यसपटक अन्तिम लडाइँ लड्ने, तर अनशन नतोड्ने डा. केसीकाे उद्घोष

काठमाडाैं,साउन २८  । अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्दै संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । बिहीबार कार्यदलले पेस गरेको विधेयकमा केसी पक्षले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा अघिल्लो दिन गरेको संशोधनलाई पुनर्लेखन गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित भएको हो । तर, डा. केसीले अन्तिम अवस्थामा संशोधित चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ-केसीको मुख्य मागका रूपमा रहेको विधेयक समितिबाट पारित भए पनि १९ दिन लामो अनशन यसकै भरमा तोड्ने पक्षमा नरहेको केसीपक्षीय वार्ता समिति सदस्य डा. अभिषेकराज सिंहले बताए । समितिले केही बुँदालाई पुनर्लेखन गर्दै डा. केसीका मागअनुसार विधेयकलाई समितिबाट मूर्तरूप दिएको छ । समितिबाट पास भएको सो विधेयकलाई आगामी संसद्को पूर्ण बैठकमा लगिनेछ ।

पाँच मेडिकल कलेज सञ्चालनको बाटो खुला

डा. केसीको अनशनले सञ्चालनको अनुमति पाउन नसकेका उपत्यकाका पाँच मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउने भएका छन् । समितिबाट आसयपत्र लिइसकेका कलेजको हकमा सञ्चालन गर्न बाटो खुलाउने विषय समेटी विधेयक पास भएसँगै मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, नेपाल प्रहरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल मेडिकल कलेज, आश्विन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने भएका छन् । डा. अभिषेकराज सिंहका अनुसार बिहीबार साँझ ८ देखि बिहान ३ बजेसम्म माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा बानेश्वरको एक घरमा केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइरालासहितको टोलीले गहन छलफल गरी सहमतिको बाटो तय गरेको थियो । सोही छलफललाई आधार मानेर नयाँ मेडिकल कलेजलाई १० वर्ष रोक लगाउने र आसयपत्र पाएकालाई नयाँ चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी सञ्चालनको बाटो खोल्ने गरी विधेयक पास भएपछि उपत्यकामा पाँच मेडिकल कलेज थपिने भएका हुन् ।

सरकारी चिकित्सकद्वारा आकस्मिक बाहेकका सेवा पूर्ण रूपमा बन्द

अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग १९ दिनसम्म पूरा नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘डा. केसीसँग विगतमा गरेका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै उहाँको जीवनरक्षा गर्न आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी अर्को निर्णय नहुँदासम्म देशभरका सम्पूूर्ण सरकारी, निजी शिक्षण अस्पताल, अस्पतालहरू, मेडिकल कलेजहरू, नर्सिङहोम, क्लिनिकलगायतका सम्पूूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत सम्पूूर्ण चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ,’ संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघले निर्देशन गरेअनुसारका विरोधका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

केसीको माग चाँडो पूरा गर्न एमालेको आग्रह

अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग चाँडो पूरा गर्न एमालेले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । डा. केसीका मागका विषयमा एमालेविरोधी रहेको कुराहरू बाहिर आएका वेला एमाले स्थायी समिति बैठकले छिटोभन्दा छिटो चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफल गरी पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आफ्नै पार्टीको सरकारले चिकित्सा क्षेत्रका सुधारका सम्बन्धमा केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएका सुझाब र सिफारिसलाई आधार बनाउँदै तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्मा ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ टेबुल गरेको स्मरण एमालेले गराएको छ ।

विधेयक माथेमा प्रतिवेदनको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर

डा. अभिषेकराज सिंह ,केसीपक्षीय वार्ता टोली सदस्य

बिहीबार राति र शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको सहमतिलाई डा. केसीले अन्तिममा मान्नुभएन । हामी वार्तामा बसे पनि निर्णय मान्ने–नमान्ने भन्ने उहाँकै हातमा छ । डा. केसीले समितिले पास गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई मान्नुभएन, त्यसैले सहमति हुन सकेन ।

अनशन लम्बिएको छ । उहाँले आफ्नो मुख्य माग रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक नै माथेमा प्रतिवेदनको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर गएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने र अनशन जारी राख्ने बताएपछि हामीले सहमति गर्न सकेनौँ । केसीले एसोसिएट डिन नियुक्ति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको बर्खास्ती र शुल्कको विषयमा केही प्रगति नभएको बताउनुभएको छ।

पाँच मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिएपछि वार्ता असफल

शान्तबहादुर श्रेष्ठ (संयोजक), सरकारी वार्ता टोली

आइओएमका प्रा.डा. गोविन्द केसीले वार्ताको बीचमै आफ्ना प्रतिनिधिलाई छाडेर आउन आग्रह गरेपछि सिंहदरबारमा शुक्रबार साँझ भएको वार्ता एकाएक भाँडिन पुग्यो । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीसँग सबै पक्ष बसेर एउटा टुंगो लगायौँ । सोहीअनुसार समितिले संशोधनसहित विधेयक पास गर्यो ।

तर, डा. केसीले माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप नभएको भन्दै अनशन नतोड्ने बताउनुभयो । आसयपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई विधेयक पास भएपछि नयाँ गठन हुने ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ले उचित ठहरिएमा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले वार्तामा नबस्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिनुभएपछि वार्ता अगाडि बढेन ।