उर्जामन्त्रीको कमाल : सारा नेपाली चकित !
काठमाडाैं,भदौ ५ ।
विद्युत महशुल तिर्न विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकले लामो समय देखि खेप्दै आएको झन्झटबाट मुक्ति पाउने भएका छन । अनलाईनबाटै विद्युत महसुल तिर्ने व्यवस्था लागु भएपछि ग्राहकले अव विद्युत प्राधिकरण धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
आजबाट विभिन्न सेवाप्रदायक बैंक तथा वित्तिय संस्थामा मार्फत अनलाइनबाटै विद्युतको महशुल तिर्न सकिने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित एक विशेष समारोहमा ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अनलाइन बिल भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरे ।
कार्यक्रमा उर्जा मन्त्री शाहीले मोबाईलबाटै एक ग्राहको विद्युत महशुल अनलाईन मार्फत भुक्तानी गरेर सो सेवाको उद्घाटन गरेका हुन् ।
तत्काल काठमाडौंका ग्राहकले मोबाइलबाट बिल भुक्ता बैंकिङ सेवा मार्फत मोबाइलबाट पनि सहजै रुपमा घरमै बसेर महसुल तिर्न सक्नेछन् । यस्तै ग्राहकले प्रभु बैंक तथा इ सेवाका मोबाइल एप्प डाउनलोड गरेर पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै ग्राहकले आफ्नो महसुल तिर्न नजिकैको इ सेवा, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, हिमाल रेमिट, सिटी एक्सप्रेस, पे प्वाइन्ट नेपाललगायतका संस्थाबाट विना शुल्क महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ती संस्थाकाबीच महसुल भुक्तानी सम्बन्धी सहमतिपत्रमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । निकट भविस्यमा नै हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र नेपाल क्लिरिङ हाउसबाट समेत महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्राधिकरणले आज सम्झौता गरेका संस्थाको मुलुकभर करिब १५ हजार आउटलेट सञ्चालनमा रहेका छन् । ऊर्जा मन्त्री शाहीले आगामी डेढ महिना भित्रै नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डबाट समेत महसुल तिर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने जानकारी दिए ।
ग्राहकलाई बढी भन्दा बढी सेवा दिने उद्देश्यले अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी दिदै मन्त्री शाहीले ग्राहकलाई लामो लाइनमा बस्नुपर्ने, बढी खर्च हुने, घाम पानी तथा अन्य असुविधा जस्ता सास्तीबाट मुक्ति दिलाउन यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याईएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शाहीले सुचना र प्रविधिको विकासले विश्व एक गाँउमा परिणत भएको अवस्थामा सुचना र प्रविधिको प्रयोगमा ढिलाई गर्न नहुने बताए । सुचना प्रविधिको प्रयोग जनजीवन सहज तथा सरल हुने उनको तर्क छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा न्यूनतम रु ८० महसुल तिर्न रु ४०० सम्म खर्च गर्नुपरेको भन्ने गुनासो आइरहेको बेला यस्तो प्रविधिले सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
ग्राहकले नजिकैको बैंक तथा वित्तिय संस्था वा इ–सेवाको सेवा उपलब्ध गराएका स्थानमा गएर महसुल तिर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले मिटर रिडिङ गर्दा दिएको बिल अनुसार आफ्नो नजिक रहेका ती संस्थाको शाखामा गएर महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री शाहीले प्राधिकरणको प्रणालीलाई स्मार्ट ग्रीड तथा स्मार्ट मिटरमा लैजानका लागि नयाँ सुरुवात गरिएको र त्यसले एकाध वर्षमा सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
ती संस्थाले ग्राहकसँग कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहकलाई बढी भन्दा बढी सहज सेवा दिने लक्ष्यका साथ अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरुवात गरिएको जानकारी दिए ।
उनले प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई बढी भन्दा बढी सरल तथा सहज बनाउन नयाँ प्रविधिको विकास गरिएको र त्यसलाई आत्मसात् गरिएको भन्दै कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक समस्या नआउने बताए ।
अनलाइन भुक्तानीका लागि सम्झौता भएका संस्थाले रु पचास लाख धरौटी समेत प्राधिकरणको खातामा राखेका छन् ।
ग्राहकले महसुल तिरेको भन्ने सूचना सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था वा इसेवाका काउन्टर र प्राधिकरणको भुक्तानी इकाइमा समेत तथ्यांक रहनेछ ।
प्राधिकरणले अनलाइन भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक फर्म वा संस्थालाई सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । सोही आधारमा पहिलो चरणमा ६ वटा संस्थासँग सम्झौता गरिएको छ ।