अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडाकै नाममा धेरै ठगिन्छन युवा

२०४९ सालमा नेपालमा पासपोर्ट दिने प्रक्रियालाई उदार बनाएर नेपालीहरूलाई विदेशीमा पढ्न, काम गर्न सहजीकरण गरिएसँगै फस्टाएको वैदेशिक रोजगार अहिले देशको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य आधार भएको छ ।

भर्खरै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का अनुपातमा सर्वाधिक धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकहरूमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा छ । यो वैदेशिक रोजगारको सहउत्पादन हो ।

विश्व बैंकको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले उल्लेख गरेअनुसार सन् २०१८ मा नेपालले यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३०.१ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । फोरमको विवरणले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा पूर्णत आश्रित भएको देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणले गत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा नेपालमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाए पनि विश्व बैंकले यो ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघेको अनुमान गरेको छ ।

नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स प्रवाहका आधारमा अहिलेसम्म अमेरिका पहिलो स्थानमा पर्दै आएको विवरण छ, तर औपचारिक रूपमा अमेरिकामा कार्यरत नेपालीहरूको संख्या निकै कम देखिन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघले केही समयअघि गरेको एक अनुमानअनुसार अमेरिकामा केवल डेढदेखि २ लाखको हाराहारीमा मात्रै नेपाली छन् ।

अमेरिकाले प्रदान गर्ने डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) र त्यहीँ बसोबासका आधारमा प्रदान गर्ने ग्रिनकार्डजस्ता आकर्षणहरूका कारण एकथरी नेपालीहरू अमेरिका जान मरिहत्ते गर्छन् । अमेरिका जाने विकल्प नभए क्यानडा र अन्य युरोपेली मुलुकहरू तथा अस्ट्रेलिया जान प्रक्रिया चाल्ने गरेको पाइन्छ ।

अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया वा अन्य युरोपेली मुलुकहरूले कामदारका रूपमा नलिने भएकाले धेरैले विद्यार्थी भिसालाई नै आधार बनाएर ती मुलुकहरूमा प्रवेशका बाटो अपनाउँछन् भने कतिपयले अनौपचारिक र घुमाउरो बाटोबाट प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छन् । अमेरिकालाई ‘स्वर्गीय गन्तव्य’ मानेर त्यहाँ जानका लागि जतिसुकै पैसा बुझाउन तयार हुने जमातका कारण नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ठगी गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।

अमेरिकाका हकमा मात्र होइन, अन्य विकसित मुलुकमा जान चाहनेहरूलाई समेत ठगी गर्ने क्रम चिन्तालाग्दो ढंगले बढेको छ । यसमा अनपढ, अशिक्षितमात्र होइन, शिक्षित समूह नै बढी ठगीमा पर्नु अर्को चिन्ताको विषय हो ।

अमेरिका, क्यानडासहितका मुलुक जानका लागि जतिसुकै रकम बुझाउन तयार हुने र त्यसको कुनै बिल, भर्पाइ, रसिद केही नलिने प्रवृत्तिले ठगहरूलाई सजिलो भएको छ ।
नियमतः शैक्षिक परामर्श केन्द्र (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) हरूले वैदेशिक रोजगारी वा अन्य नाममा विदेश यात्राका लागि सहजीकरण गर्न पाउँदैनन् ।

उनीहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको भर्नादेखि अन्य शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सहजीकरण गर्ने मात्र हो । तर, नेपालमा विगत लामो समयदेखि यस्ता एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू विकसित मुलुकहरूमा रोजगारी र जनशक्ति प्रतिस्थापनका मध्यस्तकर्ता कम्पनीजस्तो भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । यो नै ठगीको मूल कारण हो ।

अहिले खाडी मुलुक र केही एसियाली मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान वैदेशिक रोजगार कम्पनी (म्यानपावर एजेन्सी) हरू र अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देश जान एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूले मध्यस्थता गर्नेजस्तो भएको छ । यसलाई कडा नियमनका दायरामा नल्याइन्जेलसम्म विदेश पठाउने नाममा हुने ठगी रोकिने सम्भावना कम छ ।

यसबाहेक कतै दर्तै नभएका व्यावसायिक ठगहरूले समेत अमेरिका, युरोप पठाउने भनेर ठग्ने गरेका छन् । तिनलाई मुलुकी ऐनका ठगीसम्बन्धी दफाअन्तर्गत कडाभन्दा कडा सजाय गर्ने र आममानिसलाई यस्ता ठगीविरुद्ध सचेत बनाउनु अतिआवश्यक भइसकेको छ ।

आजको कारोबारमा यो समाचार छ