अब ठेकेदारलाई पेश्की रकम नदिइने

काठमाडौँ — पेस्की रकम लिई ठेक्का अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ गरेको छ । सम्झौता भएपछि कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत पेस्की (मोबिलाइजेसन खर्च) रकम बुझेर ठेकेदारले अन्यत्रै लगानी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले नियमन सुरु गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम थालेपछि मात्र पेस्की दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयहरूले त्यसैअनुसार गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले ठेक्का सम्झौता भई ठेकेदारले सामान झारेर काम सुरु गरेपछि मात्र ५ प्रतिशत पेस्की रकम दिने निर्णय गरेर त्यसलाई लागू गर्न लिखित आदेश दिएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले भने, ‘कामको प्रगति सन्तोषजनक देखिएपछि थप ५ प्रतिशत दिन सकिनेछ ।’ पहिला सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘२० प्रतिशतसम्म पेस्की दिन सकिनेछ’ भन्ने थियो । अब ठेकेदारलाई बढीमा १० प्रतिशत मात्र पेस्की दिइनेछ ।

‘यसअघि पेस्की बुझेपछि धेरैजसो ठेकेदार हराउने प्रवृत्ति थियो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ ठेक्कामा यो निर्णय लागू हुनेछ । यसले पुरानो विकृति अन्त्य गर्नेछ, समयमै काम होस्, राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ मुलुकभर २३ अर्ब रुपैयाँ पेस्की रकम बुझेर ठेकेदारले १८ सय ४८ ठेक्का अलपत्र छाडेका छन् । सरकारको उक्त रकम डुब्ने अवस्थामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियारकै अध्ययन प्रतिवेदन र निर्देशनका आधारमा ठेकेदारमाथि कडाइ थालेको हो ।

सडक र पुलमा सबभन्दा बढी समस्या छ । ‘आर्थिक अभावका कारण काममा समस्या नहोस् भनेर २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिइन्थ्यो,’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘त्यो रकम कामभन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पाइयो । कसैले घरजग्गामा लगानी गरेको र कसैले ऋण तिरेको पनि पाइयो ।’ सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी ठेकेदारले तिर्नुपर्ने पुनरावेदन रकमसमेत बढाएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता सम्बन्धमा मुद्दा दिनुपरे तिर्नुपर्ने पुनरावेदन शुल्क कुल ठेक्का रकमको ०.१ प्रतिशतबाट बढाएर १ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले भने ठेक्कामा खासै असर नगर्ने उनले बताए । ठेक्का लागेका आयोजना रुग्ण रहेको आयोगको भनाइ छ । उसले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अधिकांश ठेक्कामा पेस्की बुझेर काम नगरेको देखाएको छ ।

रुग्णमध्ये पनि अति रुग्ण आयोजनाबारे अनुसन्धान जारी राखेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको कुल ठेक्का रकम १ खर्ब १८ अर्ब छ । विशेषगरी सडक, पुल र सिँचाइमा बढी समस्या छ । यी क्षेत्रमा ठेक्का भएर पनि काम भएको छैन । पेस्की बुझेर पनि कामको प्रगति देखिएको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन आउनुअघि पनि २० प्रतिशत पेस्की रकम दिने गरिएको पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौलाको भनाइ छ । सुरुमा १० र थप १० प्रतिशत पेस्की निर्माणमा खर्च भएको रकमको बिल भर्पाइ गरेपछि मात्र दिने गरिएको उनले बताए । खरिद ऐनमा व्यवसायीले २० प्रतिशत रकम पेस्की पाउने नियम आएपछि यसको दुरुपयोग बढेको उनको दाबी छ ।

‘पेस्की बुझेर निर्माण व्यवसायीले सबैभन्दा बढी लगानी घरजग्गामा गर्न थाले,’ उनले भने, ‘ठेक्का भएको २/३ वर्ष काम नगर्ने र जग्गाको मूल्य दोब्बर भएपछि त्यो बेचेर नाफा निकाल्न लागिपर्न थाले ।’ ०७१ सालमा सिटौला भौतिक सचिव भएका बेला उनकै संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले पेस्की रकम दुरुपयोग रोक्न समिति बनाएको थियो ।

‘हामीले यसबारे अध्ययन गर्‍यौं । पेस्की रकम दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट दियौं,’ उनले भने, ‘तर वैदेशिक योजनाहरूमा दिनैपर्ने बाध्यता छ, जसमा हाम्रो खरिद ऐन लागू हुँदैन, आधा काम विदेशी पैसामा हुन्छ । त्यसको पेस्की रकम पाउने, नेपाली पैसामा हुने ठेक्कामा पेस्की नपाउने भन्ने कुरा आयो, पछि १०/१० प्रतिशत दिऊँ भनेर सिफारिस गर्‍यौं ।’ ०७३ को खरिद ऐन संशोधन हुँदा पेस्की लगिसकेपछि यसको हिसाब राख्नुपर्ने र खाता छुट्टै बनाउनुपर्ने भनेर व्यवस्था भएको थियो । तर ऐन लागू नभएको उनले बताए ।

‘भारतमा १० प्रतिशत पेस्की दिइन्छ । तर सरकारले त्यसको ब्याज लिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो सित्तैमा लिन पाइँदैन, सामान्यतया विश्वभर पेस्की रकमले काम छिटो गराउँछ । हाम्रोमा भने बदमासी गरेर काम ढिलो गराइन्छ ।’ सरकारले ल्याएको नयाँ नियमले केही हदसम्म विकृति रोक्ने उनको भनाइ छ ।

ठेकेदारले सम्बद्ध क्षेत्रमा पेस्की रकम खर्च नगर्ने देखिएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिटौलाले बताए । ‘पेस्की निर्माण कार्यमा खर्च भएको छ/छैन भनेर सम्बद्ध निकायले हेर्नुपर्छ, तर हेरेको पाइँदैन,’ उनले भने । ठेक्का मिलाएबापत पेस्की रकमबाट कमिसन पाउने लोभमा कर्मचारीतन्त्र फस्ने हुँदा पनि सम्बद्ध निकाय अनुगमनमा निष्क्रिय बन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने २० प्रतिशतसम्म पेस्की पाउने प्रावधान हटाउन नहुने बताउँछन् । ‘पेस्की रकम घटाइँदै छ भन्ने सुनेको छु, आधिकारिक रूपमा हामीलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘पेस्की घटाइए निर्माण लागत बढी पर्छ । सरकारी खातामा त्यत्तिकै पैसा रहने र निर्माण व्यवसायीले ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’