सरकार ! भारतको गुलाम नबन

योगेन्द्र गौतम

यति बेला नेपालको राजनीति निकै सङ्कट तिर उन्मुक्त हुँदैछ ।तत्कालीन राजा बिरेन्द्र शाहाको बंश नास पश्चात् एकाएक आएको नेपाली राजनीति भित्र विकृतिले जन्म लियो जुन विकृति भित्र राजनीतिक दलहरू फस्दै गए । विदेशीको हस्तक्षेप बढ्दै गयो भने पर्भुत्वबाद र अवसरबादको जन्म हुनु कुनै नौलो कुरा पनि भएन ।

छिमेकी मुलुक भारत र चिन नेपाल माथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउ निकै सक्रियरुपमा देखिए । ६५ वर्ष देखि थाती रहेको बि पीको सपना जनताका प्रतिनिधि बाट जनताको लागि संविधानको निर्माण , अंतत तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान सभाले पूरा गर्‍यो तर बाहिरी शक्तिको स्वार्थका कारण पूर्ण कार्यनयन मा आउन सकेन यसमा कमजोरी राजनीतिक दलहरूको पनि रहयो ।

राजनीतिक खिचातानी बादबिबाद आपसी दन्द र दलिय गुटबन्दीका कारण विदेशी शक्ति हाबी भयो । भारतले संविधानमा अनेक त्रुटी देखाएर नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्न सकेन उल्टै नेपाल माथि अघोषित नाकाबन्दी लगयो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आर्थिक सामाजिक र राजनीतिकमा ठुलो असर परयो । यो विषयले नेपाल मात्र अछुत रहेन भारतको उत्तर परदेश र बिहार राज्यमा समेत असर परेको देखियो ।

भूकम्प बाट पीडित नेपाल माथिको अघोषित नाकाबन्दी लगाउनाले भारतको नैतिकता माथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रश्न चिन्न लागयो ।

पेट्रोल डिजेल औषधी खाद्यान्न को अभाव नेपालले झेल्नु परयो । नेपाली जन मस्तिष्कमा भारत पर्ति नकारात्मक सोचको विकास भयो जुन स्वाभाविक थियो । चीन पनि नेपाली जनतामा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्थियो । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र भूकम्प पीडितबाट पीडित नेपाल माथि दया देखाएर चीन आफ्नो रणनीति फैलाउन खोजेको हो ।

केही राजनीतिक दलका नेताहरू चीन नीतिमा प्रवेश गरेको देखिन्छ जस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली लाई लिन सकिन्छ । चीनबाट नेपाल लाई चाहिने पेट्रोल डिजेल मेडिशन खाद्यान्न लगाएतका वस्तुहरू निकासी गर्ने भनियता पनि खासै चीनले नेपाल लाई ती आवश्यकता वस्तुहरू उपलब्ध गराउन सकेन । चीन नेपाल नाकामा कैयो कठिनाइ का बाबजुद र नेपाल माथि चीनको स्वार्थ पनि निकासीमा अवरोध मान्न सकिन्छ ।

भारत नेपाल को तराई भेगमा रहेका मदेशी जनता माथि झुटा प्रचार फैलाउन निकै उन्मुक्त देखियो । अंगीकृत नागरिकताको विषय उठाएर नेपाललाई फिजिकरण बनाउने योजना रचेको भारतको जालमा मदेशी भनाउदा नेताहरू फस्दै गए ।

अंगीकृत नागरिकता वालालाइ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लोकसभा को अध्यक्ष सर्वोच्च अदालत को प्रधान न्यायाधीश राज्यमा मुख्यमन्त्री र विधान सभाको अध्यक्ष भारतको संविधानले स्विकारेको छैन ।

भारतमा आइ काँग्रेसको नेतृत्वमा युपिए गठबंधन को बहुमत आउँदा यु पी ए गठबन्धनका सम्पूर्ण नेतृत्वले श्रीमती सोनिया गान्धी लाई प्रधानमंत्रीमा सिफारिस गरेका थिए। श्रीमती सोनिया गांधी उक्त बहुमत सिफारिस लिएर तत्कालीन राष्ट्रपति ए पी जी अब्दुल कलाम को निवास पुगेकिथिन । वर्तमान भारत सरकार को नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीले विरोध गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी, बिदेशमंत्री सुस्मा स्वराज लगाएतका नेताहरू को विरोध का कारण सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन्न सकिनन । भारत आफ्नो देशमा अंगीकृत नागरिक कुनै पनि उच्च पदमा बसेको हेर्न चाहन्न । तर उसले छिमेकी देशहरूमा अंगीकृत नागरिकताको नाउमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ जसरी फिजिमा महेन्द्र चौदरी को नेतृत्वमा जमाएको थियो ।

भारतको भित्री रणनीति पनि नेपालमा अंगीकृत नागरिक जुन पूर्व भारतबाट नेपाल आएर बसेकाछन या नेपाली चेली विवाह गरी नेपाल मै शरण लिएर बसेका छन् उनीहरूलाई नेपालको सर्वोच्च पदमा पुगोस भन्ने नै हो । आफ्नो देशमा अंगीकृत नागरिकलाई कुनै उच्च पद्मा बस्न नदिने भारत नेपाल मा किन अंगीकृत नागरिकको नाउ भजी रहेको छ । यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भारत माथि आम नेपाली जनता को हो भन्दा अनपयुक्त नहोला ।

नेपाल एउटा सार्वभौम देश हो अहिले सम्म कसैको अधिनमा रहेको छैन । भारतको संविधान एउटा ब्याक्तीले निर्माण गरेका थिए भने नेपालको संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेका हुन यो कुरा भारतले किन बुझ्न् सक्दैन आफ्नो आङमा भैंसी नदेख्नेले अरूको आङमा जुम्रा देखन सुहाउछ ।

आज नेपाली जनताका हिमाइती भनाउदा नेताहरू भारत मुखी हुँदै गएको देखिन्छ नेपालको हित र सम्मान भन्दा भारतलाई मालिक ठानी दास बनी गुलामी गर्न व्यस्त छन् किन र के का लागि जनताको प्रश्न पनि यही हो , छ नेताहरू सँग उत्तर । आफ्नो देश सबैलाई प्यारो हुन्छ । देशको सुरक्षा गर्नु हरेक नागरिक र सरकारको कर्तव्य हो । सरकार नागरिक प्रति उत्तरदायित्व हुन सकेन भने राज्यमा विकृति र अराजकताको जन्म हुन्छ र छिमेकी देश हरू हाबी हुन्छन् यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।