ओलीको बचाउ गर्दै राजावादी वकिलले सर्वोच्चमै गणतन्त्र र संविधानको खिल्ली उडाए « Himal Post | Online News Revolution
Logo

ओलीको बचाउ गर्दै राजावादी वकिलले सर्वोच्चमै गणतन्त्र र संविधानको खिल्ली उडाए



काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटउपर संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ पनि संशोधन हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका विषय संशोधनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक भएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको उनीहरूको भनाई छ ।

‘संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्दै जनतामा जाँदा गणतन्त्र नै खत्तम भो भन्ने हो भने त हाम्रो संविधानको धारा २७४ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन त भन्या छैन श्रीमान्,’ सोमबारको इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको औचित्यलाई समेत ध्यानमा राखेर विघटनको निर्णय गर्नुभएको हो श्रीमान् ।’ धारा २७४ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी’ संविधान संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘राज्य सञ्चालनका कतिपय विषयहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि र मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यस संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधान संशोधनयोग्य छन्,’ विघटनका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विभिन्न दलहरूबाट पनि पटक–पटक संशोधनको प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोका लागि सत्तारूढ दलसँग दुईतिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसद्मा एउटै दलको दुईतिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक छ ।’

निर्वाचनमा जाँदा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने र देशलाई आर्थिक भार हुन्छ भन्ने तर्क ठीक नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क थियो । ‘घरमा हात्ती पालेर बोकालाईजति घाँस हालेर अघाउँदैन । संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचन गर्दैमा बहुदलीय व्यवस्था धरापमा पर्छ र ? हात्ती पालेर चुनावमा जान किन डराउने ?’ उनले भने ।

संविधानमा उल्लेख ‘सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने’ कुरामा पनि पूर्ण रूपमा सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बताए । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सांसदको संख्या एक सय १० हुने भनिएको छ । भनेपछि ६० प्रतिशतलाई मात्र नेपालीले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्छन् । ४० प्रतिशत (समानुपातिक सांसद)लाई नेपाली जनताले चिन्दैनन्,’ उनको तर्क छ, ‘जो ४० प्रतिशतलाई नेपाली जनताले चिन्दैनन्, त्यो धारा २ बमोजिमको नेपालको राजकीयसत्ता र सम्प्रभुसत्ता हो ? त्यसैकारणले संविधानको संशोधन गर्न जानुप¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।’

सोमबार सबैभन्दा पहिले बहस गरेका अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले दलका सांसदले अनुशासन तोडेको जिकिर गरेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमाथि रहेर उनले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष पनि रहेका उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतामाथि कतिवेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ भने जतिवेला त्यो दल विभाजित भएको हुन्छ । दल विभाजित हुनुभन्दा अगाडि नेता परिवर्तन गर्ने भनेको संसदीय दलले मात्र हो ।’

अधिवक्ता भट्टराईसँग न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले जिज्ञासा राखे, ‘आफ्नो दलभित्रैबाट आउनु÷नआउनु (अविश्वासको प्रस्ताव) बेग्लै कुरा हो । संविधानले निषेध गरेको अवस्था त छैन नि ।’ जवाफमा भट्टराईले धारा ७६(१) र १०० (विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव)लाई सँगै राखेर हेर्नुपर्ने बताएका थिए ।

भट्टराईले इजलासमा धारा १००(७) वाचन गरेर सुनाए, जसमा ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको’ हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो उपधारालाई व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘त्यो प्रस्तावित सदस्य त्यतिवेला मात्र हुन्छ जब ऊ संसदीय दलको नेता हुन्छ । किनकि धारा ७६ मा संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यस्तोमा दल विभाजन नभईकन संसदीय दलको नेतामा अर्को व्यक्ति रहन सक्दैन ।’

बहस गर्न आएका अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्यायाधीश केसीले सुरुमै सोधेका थिए, ‘संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने अवस्थाहरू के हुन् ?’ जवाफमा नेपालले संविधानको धारा ७६ को संरचना हेर्दा सरकार गठन हुन चार खालको सरकारको कल्पना गरिएको र दुई ठाउँमा प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘संसदीय दलको नेतृत्वमा कार्यपालिकाको गठन हुन्छ भनिएको छ । यसलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने संविधानमा दुई अवस्था छ । एउटा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, अर्को विश्वासको मत लिन नसकेमा,’ अधिवक्ता नेपालको जवाफ थियो । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हकमा विश्वासको मत नलिएको र अविश्वासको प्रस्ताव पेससमेत नभएको परिस्थिति रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव संसद् विघटनपछि मात्र आएको देखिन्छ । यसैकारण श्रीमान् यसले कानुनी हैसियत र वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नभएको अधिवक्ता नेपालको भनाइ छ । ‘दल फुट्नका लागि, नयाँ दल गठन हुनका लागि हाम्रो कानुनले संसद्मा र पार्टी केन्द्रमा पनि ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ, तर नेकपाको संसदीय दलको नेताका रूपमा निर्वाचित भएँ भनेर आउनुभएको छैन । उहाँ मैले पार्टी फुटाएँ, अब ४० प्रतिशत पुग्छ भनेर आउनुभएको छैन ।’

बहसका क्रममा अधिवक्ता चन्द्र्रप्रसाद रेग्मीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई चाहेका वेला संसद् विघटन गर्ने अधिकार मौन रूपमा रहेको छ ।’ उनलाई न्यायाधीश केसीले ‘संविधान निर्माताको मनसाय हेर्नुपर्ने कि नपर्ने’ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा रेग्मीले ‘मौन रूपमा अधिकार रहेकाले व्याख्या हुनु आवश्यक नरहेको’ तर्क गरे ।

अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले सरकार बन्ने सम्भावना नभएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको तर्क गरे । ‘विघटन संसदीय व्यवस्थाको हत्या होइन । वास्तवमा यो संसदीय व्यवस्थालाई अझ बढी मजबुत पार्न, यसमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई जनताको माझमा गएर सच्याउन हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नु राजनीतिक कारण भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र संवैधानिक गाँठो फुकाउन पुनस्र्थापना हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो संसद् पुनस्र्थापना भयो भने श्रीमान् अब अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छैन,’ रेग्मीको दाबी छ । सोमबार १३ जना कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले प्रतिनिधिसभा ६ महिनाअघि नै विघटन हुनुपर्ने बताए । उपसभामुख नियुक्त गर्न नसक्ने प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री पनि दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।

संसद्ले जनताका लागि काम गर्न नसकेको अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ थियो । उपसभामुखको निर्वाचनसमेत गराउन नसकेको संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको उनले बताए । ‘उपसभामुख कुन–कुन काममा हुन्छ ? संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा उपसभामुख हँुदैन श्रीमान् ?,’ अधिकारीले नयाँ संसद् आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘तर, यस्तो महत्वपूर्ण नभइनहुने पदमा समेत नियुक्ति भएन । अब नयाँ बन्ने हो, अब फ्रेस हुन्छ ।’

यसैबीच, विघटनविरुद्ध परेका रिटउपर मंगलबार बहस नहुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनको शोकमा मंगलबार सर्वोच्चका सबै कामकारबाही बन्द हुने जानकारी इजलासमा गराएका छन् । ४ माघयता यो मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ गरिँदै छ । शिल्पा कर्णले नयाँ पत्रिकामा लेखेकी छन ।