रुपैयाँ, कोसी–चैहर्वासम्म ठूलालाई १४० र सानाका लागि ५५ रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
त्यस्तै, चैहर्वा–पथलैयासम्म ठूला सवारीका १२५, सानाका लागि ८५, हेटौंडा–वीरगन्जसम्म ठूला सवारीका लागि ८५, सानाका लागि ३५, वीरगन्ज–पथलैयासम्म ठूला सवारीका लागि ५० सानाका लागि २० र टेम्पु र मोटरसाइकलका लागि १० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
धुलिखेल–खुर्कोटसम्म ठूला सवारीका लागि १२५, सानाका लागि ५० र टेम्पु तथा मोटरसाइकलका लागि १५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिबाससम्म ठूलाका लागि ११५, सानाका लागि ४५ र टेम्पु तथा मोटरसाइकलका लागि १५ तोकिएको छ ।
पाँचखाल–मेलम्चीसम्म ठूला सवारीका लागि ५०, सानाका लागि १५ र टेम्पु तथा मोटरसाइकलका लागि ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सरकारले यसअघिको भन्दा दोब्बर दस्तुर वृद्धि गरे पनि सडकको गुणस्तरमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ । पछिल्लो समयको वर्षाका कारण दर्जनौं स्थानमा सडक अवरुद्ध हुँदा पनि सरकारले चाँडो बाटो खुलाउन पहल नगरेको आरोपसमेत लागेको छ ।

राजधानीमा खबर छ