प्रदेश २ को हार : आफ्ना गल्ति लुकाउदै ओलीको प्रतिवेदन
असोज ७, काठमाडौं-
केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको प्रतिवेदन –
सत्ताको दुरुपयोग, धाँधली र पैसामा मतदाता किनबेच भएका कारण प्रदेश नम्बर २ मा हार बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा मतदाताले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियता पक्षमा उभिने पार्टीका पक्षमा खुलेर अभिमत प्रकट गर्न नसकेको जिकिर गरिएको छ ।
‘सत्ताको आडमा पैसाको खोलो बगाइयो । व्यापक धाँधली, सत्ताको चरम दुरुपयोग र सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधिमार्फत तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो’, प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन–‘आफ्ना पक्षमा नलाग्ने प्रहरी अधिकारीलाई रातारात सरुवा गरेर परिणाम पक्षमा पार्ने प्रयास भयो । प्रदेश नम्बर २ का जनताले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियता पक्षमा उभिने पार्टीका पक्षमा खुलेर अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन नसक्नु दुःखद छ ।’एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरेका छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको बैठकमा २३ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले सन्निकट दुवै निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमतका लागि दसबुँदे योजनासमेत प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचन सकिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको हाम्रो कामको मुख्य केन्द्रबिन्दु आगामी निर्वाचनको तयारी हुनेछ भने मुख्य लक्ष्य दुवै तहको निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्ने हुनुपर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसका लागि पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक सामथ्र्य र जनताको समर्थन मुख्य आधार हो । तर, हामीले यी निर्वाचनमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, अग्रगमन, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका पक्षधर शक्तिलाई पनि सँगै लिएर अगाडि जाने नीति लिनुपर्छ, यसका लागि स्थायी कमिटीले आवश्यक योजना बनाउनेछ ।’
बहुमतका लागि यस्तो छ एमालेको योजना
लोकप्रिय उम्मेदवार सिफारिस
प्रस्तावमा तोकिएकै मितिभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सुझाब र सिफारिस केन्द्रमा पठाउनुपर्ने, तलबाट आएका सुझाबमा माथिल्लो कमिटीले थप या कैफियत मात्रै खुलाउन सक्ने, तर उम्मेदवारको नाम बदल्न नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, लोकप्रिय उम्मेदवारलाई मात्र समानुपातिकमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश र केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र
ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश संगठन कमिटीहरूले प्रदेशको मुख्य योजना र विकासको मार्गचित्रसहितको दुई छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । घोषणापत्रमा सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकताका लागि एमालेको सरकारको आवश्यकता उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
वाम दलसँग निर्वाचनमा सहकार्य प्रस्ताव
वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त समूह, दल र व्यक्तित्वहरूसँग आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक संवाद अगाडि बढाउने प्रस्ताव ओलीले गरेका छन् । माओवादीसहितका वामपन्थी दलसँग निर्वाचनमा गठबन्धन या सहकार्यका लागि वार्ताको ढोका खुला राख्ने प्रस्ताव गरे पनि उनले प्रतिवेदनमा त्यसबारे प्रस्ट खुलाएका छैनन् ।
स्थानीय तहको व्यवस्थित परिचालन
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको जनमत र प्रतिष्ठा बढ्ने गरी योजना, गतिविधि र भूमिका खेल्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ । ‘४५ प्रतिशतमा विजयी भएको यो जनशक्ति सही ढंगले परिचालित हुँदा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुने स्पष्ट छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पहिलोपटक बहुमतको सरकार बनाउँछौँ : केपी ओली
सत्ताको आडमा पैसाको खोलो बगाइयो । व्यापक धाँधली, सत्ताको चरम दुरुपयोग र सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधिमार्फत तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो । आफ्ना पक्षमा नलाग्ने प्रहरी अधिकारीलाई रातारात सरुवा गरेर परिणाम पक्षमा पार्ने प्रयास भयो । प्रदेश नम्बर २ का जनताले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियता पक्षमा उभिने पार्टीका पक्षमा खुलेर अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन नसक्नु दुःखद छ । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउँछ र इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतको सरकार बनाउनेछ ।
माओवादीसँगको गठबन्धन टुट्नु गल्ती : माधवकुमार नेपाल
एमाले–माओवादीबीचको सत्ता गठबन्धन टुट्नु गल्ती थियो । प्रचण्डलाई नेतृत्व दिएर भए पनि हामी (एमाले) सरकारमै रहनुपथ्र्यो । त्यतिवेलाको कमजोरी अहिलेको निर्वाचन परिणामले पनि देखाएको छ । नियोजित रूपमा सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै एमालेलाई एक्ल्याउने, घेराबन्दी गर्ने, धाँधली गरेर हराउने प्रयास भएका छन् ।
