नेपाल भित्रिएको २४ लाख ‘बुस्टरडोज’ खोप गायब « Himal Post | Online News Revolution
Logo

नेपाल भित्रिएको २४ लाख ‘बुस्टरडोज’ खोप गायब



काठमाडौ । नेपालले विभिन्न देशबाट प्राप्त गरेर कुल खोपमध्ये करिब २४ लाख डोज बुस्टरडोज खोप ‘गायब’ भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहुँचको आधारमा बिनादर्ता खोप लगाउनेहरु अत्यधिक हुनाले उक्त संख्या सरकारी तथ्यांकमा नदेखिएको हो ।

२० देखि २४ लाख डोज खोपको तथ्यांकबाट हराएको बताइएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा कोरोना संक्रमणमा मन्त्रालयको तयारीका बारेमा जानकारी दिँदै सचिव डा. रोशन पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले खोप कार्डविना नै पहिलो र दोस्रो मात्राको खोप लगाएको तथा सहरी क्षेत्रमा केहीले पहिलो डोज भन्दै तेस्रो डोज पनि लगाएकाले केही लाख खोपको हिसाब नमिलेको बताए । “तेस्रो डोज लगाउन आउनेहरूले पहिलो र दोस्रो डोज लगाउँदा आफूले कार्ड नै नपाएको पनि बताउने गरेका छन् । यसको अर्थ पहिला खोप लगाए पनि हाम्रो तथ्यांकमा भने इन्ट्री भएको रहेनछ । यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन्,” उनले भने ।

सचिव पोखरेलले हाल खोपको साथमा बुस्टर डोज पनि दिनुपर्ने र त्यसको लगत पनि राख्नुपर्ने हुँदा जनशक्तिको अभाव भएको बताए । उनकाअनुसार बीचमा भुटान मालदिभ्स लगायत केही राष्ट्रहरूबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त खोपको म्याद गुज्रिने मिति निकै कम रहेकाले त्यस्ता खोप व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको थियो ।

सचिव पोखरेलले सहरी क्षेत्रका अधिकांश मानिसले खोप लगाएको दाबीसमेत गरेका छन् । हाल तेस्रो डोज लगाउनेहरूको भने व्यवस्थित रूपमा तथ्यांक राख्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको उनले बताए ।

उनले ५ देखि ११ वर्षका लागि मोर्डोना खोप दिन सकिने बताए । उक्त खोप एउटा देशले मात्र उत्पादन गर्ने हुँदा सो खोप पाउन कम्तीमा डेढ महिना लाग्ने उनले जानकारी दिए । उनले १२ देखि १७ वर्षका उमेरको लागि खोप प्रभावकारी रूपमा लगाउन नसकेको स्वीकारे । उनले प्रदेश २ का विद्यालय शितलहरले बन्द भएपछि त्यहाँको खोप भक्तपुरमा ल्याएर लगाउनुपरेको बताए । उनकाअनुसार ९ जिल्लाका १२ देखि १७ वर्षका बालबालिकालाई खोप दिन सकिएको छैन ।

यसैगरी, सचिव पोखरेलले विभिन्न प्राविधिक कठिनाइका कारण सरकारले घोषणा गरेअनुसार वडा–वडामा खोप पुर्‍याउन कठिन भइरहेको बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोभिडको बेलामा फ्रन्ट लाइनमा खटेर काम गरेपनि कोभिड भत्ता असारसम्म ५० प्रतिशत मात्र पाएको समितिलाई जानकारी दिए । उनले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग पहल गरिदिन समितिसँग आग्रह गरेका छन् ।