एमालेभित्र ‘सुपर कमिटी’ बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौं- विशान महाधिवेशनको तयारीका लागि शुक्रबारदेखि जारी एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि हुँदैछ । अस्ति र हिजो दुई दिनको लागि बोलाइएको बैठकमा १० टोलीबाट दिइएका सुझाव र नेताहरूले राखेका विषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव इश्वर पोख्रेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले जवाफ दिने कार्यतालिका छ ।

लगत्तै शुरु हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न लागिएको विधान संशोधन प्रस्ताव र राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि बैठकमा छलफल भएको छ । अधिकांश सदस्यले विधानमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय विषयमा गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । नेताहरूले बैठकमा बोल्न नदिएको गुनासो समेत गरेका छन् ।

बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भएपनि उमेर हदको विषय थप पेचिलो बनेको बताइएको छ । छलफलका क्रममा उमेरको विषय खास नभएको र विचारले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भएकाले उमेर हद ७० वर्ष नराखौँ भन्दै प्रस्ताव समेत आएको छ। बैठकमा उमेर हद हटाउने प्रस्ताव ओली समूहले ल्याएको बताइएको छ ।

बैठकमा छलफलका क्रममा पदाधिकारीको हकमा दुई कार्यकाल पनि कायम राख्ने र सदस्यहरूको हकमा जतिपटक पनि दोहोर्याउन पाउने भन्ने प्रस्ताव समेत गरिएको बताइएको छ । कतिपय सदस्यले नयाँ संरचनामा प्रदेश कमिटीहरुलाई अधिवेशनबाट निर्वाचित हुन दिनुपर्ने, मनोनित गर्न नहुने समेत छन् ।

नेताहरूले प्रदेश कमिटीका अध्यक्षलाई पदेन केन्द्रीय समिति सदस्य बनाउन सुझाव दिएका छन् । प्रदेश कमिटीका अध्यक्षलाई पदेन केन्द्रीय समिति सदस्य बनाउँदा प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय हुने नेताहरूको तर्क थियो । बैठकमा पार्टी सत्तामा जाँदा लाभको पदमा जाने र नजानेबीच खाडल गहिरिँदै गएकोप्रति पनि सदस्यहरुले बेलैमा सचेत हुन सुझाव दिएका छन् ।

नेता वा कार्यकर्ता कुनै कमिटीमा कार्यकारीको जिम्मेवारीमा छँदा मन्त्री वा अन्य लाभको पदमा नियुक्त भएमा स्वतः पार्टीको कार्यकारी पद खालि हुने भन्ने हिसाबले सोलोडोलो नीति बनाउन भनिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीका विगतका निर्णय र व्यवहारलाई हेरेर सदस्यहरुले त्यस खालको नीति बनाउन मिल्ने गरी विधान संशोधन गर्न भने पनि संस्थापन पक्षले खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

एमाले बैठकमा महिला सहभागिताको विषय पनि सबैभन्दा ठूलो बनेको छ । पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला नियुक्त हुनै पर्ने व्यवस्थालाई विधानमा समेट्न भनिएको छ । त्यसैगरी सबै कमिटीमा दुई जना उपाध्यक्ष राख्नै पर्ने र त्यसमा एउटा महिला हुनै पर्ने सुझाव आएको हो ।

प्रदेशको हिसाबले भौगोलिक समन्वयको लागि पनि बैठकमा नयाँ संरचनाअनुसार संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकमा एकथरिले पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष वा सचिवलाई भूगोल अर्थात् प्रदेशको इञ्चार्ज दिने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको बुझिएको छ । केही सदस्यले पार्टीमा रहेको पोलिटब्युरोको व्यवस्था नहटाउन पनि सुझाव दिएका छन् ।

एमालेमा पहिले मदन भण्डारीको पालामा पोलिटब्युरो हुँदा स्थायी समितिको व्यवस्था थिएन । पछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मोडलमा पोलिटब्युरो र स्थायी समिति दुबै बनाइयो । चीनमा पोलिटब्युरोभित्र स्थायी समिति राखिएको छ ।तर अहिले यहाँ एमालेमा पोलिटब्युरो हटाउनुपर्ने गरी बिधान मस्यौदा गरिएको छ ।

पार्टी अधिवेशनहरु फरक मितिमा हुँदा एकातिरको प्रभाव देखाएर अन्यत्र पनि नेताहरुले चलखेल गरेको आरोप लागेपछि अब अधिवेशन सबैतिर एकै दिन गर्ने कुरोसमेत बैठकमा उठेको छ । नगर,जिल्ला र प्रदेश कमिटीको अधिवेशनमा चलखेल र प्रभाव नहोस् भन्नाको लागि त्यसो गर्न सुझाव आएको एक जना सदस्यले बताएका छन् ।

त्यस्तै सचिवालयभित्र पनि ‘सुपर कमिटी’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीभित्र भिन्न मत राख्नेलाई तह लगाउन ल्याउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको भन्दै यसको विरोध समेत भएको बतैएको छ । अध्यक्षसहित ७ जनाको सुपर कमिटी बनाउन अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टीका १४ जना पदाधिकारीमध्येबाट कसलाई छानेर सुपर बनाउने प्रस्तावले थप अन्योल बनाउने र थप सात जनाको ब्यबस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल बनेको छ ।