पार्टी विधि, प्रक्रिया र विधानअनुसार चल्न सकेको छैन । एउटा गुटबाट चलाइएको छ । विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाए पनि टिकट वितरणमा गुटका आधारमा धेरै ठाउँमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुँदा प्रदेश नम्बर २ मा पार्टीले क्षति व्यहोरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भएका त्रुटि र कमजोरीबाट शिक्षा लिएर सच्याउने काम गरिएन । पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक नियमित बोलाएर छलफल गर्ने स्थिति अन्त्य गरिएको छ । स्थायी समिति बैठक पनि नियमित नबस्ने र गम्भीर छलफल नहुने स्थिति छ । कसैले नेतृत्वसमक्ष व्यक्तिगत कुरा राख्दा पनि गुट परिवर्तन गरेर आए मात्रै लाभको पद पाइने ‘ब्ल्याकमेलिङ’को काम गरिएका छन् । यस्ता गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउँदै बहुमतका लागि निर्वाचनको तयारीमा होमिनुपर्छ ।
एमालेको नजरमा कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दल
कांग्रेस
संविधान निर्माण र संशोधन, संघीयता, सीमा निर्धारणजस्ता विषयलाई अरू देशसँगको छलफलको एजेन्डा बनाउँछ । दुईवटा छिमेकी देशमध्ये एकसँग विशेष सम्बन्ध राख्दै एकातिर ढल्किन चाहन्छ । जातीय क्षेत्रीय अतिवादलाई आफ्ना क्षणिक स्वार्थका लागि बढावा दिन चाहन्छ । इतिहासका खासखास कालखण्डको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका खेले पनि कांग्रेस एमालेप्रतिको प्रतिशोधी भावना, सत्तास्वार्थ, भ्रष्टता र राष्ट्रियताका प्रश्नमा अविश्वसनीय शक्तिका रूपमा देखिएको छ । देशको पहिलो राजनीतिक शक्तिको दाबी गर्दै आए पनि पहिलोचोटि एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य गुमाएको छ । माओवादीलगायतसँग वैशाखी टेक्ने स्थितिमा पुग्नु शक्ति क्षयीकरण र कमजोर आत्मविश्वासको उपज हो ।
माओवादी केन्द्र
नीतिगत विचलन र परिणाम निरन्तर ओरालो लाग्दै जाने स्थिति यस निर्वाचनको अर्को चारित्रिक विशेषता हो । राजनीतिक अवसरवाद, एमालेविरुद्धको प्रतिशोध र कुण्ठा एवं विगतको गल्तीहरूको सम्भावित परिणतिबाट जोगिने मनोवैज्ञानिक दबाबका कारण आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय हितकाविरुद्ध विभिन्न शक्तिहरूबाट उपयोग हुने बिन्दुमा पुगेको छ । एमालेको विकासमा आफ्नो आधार संकुचन हुने र एमालेको विनाशबाट मात्र आफ्नो आधार फैलिने निष्कर्षमा पुगेको छ । यसले उसलाई आगामी दिनमा झनै दिशाविहीन र कमजोर बनाउँदै लैजानेछ ।
मधेसकेन्द्रित दल
लामो समय संविधानको विरोध र जातीयता–क्षेत्रीयतामाथि आधारित भएर राजनीति गर्दै आएका छन् । बाह्य शक्तिको आडभरोसामा जातीय–क्षेत्रीय अतिवादी नारा तथा सामाजिक विद्वेष र घृणामाथि आधारित भएर सञ्चालन भएका उनीहरूको राजनीति जनतामा आएको जागरणसँगै क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ ।
भ्रष्टाचार र राज्यकोष दोहन गरेर चुनाव प्रभावित पार्ने खेल
एमाले अध्यक्ष ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यकोषको चरम दोहनमा लिप्त रहेको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रभावित पार्न अवाञ्छित गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘स्थानीय निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित गर्न अर्बौं रकम गैरबजेटीय रकमान्तर तथा द्वन्द्वपीडितका नाममा आठ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको सरकार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई पनि यस्तै गतिविधिद्वारा प्रभावित पार्न खोजिरहेको छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, साझा प्रकाशनलगायत विभिन्न क्षेत्रका भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरण सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार विवादित पात्रहरूको संरक्षणमा लागेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
देउवा सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने खेलमा
एमालेले वर्तमान सरकार सार्कलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी पार्ने खेलमा लागेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । ‘सार्कको अध्यक्षको हैसियतले समयमै यसको सम्मेलन आयोजना गर्ने, यसलाई प्रभावकारी बनाउने र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको हित र साझा आवाज एवं आकांक्षा मुखरित गर्ने मञ्चमा विकसित गर्न भूमिका खेल्नुको साटो वर्तमान सरकार सार्कलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी पार्ने शक्तिराष्ट्रहरूको योजनाको साक्षी बनिरहेको छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन टार्ने प्रयासप्रति खबरदारीमा जोड
ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकमा राजनीतिक÷संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै खबरदारीका लागि जोड दिएका छन् । ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने, हिंसा र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने र निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वच्छ हुन नदिन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने निश्चित छ । निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकमा राजनीतिक÷संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गर्ने प्रयासको सम्भावना पनि टरिसकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनाधार गुमाएका सत्ताधारीहरूबाट यसभन्दा पृथक् कुराको अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न । त्यसैले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न र त्यसलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउन पार्टीका तर्फबाट निरन्तर दबाब कायम राख्नुपर्छ ।’
आठ समूहमा छलफल चलाइने
राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि शनिबारदेखि आठ समूहमा छलफल हुने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए । सात प्रदेश र मोर्चा संगठनको समूहमा विभाजित भएर केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाब राख्नेछन् । छलफल सकिएपछि शनिबारबाटै टोली प्रमुखले सुझाब राख्नेछन् ।
नयाँ पत्रिकामा समाचार छ